विभाग सहावा : अ ते अर्थशास्त्र

अपकृत्य - ''टॉर्ट'' हा इंग्लडच्या कायद्यांतील एक परिभाषिक शब्द आहे त्याचें अपकृत्य हें भाषांतर होय. कायद्यानें घालून  दिलेला एखादा नियम मोडला म्हणून नुकसान भरपाई दाखल कोणातरी व्यक्तीला त्याकरितां कोर्टांत फिर्यांद आणतां येते, अशा विशिष्ट गुन्ह्याला हा शब्द योजतात. हा कायदा ब्रिटिशमुलुखांत, व ज्यावर ब्रिटिशांचा अंमल चालतो व ज्यांत ब्रिटिशांचा रूढ कायदा (कॉमनलॉ) म्हणून व्यवहारांत चालू आहे अशा देशांत, व युनायटेड स्टेट्स् मधील अनेक संस्थानांत चालतो. युनायटेड स्टेट्स् मध्यें म्हणजे मध्यवर्ती न्यायसत्तेंत कॉमनलॉ हा आधार म्हणून गणला जात नाहीं. एखादें कृत्य, ''अपकृत्य'' ह्या सदरांत येण्याला एक तर कायद्यानें केलेल्या एखाद्या नियमाचें उल्लंघन व्हावयाला पाहिजे व दुसरें, कोणा एका व्यक्तीला दावा आणण्याचा खाजगी हक्क प्राप्त झाला पाहिजे. म्हणजे दोन पक्षांमधील कायदेशीररीतीनें केलेला करार जरी पाळला नाहीं तरी त्यामुळें ''अपकृत्य'' केल्याचा गुन्हा होत नाहीं.; त्याचप्रमाणें एखादा गुन्हा शिक्षेस पात्र होत असला तरी पण, जर कोणालाहि त्याविरूद्ध दिवाणी दावा आणतां येत नसेल, तर तें ''अपकृत्य'' होऊं शकणार नाही. एकच कृत्य ''अपकृत्य'' आणि करारभंगाचा गुन्हा किंवा ''अपकृत्य'' आणि फौजदारी गुन्हा, होऊं शकेल. ''अपकृत्यांची'' भरपाई फक्त नेहेमीं पैशांनींच होते असें नाहीं; तर ''ईक्विटी किंवा व्यवहारांतील समतेचा न्याय'' म्याट्रिमोनियल म्ह० ''विवाह संबंधी'' किंवा आडमिर्‍यालिटी म्ह० ''दर्यावरील गोष्टी संबंधीं'' जीं इंलंडांत कोर्टें आहेत त्या कोर्टांहून भिन्न अशा ''कॉमनलॉ'' कोर्टांत केव्हांहि, अपकृत्याबद्दल व तदनुषंगीक नुकसानभरपाईबद्दल दावा आणण्याचा हक्क पोहोंचतो.

