विभाग सहावा : अ ते अर्थशास्त्र
अन्नवस्त्र - ज्या मनुष्याला स्वत:चें पोषण स्वत:च्या श्रमानें करणें कांही कारणामुळें शक्य नसतें व त्याला दुसर्‍यावर अवलंबून रहावें लागतें; अशा वेळीं त्याला आपल्या पोषणाची तजवीज कायदेशीर रीतीनें दुसर्‍या एखाद्या व्यक्तीकडून किंवा मालमत्तेतून करून घेण्याचा हक्क असतो त्या हक्कास अन्नवस्त्राच्या हक्क असें म्हणतां येईल.
हिंदु कायदा
इतर कोणत्याहि देशांतल्या कायद्यापेक्षां हिंदु कायद्यांत अन्नवस्त्राचा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा व अधिक व्यापक आहे. इतर देशांतल्या कायद्याप्रमाणें अन्नवस्त्राचा प्रश्न फक्त बायको व मुलें यांचें पुरताच येतो. पण हिंदु कायद्यांतील एकत्र कुटुंब पद्धति व वारसा हक्कासंबंधीचे विशिष्ट नियम यामुळें अन्नवस्त्राचा हक्क अनेक इसमांना प्राप्त होत असतो. एकत्र कुटुंब पद्धतीचा मुख्य नियमच हा आहे कीं, एकत्रकुटुंबांतील सर्वच स्त्री-पुरुष-बाल-तरुण-वृद्धांना फक्त अन्नवस्त्राचा हक्क समाईक मिळकतींत असतो. अविभक्त कुटुंबाच्या कर्त्यावर अशा कुटुंबांतील सर्व इसमांना व त्यांच्या बायकामुलांना पोसण्याची व त्यांच्या विवाहादि धार्मिक संस्कारांचा खर्च करण्याची जबाबदारी असते. ज्यांना समाईक मिळकतींतील हिस्सा मिळावयाचा असतो त्यांना समाईक स्थितींत अन्नवस्त्राचा हक्क असतो, इतकेंच नव्हे तर ज्या कुटुंबीयांना कांहीं वैयक्तिक नालयकीमुळें मिळकतींत वारसा हक्क नसतो, अशा इसमांना व त्यांच्या मुलांना, व मुलींना आणि त्यांच्या अव्यभिचारी स्त्रियांना अन्नवस्त्राचा हक्क असतो. मनुष्य कांहीं मानसिक किंवा शारीरिक व्यंगामुळें, किंवा अनौरसतेमुळें, किंवा दत्तविधान नाशाबित ठरल्यामुळें वारसाहक्काला अपात्र होत असतो. वारसाहक्काला अपात्र अतएव केवळ अन्नवस्त्राचे हक्कदार कोण याविषयीं याज्ञवल्क्य स्मृतींत पुढील वचन आहे:-
क्लीबोऽथ पतितस्तज्ज: पंगुरुन्मत्तको जड: ।
अन्धोऽचिकित्स्यरोगाद्या भर्तव्या: स्युर्निरंशका: ॥
अर्थ - क्लीब, पतित, पंगु, उन्मत्त, जड, अन्ध, असाध्य रोगी व त्यांची संतति यांस दायभाग न देतां पोटगी द्यावी.
हिंदुधर्मशास्त्रांत अन्नवस्त्राच्या हक्कासंबंधाची जबाबदारी दोन प्रकारची असते : (१) व्यक्तीवरील, व (२) ईस्टेटी वरील. व्यक्तिगत जबाबदारी ( पर्सनल ) ही मनुष्यावर त्याच्या कांहीं विशिष्ट नात्याच्या इसमांना कांहींहि ईस्टेट नसली तरी पोसण्याबद्दल असते. या जबाबदारीसंबंधानें मनुस्मृतीमध्यें पुढील वचन आहे.
वृद्धौ च मातापितरौ साध्वी भार्यां सुत: शिशु: ।
अप्यकार्यशतं कृत्वा भर्तव्या मनुरब्रबीत् ॥
मनुस्मृति ( ८, ३५ )
म्हणजे वृद्ध माता व पिता, साध्वी भार्या, व अज्ञानावस्थेंतील मुलगा ( मुलें ) यांना मनुष्यानें शंभर दुष्कृत्यें करून सुद्धां म्हणजे कोणत्याहि बिकट स्थितींत कोणतीही सबब न सांगतां पोसलें पाहिजे. सदरहू नातेवाईकांखेरीज इतर कित्येक नातेवाईकांना पोसण्याची जी जबाबदारी माणसावर असते ती मात्र वारसाहक्कानें मिळालेल्या मिळकतीवर अवलंबून असते म्हणजे त्याला जी इस्टेट मिळाली असते तेवढ्यांतून अन्नवस्त्राचा खर्च चालविण्यास तो जबाबदार असतो. उदाहरणार्थ, बहीण, सावत्र आई, सून, भावजय वगैरेना पोसण्याची जबाबदारी व्यक्तिगत नसते, ईस्टेटीवर अवलंबून असते.
पु त्रा चा हक्क :- पुत्राला पोसण्याची जबाबदारी तो वयांत येईपर्यंतच पित्यावर असते. ही जबाबदारी हिंदु कायद्याप्रमाणें इतर प्रत्येक राष्ट्राच्या कायद्यानेंहि सांगितलेली आहे. मुलगा वयात आल्यावर ही व्यक्तिगत जबाबदारी संपते. पण बाप व मुलगे हे जर एकत्र कुटुंबी असून कुटुंबाची सामाईक ईस्टेट असेल तर मुलगे वयांत आल्यानंतरहि समाईक ईस्टेटीवर पोषणाचा भार टाकण्याचा त्यांना हक्क असतो कारण मिताक्षरा हिंदुकायद्याप्रमाणें ( बंगालेतर हिंदुस्थानाला लागू असलेला हिंदु कायदा ) पुत्राचा जन्माबरोबर समाईक ईस्टेटींत
वारसा हक्क उत्पन्न होत असतो. त्यामुळें विभक्त पडेपर्यंत समाईक ईस्टेटींतून अन्नवस्त्रादि खर्च चालविण्याचा हक्क वयांत आल्यानंतरहि मुलांना असतो. शिवाय राज्य किंवा एखादी ईस्टेट विभागली जाण्याची मनाई कायद्यानें असते व तिचा वारसा वडील मुलाकडे सर्वस्वी जातो, अशा प्रकारांत धाकट्या मुलांना वयांत आल्यानंतरहि पोषणाचा हक्क त्या ईस्टेटींवर असतो.
मु ली चा हक्क :- मुलींचें लग्न होईपर्यंत तिला पोसण्याची जबाबदारी बापावर असते. बाप वारल्यावर मात्र त्यांच्या पोषणाची जबाबदारी कोणाहि व्यक्तीवर नसून बापाच्या ईस्टेटीतून त्यांच्या अन्नवस्त्राचा खर्च मिळण्याचा मुलींना हक्क असतो. विवाह होतांच बापाच्या कुटुंबाऐवजीं ती नवर्‍याच्या कुटुंबांतील माणूस कायदेशीरपणें बनते. अर्थात् मग तिच्या पोषणाची जबाबदारी नवर्‍यावर व्यक्तिश: पडते व त्याच्या पश्चात् त्याच्या ईस्टेटीवर पडते. पण नवर्‍याची ईस्टेट मुळींच नसेल तर कायद्यानें तिच्या पोषणाची जबाबदारी कोणावरहि पडत नाहीं. मात्र कायदेशीर जबाबदारी नसली तरी नैतिक जबाबदारी तिच्या सासर्‍यावर पडते, आणि सासरा वारल्यावर त्याच्या ईस्टेटींतून अन्नवस्त्र मिळण्याचा कायदेशीर हक्क तिला प्राप्त होतो. पण नवर्‍याकडून किंवा त्याच्या पश्चात् नवर्‍याच्या कुटुंबाकडून तिच्या अन्नवस्त्राची सोय होणें शक्य नसलें, तर तिच्या बापावर, त्याची स्वतंत्र मिळकत असेल तर, तिला पोसण्याची कायदेशीर नव्हे तरी नैतिक जबाबदारी असते. बापाच्या पश्चात् त्याच्या इस्टेटीवर विवाहित किंवा विधवा मुलीला अन्नवस्त्राचा कायदेशीर हक्क उत्पन्न होतो कीं नाहीं याबद्दल निरनिराळ्या हायकोर्टांत मतभेद आहे. मुंबई हायकोर्ट कायदेशीर हक्क नाहीं असें म्हणतें, तर कलकत्ता हायकोर्टानें कायदेशीर हक्क आहे असें ठरविलें आहे.