सुधारलेल्या राष्ट्रांतील दर एक व्यक्तीला स्वत:चें शरीर संपत्ति व अब्रू ह्यांचें दुसर्‍यांपासून संरक्षण करण्याचा सर्व सामान्य हक्क असतो; व शेजार्‍यांना उपसर्ग पोंचेल असें काम हातीं घेतांना, तें फार काळजीपूर्वक व जपून पार पाडण्याची जबाबदारी प्रत्येकावर असते. एखाद्यानें जाणूनबुजून किंवा बेपर्वाईनें दुसर्‍यास इजा केली तर त्याचा गुन्हा कायद्याच्या एखाद्या कलमाखालीं येतो कीं काय असा प्रश्न न उद्भवतां, त्याला आपल्या कृत्याचें समर्थन करतां येते कीं नाहीं असा प्रश्न पुढें येतो. हलगर्जीपणा किंवा निष्काळजीपणामुळें ओढवलेल्या संकटाची दाद घेण्याच्या कामीं जर हा ''अपकृत्यकायदा'' जास्त कोठें कार्यक्षम झाला असेल तर तो, मालक व नोकर यांच्या परस्पर जबाबदारीच्या कायदेसंबंधांत होय. प्रत्येकजण नोकरीवर असलेल्या आपल्या नोकरांच्या कृत्य (act) व अपकृत्या (default) विषयीं जबाबदार आहे. म्हणजे ज्यानें खरा गुन्हा केला आहे तो कमी जबाबदार धरला जातो अशांतला प्रकार नाहीं. तर, पुष्कळ वेळां प्रत्यक्ष अपकृत्य करणारावर दावा आणण्यापासून कांहीं निष्पन्न होत नाहीं. असा कायदा नसता तर, निरपराधी मनुष्यांना संस्थांच्या नोकरांचा निष्काळजीपणा कितीही जाचक व अनर्थकारक झाला असला तरी, त्याबद्दल त्या संस्थांना जबाबदार धरतां आलें नसतें. तथापि ह्या कायद्यांत सुद्धां एक व्यंग होतें तें असें कीं, जर नोकरीवर असलेल्या एखाद्या नोकराच्या निष्काळजीपणामुळें तिर्‍हाइताचें नुकसान झालें तर मात्र त्याचा मालक त्या नुकसानीविषयीं जबाबदार असे; पण जर कां, एका नोकराला, त्याच मालकाच्या नोकरींत असलेल्या दुसर्‍या नोकराच्या अपकृत्या (default) मुळें इजा झाली तर बरीक मालक जबाबदार धरला जात नसे व त्या नोकराला नुकसानभरपाई मिळत नसे. ह्यामुळें पुष्कळ अनर्थ ओढवत, व ह्यांवर इलाज म्हणून इ. स. १८८० सालीं ''मालकावरील जबाबदारीचा कायदा'' (Employers' Liability Act,) नावाचा कायदा पास केला व पुढें इ. स. १९०६ त ''कामगारांस मिळणार्‍या नुकसानीचा कायदा'' (Workmen's Compensation Act) झाला; ह्या कायद्याखालीं कोणाच्या कांहीं एक चुकीमुळें न घडलेल्या अपघाताचेहि खटले येतात; व म्हणून ''अपकृत्य-कायद्या''
 खालीं येणार्‍या जबाबदारीच्या कारणांच्याहि पुढें हा कायदा गेला आहे, हें उघड आहे. ह्यानें एका तर्‍हेच्या सक्तीच्या विम्याची पद्धत अंमलांत आणली आहे, असें म्हटलें असतां वावगें होणार नाहीं.

आपल्या स्वत:बद्दल व आपल्या नोकरांबद्दलच्या जबाबदारीच्या कामांखेरीज दुसरें जास्त महत्त्वाचें काम म्हणजे सुरक्षितता राखण्याचें काम. घर, इमारत किंवा इतर कांहीं बांधकामें अशा सुस्थितींत ठेवलीं पाहिजेत कीं, कायदेशीर रीतीनें त्यांत राहणारांस, ती वापरणारांस किंवा त्यांजवळून जाणारांस, नीट काळजी घेतली असतां सहज टाळतां येण्यासारखा असा धोका उपस्थित होऊं नये. कांहीं फारच धाडसाच्या कामांत, शक्य ती काळजी घेतल्याचा पुरावाहि पुरा पडत नाहीं. सार्वजनिक कामें हातीं घेणार्‍या स्थानिक अधिकारी वर्गावरहि अशा तर्‍हेची जबाबदारी अलीकडे लादण्यांत येऊं लागली आहे.