ना त वं डे - आजावार नातवंडांनां पोसण्याची जबाबदारी व्यक्तिश: नसते. अर्थात् समाईक मिळकतींतून अन्न वस्त्रादिकाचा खर्च चालण्याचा नातवंडांचा हक्क असतो, कारण समाईक ईस्टेटींत जन्माबरोबर नातवांचा वारसा हक्क उत्पन्न होत असतो.
अ नौ र स मु लें - हिंदु इसमावर त्याच्या अनौरस पुत्राला पोसण्याची व्यक्तिगत जबाबदारी असते. आणि त्याच्या पश्चात् त्याच्या स्वतंत्र ईस्टेटींतून किंवा ज्या समाईक ईस्टेटींत त्याचा जन्मसिद्ध हक्क असेल तिच्यांतून अन्नवस्त्र मिळण्याचा अनौरस पुत्राला हक्क असतो. पण हा हक्क अनौरस पुत्राला मात्र असतो, त्याच्या मुलाला पुढें नसतो. अनौरस पुत्राचा हा हक्क तो वयांत आल्यानंतरहि असतो, असें मिताक्षरा कायद्याचें तत्त्व आहे; पण दायभाग ( बंगालप्रांताच्या ) कायद्याप्रमाणें हा हक्क वयांत येईपर्यंतच असतो. शिवाय हिंदुकायद्याप्रमाणें हा अन्नवस्त्राचा हक्क हिंदुस्त्रीपासून झालेल्या अनौरस पुत्रासच कायतो असतो, इतर धर्मातील स्त्रीच्या मुलास नसतो. तथापि अशा परधर्मी स्त्रीपासूनच्या अनौरस मुलास क्रिमिनल प्रोसीजर कोडाच्या ४८८ कलमाप्रमाणें अन्नवस्त्र मागतां येतें. पण त्या कलमान्वयें बापाच्या पश्चात् त्याच्या ईस्टेटीवर अन्नवस्त्राचा दावा आणतां येत नाहीं.
अनौरस मुलीला अन्नवस्त्र मिळावें अशी हिंदु कायद्यांत व्यवस्था नाहीं. पण वर सांगितलेल्या क्रिमिनल प्रोसीजर कोडांतील कलमाप्रमाणें अनौरस मुलीलाहि अन्नवस्त्र मिळूं शकतें.
आ ई बा प - वृद्ध आईबापांना पोसण्याची जबाबदारी प्रत्येक माणसावर असते व ती जबाबदारी व्यक्तिगत असते, म्हणजे वडिलार्जित ईस्टेट मिळालेली नसली तरी स्वकष्टार्जितांतून त्याला आईबापांचें पोषण करणें कायद्यानें भाग आहे. त्याच्या पश्चात् त्याच्या ईस्टेटीवर ही जबाबदारी पडते. इतर कोणावर व्यक्तिगत जबाबदारी मात्र नसते.
बा य को - बायकोच्या पोषणाची जबाबदारी नवर्‍यावर व्यक्तिगत असते, ती ईस्टेटीवर अवलंबून नसते. बायकोचा हा हक्क विवाहसंबंधमात्रेंकरून उत्पन्न झालेला असतो. पण नवर्‍यानें टाकलेल्या बायकोला पोसण्याची जबाबदारी नवर्‍याच्या नातेवाईकांवर जी असते ती नवर्‍याची ईस्टेट त्यांच्या ताब्यांत असली तरच असते.
नवर्‍याजवळ राहून त्याच्या आज्ञेप्रमाणें वागणें हें बायकोचें आद्य कर्तव्य होय. म्हणून नवर्‍यापासून स्वतंत्र राहून पोटगी मागण्याचा हक्क बायकोला नसतो. पण या सामान्य नियमाला अपवाद आहेत. नवर्‍याच्या वाईट वागणुकीस्तव किंवा तिला नवर्‍यानें स्वत:जवळ बाळगण्याचें नाकारल्यास किंवा दुसर्‍या योग्य कारणास्तव बायकोला स्वतंत्र राहून अन्नवस्त्र मागण्याचा हक्क येतो. पण नवर्‍याच्या साध्या अवकृपायुक्त वागणुकीस्तव किंवा त्यानें दुसरें लग्न केल्यामुळें किंवा व्यवहारांतील साध्या भांडणतंट्यास्तव तिला स्वतंत्र राहण्याचा हक्क उत्पन्न होत नाहीं. उलटपक्षीं जर नवर्‍यानें घरांतच एखादी उपस्त्री ठेविली असेल किंवा तो बायकोला जिवास धोका होईल इतक्या क्रूरपणानें छळीत असेल तर स्वतंत्र राहून अन्नवस्त्र मागण्याचा तिला हक्क पोहोंचतो.