अपकृत्यांचें वर्गीकरण करण्यास फार जड जातें; यांचे कारण वर्गीकरण करण्यास उपयोगी अशा महत्त्वाच्या सामान्य गोष्टी त्यांत सांपडत नाहींत असें नव्हे तर कोणत्या विशिष्ट तत्त्वावरून हें वर्गीकरण करावें याबद्दल घोटाळा होण्याचा संभव असतो. आपल्याला, प्रतिवादीचें कृत्य (Act) किंवा अकृत्य (Omission) करण्याचा हेतु, त्याविषयीं त्याला असलेलें ज्ञान, वगैरे गोष्टी लक्ष्यांत घेऊन वर्गीकरण करतां येईल; किंवा वादीला भोगाव्या लागलेल्या नुकसानीचें स्वरूप लक्ष्यांत आणून करतां येईल. ह्यापैकीं कोणचेंहि प्रथम घेतलें तरी निकाल सांगतांना, दुसर्‍याचा विचार अवश्य करावा लागतोच. प्रथम प्रतिवादीचे बाजूनें पाहातां, इतर निरनिराळे सोडवणुकीचे कोर्टानें मान्य केलेले मुद्दे सोडून दिल्यास, सर्वसाधारण नियमन करणारें तत्त्व म्हटलें म्हणजे, मनुष्य आपल्या कृत्यांच्या साहाजिक व संभवनीय परिणामांबद्दल जबाबदार आहे; ते परिणाम असे कीं, त्याच्या जागीं जर एखादा समंजस मनुष्य असता, तर त्याला ते (परिणाम) संभवनीय वाटले असते. तेव्हां जे परिणाम त्याला पूर्वी होतील म्हणून माहित होते किंवा व्हावेत म्हणून त्यानें योजलें होतें त्यांबद्दल तर तो जास्तच जबाबदार आहे. विशिष्ट तर्‍हेची वर्तणूक गैरशिस्त ठरण्यास कांहीं विशिष्ट गोष्टींचें ज्ञान अवश्य लागतें. ठकबाजी किंवा फसवणूक व इतर त्यासारख्या गुन्ह्यासंबंधांत वरील कलम लागू करतात. परंतु जेथें मनुष्याचें शरीर, अब्रू किंवा मालमत्ता ह्यांविषयीं निश्चिंत राहण्याच्या अबाधित हक्काला बाध येतो तेथें मात्र, ज्ञान किंवा विशिष्ट हेतु सिद्ध करण्याचें कारण पडत नाहीं, कारण हें ( हक्काचें ) अतिक्रमण फार अक्षम्य आहे म्हणून गुन्हेगाराच्या अंगावर बाजू आल्यावांचून राहात नाहीं, त्यांत त्याचा हेतु चांगला होता कीं वाईट होता हें कोणी पहात बसत नाहीं. आतां ह्याच्या उलट असें सिद्ध करण्यांत आलें आहे  कीं, जी गोष्ट मूळची बेकायदेशीर नाहीं, ती जरी वाईट हेतूनें केली असली तरी बेकायदेशीर ठरत नाहीं. ह्या नियमाचा उपयोग हल्लीं सर्वसामान्य हक्क बजावण्याच्या कामीं करतात. तथापि हेंहि लक्ष्यांत ठेवलें पाहिजे कीं, जेव्हां जबाबदारी सिद्ध होते किंवा कबूल केली जाते तेव्हां नुकसानभरपाईची रक्कम कमी किंवा जास्त करण्यासंबंधांत व्यक्तीच्या मनांतील वाईट हेतूचा अभाव किंवा अस्तित्व आणि साधारणत: पक्षकारांची एकमेकांमधील वागणूक, ह्यांचा फार उपयोग होतो. फौजदारी कायद्यांतील कांहीं तत्त्वांच्या दृष्टीनें, ह्यापेक्षां जास्त सूक्ष्म विचाराची जरुरी असते.

कांही कृत्यांना अपकृत्य या सदरांतून मोकळें होण्याचे मार्ग ठेविले आहेत; कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठीं, योग्य तो न्याय मिळविण्यासाठीं आणि आयुष्यांतील व्यवहार कांहीं स्वतंत्रपणें चालण्यासाठीं, हे मार्ग खुले असलेच पाहिजेत. ठोकळ मानानें पाहातां, अशा गोष्टींत खालील दिलेल्या स्थितींपैकीं कोणची ना कोणची तरी एक स्थिति आढळून येते: प्रतिवादी कायदेशीर हक्क बजावीत तरी असतो; किंवा असाधारण अडचणीमुळें त्याचें करणें न्याय्य असतें, किंवा तो असें कांहीं कृत्य करीत असतो कीं त्याच्या कृत्याच्या अतिश्रेष्ठ उपयुक्ततेमुळें, त्यापासून दुसर्‍यांना उपद्रव पोंचला तरी आणि त्या भरपाई दाखल कांहीं व्यवस्था केली असली किंवा नसली तरी त्याला तें करण्याबद्दल कायद्याची परवानगी असते; किंवा, ज्यांत मोफत वहिवाटीची आणि चढाओढीची सवलत ठेविली आहे अशा बबतींतल्या सार्वजनिक हक्काची बजावणी तो करीत असतो; किंवा, वादीनें स्वखुषीनें किंवा अन्य तर्‍हेनें विरुद्ध तक्रार करण्याचा हक्क गमावलेला असतो. निवळ अपघात झाला असतां, केव्हां ( नुकसान भरपाईची ) जबाबदारी उत्पन्न होते, किंवा उत्पन्न होत नाहीं हें वकिलांवांचून दुसर्‍यास कळणार नाहीं. सार्वजनिक हक्कांच्या अंमलबजावणींत फार अडचणी उत्पन्न होतात. येथें खरें पाहूं गेलें असतां, मनुष्याचें स्वातंत्र कोणच्या ठिकाणीं त्याच्या शेजाराच्या स्वातंत्र्यानें मर्यादित करावयाचें हें फार धोरणानें ठरवावें लागतें; तें कसें, हें नुसतें सांगून कळणें नाहीं.