पण योग्य कारणास्तव दूर राहिल्यावर जर बायकों व्यभिाचारकर्म करूं लागेल तर तिचा अन्नवस्त्राचा हक्क नष्ट होतो. पण हा हक्क कायमचा नष्ट होत नाहीं. या बाबतींत न्यायमूर्ति चंदावरकर यांनीं दिलेला निकाल महत्त्वाचा आहे तो असा: ''हिंदु इसमाला स्वत:च्या विवाहित स्त्रीचा पूर्णपणें त्याग करतां येत नाहीं. जर ती वाईट वर्तन करीत असली तर तिला स्वत:च्या घरांत नियंत्रणाखालीं ठेवून तिला जीव जगण्यापुरतें अन्नवस्त्र त्यानें दिलें पाहिजे. शिवाय तिला पश्चाताप होऊन ती प्रायश्चित घेऊन पुन्हां शुद्धाचरण करूं
लागेल तर तिला पूर्ववत् पत्‍नीचे हक्क प्राप्त होतात. मात्र तिनें हलक्या जातीच्या माणसाशीं व्यभिचार केला असेल तर पुन:शुद्धि शक्य नाहीं; पण केवळ अन्नवस्त्र मिळण्याचा तिला हक्क राहतो.''
ई स्टे टी व री ल ज बा ब दा री - हिंदु इसमावर अन्नवस्त्र पुरविण्याची व्यक्तिगत जबाबदारी आईबाप बायको व मुलें ह्यांच्या पुरतीच असते. इतर नातेवाइकांना पोसण्यासंबंधाची जबाबदारी ईस्टेटीवर अवलंबून असते. यासंबंधानें सामान्य नियम असा आहे कीं, ज्याची ईस्टेट असेल त्याच्यावर अन्नवस्त्राकरितां अवलंबून असणार्‍या इसमांना ती ईस्टेट घेणाराला पोसावें लागतें. एकत्र कुटुंबांतील सर्व इसमांना समाईक मिळकतींतून पोसण्याची जबाबदारी कुटुंबाच्या कर्त्यावर असते हें वर सांगितलेंच आहे.
वि ध वा - ज्या विधवेला नवर्‍याची इस्टेट वारसा हक्कानें प्राप्त होत नाहीं तिला पोसण्याची जबाबदारी (१) तिच्या नवर्‍याच्या स्वतंत्र ईस्टेटीवर असते; आणि (२) तिच्या नवर्‍याचा मरणसमयीं ज्या सामाईक ईस्टेटींत हक्क असेल तर त्या ईस्टेटीवर असते. नवर्‍याच्या ईस्टेटींतून अन्नवस्त्र मिळण्याचा हा हक्क नवर्‍याच्या मरणसमयीं ती त्याच्यापासून स्वतंत्र राहत असली तरी नष्ट होत नाहीं. शिवाय नवरा जिवंत असेपर्यंत स्वतंत्र राहून अन्नवस्त्र मागण्याचा हक्क बायकोला सामान्यत: नसला तरी विधवेला तो नियम लागू नाहीं, म्हणजे विधवेनें नवर्‍याच्या कुटुंबांतच राहिलें पाहिजे अशी कायद्याची सक्ति नाहीं. श्वशुरगृह सोडून ती पितृगृहीं किंवा इतर ठिकाणीं राहिली तरी तिचा अन्नवस्त्र मिळण्याचा हक्क कायम असतो. पण स्वतंत्र राहून ती जर व्यभिचारी बनेल किंवा इतर अयोग्य वर्तन करीत तर तिचा पोटगीचा हक्क नष्ट होतो. तसेच मृतपतीची ईस्टेट फार थोडी असेल तर कोर्टास स्वतंत्र पोटगी देववणार नाहीं. विधवेनें पुनर्विवाह केल्यास तिचा पहिल्या नवर्‍याकडील अन्नवस्त्राचा हक्क नष्ट होतो. ( हिंदु विधवांच्या पुनर्विवाहाचा कायदा १८५६, कलम २ ).
पो ट गी ची र क्क म - विधवेची पोटगी ठरवितांना (१) तिच्या नवर्‍याला इस्टेटीची किंमत, (२) मृतपतीचा दर्जा व (३) विधवेच्या गरजा व तिला कर्तव्य असलेलीं धार्मिक कृत्यें एवढ्या गोष्टी विचारांत घेतात. शिवाय वस्त्रें व अलंकार या अनुत्पादक स्त्रीधनाखेरीज दुसरें द्रव्योत्पादक स्त्रीधन, किंवा निर्वाह चालविण्यासारखें दुसरें स्वतंत्र साधन असेल तर तिला पोटगी मागण्याचा हक्क नसतो.
इतर इसमांची पोटगी ठरवितांना वरील प्रकारच्याच गोष्टी कोर्ट लक्षांत घेतें. तसेंच मृताच्या ईस्टेटींत जो कमजास्त फरक होईल त्याप्रमाणें पोटगीची रक्कम कमजास्त करून घेण्याचा हक्क असतो.
मुसुलमानी कायदा.
अ न्न व स्त्र - मुसुलमानी कायद्यांत पुरुषांप्रमाणें स्त्रियांनाहि मयताच्या इस्टेटींत वारसाचा हक्क मिळण्याचा नियम असल्यामुळें, आणि हिंदु कायद्यातील एकत्र कुटुंब पद्धतीचें तत्त्व नसल्यामुळैं अन्नवस्त्राच्या हक्काचें क्षेत्र बरेंच मर्यादित होतें. ज्याला किंवा जिला स्वत:च्या मालकीच्या ईस्टेटींतून चरितार्थ चालण्याची सोय असेल अशा कोणालाहि अन्नवस्त्राचा बोजा दुसर्‍यावर टाकण्याचा हक्क नाहीं. प्रत्यक्ष बायकोला सुद्धा अन्नवस्त्राचा हक्क सतत सांगतां येत नाहीं.
बा य को - सामान्य नियम असा आहे की, नवर्‍यानें बायकोचें पोषण केलें पाहिजे. पण ही नवर्‍यावरील जबाबदारी बायको त्याच्या उपयोगी पडत असेल तोंपर्यंतच असते. म्हणजे उदाहरणार्थ, जर बायको वैवाहिक संबंध ठेवण्यास अयोग्य इतकी अल्पवयी असेल, किंवा आज्ञाधारक नसेल व कायदेशीर सबब नसतांहि नवर्‍याला नाकारित असेल, किंवा नवर्‍याच्या ताब्याबाहेर राहात असेल तर तिला अन्नवस्त्राचा हक्क प्राप्त होत नाहीं. पण वरीलपैकीं कोणतेंहि कारण नसल्यास, बायको गरीब, श्रीमंत, मुसुलमानधर्मी किंवा इतर पंथांची, किंवा अनुपभुक्त, उपभुक्त कशीहि असो तिला अन्नवस्त्र पुरविणें नवर्‍याला भाग असतें. बायकोला कोर्टांत फिर्याद लावून अन्नवस्त्र मिळवितां येते, पण गतकालातील अन्नवस्त्राचा खर्च मागतां येत नाहीं. पण कोर्टाकडून पोटगीचा हक्क फक्त विवाहसंबंध टिकेपर्यंतच मिळतो, म्हणजे काडीमोड ( डायव्होर्स ) झाल्यास किंवा वैधव्य आल्यास हा पोटगीचा हक्क नष्ट होतो. पण काडीमोड प्रसंगीं इद्दत म्हणून जो काल जावा लागतो त्या काळांत पोटगीचा हक्क असतो. मुसुलमानी कायद्यानें एका काळीं चारपर्यंतच बायका करण्याची परवानगी असल्यामुळें पांचव्या किंवा त्यापुढील विवाहित स्त्रीस अन्नवस्त्राचा किंवा वारसाचा हक्क नसतो.