युनायटेड स्टेट्सच्या सुप्रीम कोर्टांतील जस्टीस् होम्सनीं म्हटल्याप्रमाणें, हल्ली अमर्यादित व्यापारी चढाओढीला मोकळीक दिली आहे; ह्यायोगें पुष्कळ व्यापारी बुडतात व कांहीं रसातळाला जातात पण ह्या अनियंत्रिस चढाओढीनें समाजाच्या नुकसानीपेक्षां फायदाच विशेष आहे. निरनिराळ्या सांपत्तिक स्थितींत असणार्‍या राष्ट्रांचे ह्यासंबंधी इतर कांहीं गोष्टींप्रमाणें निराळे कायदे असतील. हें स्वातंत्र्य नुसते व्यापार चालविण्याच्याच बाबतींत नसून, तो कोणाशीं करावा आणि कोणच्या परिस्थितींत करावा हें स्वत: ठरविण्याच्या कामींहि आहे त्याचप्रमाणें, कोणच्या हेतूनें एखाद्या सार्वजनिक हक्काची बजावणी झाली हें कांही कायदा पाहात नाहीं, जर एखाद्यानें आपल्या जिंदगीचा उपभोग घेण्याचा सर्वसाधारण हक्क बजावला किंवा प्रत्येक व्यक्तीनें आपआपला व्यवसाय चालू ठेवण्याचा हक्क गाजविला तर हीच गोष्ट त्यांनाहि लागू आहे. स्थावर ईस्टेटीच्या मालकांनीं आणि वहिवाटदारांनीं कांहीं विशिष्ट मर्यादेपर्यंत एकमेकांच्या सोयीगैरसोयीकडे लक्ष्य पुरविलें पाहिजे.

वादीच्या बाजूनें पाहातां, त्याला झालेल्या नुकसानीसंबंधांत खटला करण्यास आधारभूत अशा अपकृत्यांचे चार वर्ग करतां येतील. कांहीं निवळ व्यक्तिविषयक अपकृत्यें असतात. तीं अशीं कीं ज्यायोगें मनुष्याच्या शरीराला किंवा अब्रूला धक्का पोहोंचतो; अंगावर चाल करून जाणें (assault), बेकासदा अटक (false imprisonment), फूस लावून नेणें किंवा कुटुंबांतील माणसांना लालूच लाऊन पळविणें, इ. कांही अपकृत्यें अशीं असतात की ज्यायोगें मालकीपणाला किंवा त्यासारख्याच हक्कांना बाध येतो; ह्यांत, जमीन जुमल्यांत हुकमावांचून जाणें, त्यांचा अपहार करणें, वहिवाटीच्या हक्कांना विरोध आणणें आणि मालकी हक्काखेरीज मालमत्तेवर असणार्‍या इतर वैय्यक्तिक हक्कांना अडथळा करणें इत्यादि गोष्टी येतात. कांहीं, मनुष्याच्या ईस्टेटीविरुद्ध अपकृत्यें असतात. ह्या वर्गांत अब्रू नुकसानी, कपट, अदावतीचा खटला, उपद्रव, वगैरे गुन्हे येतात. येथें ईस्टेट ह्या शब्दाचा जीविताचें स्वास्थ्य, सुख व फायदा हा व्यापक अर्थ आहे. आणि शेवटीं कांहीं अशीं अपकृत्यें असतात कीं जीं परिस्थित्यनुरुप शरीर मालमत्ता किंवा ईस्टेट (स्वास्थ, सुख, अब्रू, वगैरे यांत येतात.) ह्या सर्वांच्या किंवा ह्यापैकीं एकाच्या नुकसानीला कारण होतात; निष्काळजीपणांनें, किंवा आपले शेजारी पाजारी, आपल्याकडे जाणारे येणारे लोक किंवा इतर लोक ह्यांच्या स्वास्थाविषयीं जे नियम केले असतात त्यांचें उल्लंघन केल्यानें शरीर, मालमत्ता किंवा ईस्टेट यांना धक्का पोंचतो.