मु लें:- मुलगे व मुली अल्पवयी असेपर्यंत ( इंडियन मेजॉरिटी अ‍ॅक्ट प्रमाणें ) त्यांना पोसण्याची जबाबदारी बापावर असते, तथापि मुलगा वयांत आल्याबरोबर ही जबाबदारी संपते, मात्र वयांत आलेला मुलगा जर व्यंग ( इनफर्म ) असेल व बाप श्रीमंत असेल तर त्यावर मुलाला पोसण्याची जबाबदारी असते. उलट पक्षीं वयांत न आलेंल्या मुलाकडून द्रव्यात्पादक असें मुलाच्या योग्यतेनुरूप काम करवून उत्पन्नांत भर घालण्याचा हक्क बापाला असतो. मुलींना विवाह होईपर्यंत, तसेंच काडीमोड झाल्यावर किंवा वैधव्य आल्यावर पोसणें बापाचें कायदेशीर कर्तव्य आहे. पण बाप गरीबीमुळें असमर्थ असल्यास मुलांचा आजा किंवा आई सांपत्तिक स्थिति बरी असल्यास त्यांच्या पोषणाला जबाबदार असते, आणि पुढें बापाला अनुकूलता आल्यास तो खर्च बापाकडून वसूल करून घेतां येतो. कोणी मुसुलमान बायकोला व औरस किंवा अनौरस मुलांना पोसण्याचें टाळीत असेल तर क्रिमिनल प्रोसिजर कोडांतील कलम ४८८-४९० प्रमाणें अन्नवस्त्रार्थ नेमणूक मागून घेतां येते.
आ ई बा प.- गरीब आईबापांना, तीं स्वकष्टानें द्रव्यार्जन करण्यास समर्थ असलीं तरी, पोसण्याची जबाबदारी सांपत्तिक दृष्ट्या लायक मुलांवर ( मुलगे व मुली ) असते व ती मुलगे व मुली दोघांवर सारखी असते. उदाहरणार्थ, एका मुसुलमान बापाला एक तीस हजारांचा मालक मुलगा व पंधरा हजारांची मालक मुलगी असेल व बापाचा खर्च दरमहा पन्नास रुपये असेल तर मुलगा व मुलगी यांनीं दरमहा पचवीस पंचवीस रुपये बापाला दिले पाहिजेत असें कायदा सांगतो.
इ त र ना ते वा ई क :- सांपत्तिक अनुकूलता असलेल्या प्रत्येक मुसुलमानानें आपल्या गरीब नातेवाईकांस ( विवाहसंबंधास निषिद्ध मानलेल्या=प्रोहिबिटेड डिग्रीज ) पोसावें. पण असले पुरुष नातेवाईक वयांत न आलेले किंवा व्यंग असतील, आणि स्त्री नातेवाईक पतिहीन किंवा गरीब पती असलेले असतील तरच ही पोषणाची जबाबदारी येते. तसेंच श्रीमंतावर गरीब नातेवाईकांस पोसण्याची ही जबाबदारी त्या नातेवाईकांना श्रीमंताच्या इस्टेटींत वारसा हक्क जितक्या प्रमाणांत असेल तितक्या प्रमाणांतच असते, व तितक्या प्रमाणांत हा हक्क फिर्याद लावूनहि वसूल करतां येतो.
ही पोषणाची जबाबदारी उभयपक्षापैकीं कोणी धर्मांतर केलें तरी नष्ट होत नाहीं.
पाश्चात्त्य कायदा
अ न्न व स्त्र - (अ‍ॅलिमनी ) - नवराबायकोचा घटस्फोट किंवा काडीमोड ( डायव्होर्स ) झाल्यावर, किंवा नवराबायकोचा दांपत्यसंबंध नष्ट होऊन विभक्तपणाबद्दल कोर्टाचा हुकूम ( ज्युडिशियल सेपरेशन=दांपत्यसंबंध तुटला तरी त्यांस त्यांच्या हयातींत लग्न करूं न देण्याचा हुकूम ) झाल्यावर नवर्‍याच्या ईस्टेटीतून बायकोला पोटगीबद्दल जी नेमणूक मिळते तिला पाश्चात्त्य कायद्यांत अ‍ॅलिमनी असें म्हणतात. ही नेमणूक सामान्यत: नवर्‍याकडून बायकोला मिळावयाची असते; पण विशिष्ट परिस्थितींत ती बायकोकडून नवर्‍याला मिळते, ही नेमणूक दोन प्रकारची असते. (१) कच्ची ( टेंपररी ), व (२) कायम किंवा पक्की (पर्मनंट). कच्ची नेमणूक म्हणजे दाव्याचा निकाल होईपर्यंतची नेमणूक. ही दावा चालू असेपर्यंत बायकोच्या निर्वाहाची सोय व्हावी म्हणून नवर्‍याकडून बायकोला नेमणूक देववितात. असला दावा नवर्‍यानें केलेला असो किंवा नवर्‍याविरुद्ध केलेला असो. इंग्रजी कायद्यांत कच्ची नेमणूक नवर्‍याच्या निवळ उत्पन्नाच्या एक पंचमांश देण्याची वहिवाट आहे; परंतु जर नवर्‍याला उत्पन्नाचें कांहींच साधन नसेल किंवा त्याचें दिवाळें वाजण्याचा प्रसंग असेल तर कच्ची नेमणूक देण्याचें कोर्ट नाकारितें. शिवाय बायको स्वत:च्या कमाईनें चरितार्थ चालवीत असेल तर ती गोष्ट कोर्ट लक्षांत घेतें, आणि पोटगीचा दावा लागण्यापूर्वीं बरींच वर्षें नवराबायको विभक्त राहात असून बायको स्वत:चा निर्वाह स्वतंत्रपणें चालवीत असेल तर, किंवा नवर्‍यावर अवलंबून न राहतां तिला स्वतंत्र निर्वाहाचें साधन असेल तर कच्ची नेमणूक कोर्ट देववीत नाहीं. (२) कायम नेमणूक दाव्याचा निकाल झाल्यावर कोर्ट देववितें ती होय. मॅट्रिमोनियल कॉझेस अ‍ॅक्ट १९०७ या कायद्याअन्वयें विवाहबंधमोचनाचा किंवा विवाहरद्दीचा (नलिटी) निकाल देतांना कोर्टानें योग्य वाटल्यास नवर्‍याकडून बायकोला एकदम ठोक रक्कम किंवा वार्षिक नेमणूक तिच्या हयातीपर्यंत देवविण्याचा हुकूम करावा. ही रक्कम किंवा नेमणूक बायकोची स्वतंत्र ईस्टेट असल्यास ती, तसेंच नवर्‍याची लायकी व त्यांची परस्पर वागणूक लक्षांत घेऊन ठरवावी. या पोटगीच्या निकालासंबंधानें योग्य तो दस्तैवज तयार होईपर्यंत कोर्टानें योग्य वाटल्यास हुकूमनामा करण्याचें तहकूब करावें. शिवाय या नेमणूकींत नवर्‍याचें उत्पन्न कमजास्त होईल त्याप्रमाणें पुन्हां कोर्टानें फेरबद्दल करावा. तसेंच मुलांच्या पोटगीकरितां स्वतंत्र नेमणूक देवविण्याचाहि कोर्टास हक्क आहे. ही नेमणूक खुद्द बायकोला किंवा तिच्या ट्रस्टींना देववावी. तसेंच त्यावर योग्य वाटतील ते निर्बंध कोर्टानें घालावे.
शिवाय इंग्लंडमध्यें सद्योनिर्णय ( तुरुत-निकालाचा )- समरी ज्युरिसडिक्शन ( मॅरिड वुइमेन ) अ‍ॅक्ट १९०५-या कायद्याअन्वयें नवर्‍यानें बायकोला टाकून दिल्यास किंवा नवर्‍याच्या क्रूर छळामुळें बायकोला दूर राहणें भाग झाल्यास नवर्‍याकडून बायकोला दर आठवडा दोन शिलिंगपर्यंत नेमणूक देवविण्याचा कोर्टाला अधिकार आहे.
यु नै टे ड स्टे ट् स :- या देशांतील बहुतेक संस्थानांत इंग्लंडांतल्या सारखाच कायदा आहे. शिवाय प्रत्यक्ष घटस्फोटाचा किंवा विवाहबंधमोचनाचा दावा न करतांहि केवळ नवर्‍याच्या कांहीं अपराधास्तव त्याच्यापासून दूर राहणार्‍या बायकोला इक्विटी कोर्ट नवर्‍याकडून नेमणूक देववितें. कांहीं संस्थानांत बायकोच्या इस्टेटींतून कांहीं विशिष्ट कारणांकरितां नवर्‍याला नेमणूक देण्याचा कायदा आहे; आणि नवर्‍याचें दुसरें लग्न हें नेमणूक बंद करण्यास पुरेसें कारण मानीत नाहींत. परंतु स्त्रीचें दुसरें लग्न झाल्यावर मात्र नेमणूक कमी करण्यांत येते.