ज्या कायदेपद्धतीचा ऐतिहासिक परिस्थितीशीं कमी संबंध येतो, तींत, ह्या अपकृत्यकायद्यानें जें काम होतें त्यापेक्षां मालमत्तेच्या कायद्यानें जास्त काम झालें असतें. आपली जंगम मालमत्ता, आपल्या मालकी हक्काला बाध आला किंवा आपल्या ताब्यांतून गेली, अशा प्रकाराची तक्रार करून मिळवितां किंवा परत मिळवितां येते. येथें, रोमन 'व्हिंडिक्याशिओ' (Vindicatio) प्रमाणें उघड मालकी हक्क प्रस्थापित करता येत नाहीं. निष्काळजीपणाचा व उपद्रवाचा कायदा हेहि नवीन आहेत. सर्वांत अगदीं नवा कायदा म्हणजे गैरवाजवी चढाओढीचा (Unfaircompetition) ह्याला फार महत्त्व येत चाललें आहे. ''एक्स डेलिक्टो'' (exdelicto) आणि ''क्वासि एक्स डेलिक्टो'' (Quasi ex delicto) ह्या रोमन कायद्याचें आणि इंग्लिश ''अपकृत्य'' कायद्याचें बरेंच साम्य दिसून येतें. ह्यावरून, हा “आपकृत्य-कायदा” रोमन कायद्यामधून घेतला असें नव्हे तर, त्यांतील तत्त्वें आधारभूत घेऊन, त्यांवर स्वतंत्र कायद्याची उभारणी केली गेली आहे.

अ प कृ त्या सं बं धीं (टॉ र्ट)  हिं दु स्था नां ती ल  का य दा :- गुन्ह्यासंबंधीच्या (क्राइम) कायद्याहून अपकृत्यासंबंधाच्या (टॉर्ट) कायद्यांत मुख्य फरक असा आहे कीं, अपकृत्यांबद्दल शारीरिक शिक्षा न करतां फक्त द्रव्यदण्ड करण्यांत येतो आणि तें द्रव्यहि दण्ड या अर्थानें सरकारजमा न करतां नुकसान भरपाई म्हणून वादीला देण्यांत येतें. शारीरिक शिक्षा न करणें येवढ्या दृष्टीनें पाहिल्यास हिंदुधर्मशास्त्रांत म्हणजे स्मृतिग्रंथांत ब्राह्मण या विशिष्ट जातीचे सर्वच अपराध 'अपकृत्ये' (टॉर्ट) या सदरांत घालीत असत, कारण जुन्या हिंदु कायदे ग्रंथांत असा नियम आढळतो कीं, ''न शारीरो ब्राह्मणे दण्ड:'' म्हणजे ब्राह्मणाला शारीरिक शिक्षा करूं नये, अर्थात् ब्राह्मणाला कोणत्याहि गुन्ह्याबद्दल द्रव्यदण्डच करीत असत. पण तें द्रव्य वादीला देत असत असें मात्र नाहीं. केवळ नुकसान भरपाई देवविणें या अर्थानें स्मृतिग्रंथांनीं कोणताहि अपराध 'अपकृत्य' (टॉर्ट) या सदरांत घातलेला दिसत नाहीं. अगदीं क्षुल्लक अब्रूनुकसानीच्या (वाक्पारुष्य) अपराधाबद्दल होणारा दण्डहि सरकारजमा होत असे. अपकृत्याबाबत खटले हल्लीं दिवाणी कोर्टात चालतात, फौजदारी कोर्टांशीं त्यांचा संबंध नसतो; या दृष्टीनें पाहतांहि जुन्या ग्रंथांत अपकृत्य व गुन्हा असा फरक केलेला आढळत नाहीं. कारण पूर्वी सर्व प्रकारचे न्यायनिवाडे एकाच प्रकारच्या न्यायासनासमोर चालत असत; फौजदारी कोर्टें व दिवाणी कोर्टें असा हल्लीं प्रचलित असलेला फरक पूर्वी नव्हता.

ब्रि टि श  अ म दा नी ती ल  अ प कृ त्यां चा  का य दा - वर दर्शविल्याप्रमाणें अपकृत्यविषयक कायदा जुन्या हिंदु ग्रंथांत नसल्यामुळें तो समूळ इंग्रजी कायद्यावरून घेतलेला आहे, म्हणून त्याचें सामान्य स्वरूप वर दिलेल्या इंग्रजी कायद्यासारखेंच आहे. शिवाय ब्रिटिश सरकारनें पीनल कोडा प्रमाणें अपकृत्यांचा कायदा (इंडियन टॉर्ट अ‍ॅक्ट) स्वतंत्रपणें पास केलेला नाहीं. हिंदुस्थानांतील दिवाणी कोर्टानीं वेळोवेळीं दिलेल्या निकालावरून (केसलॉं) त्याचें स्वरूप निश्चित होत गेलें आहे. यामुळें ठिकठिकाणीं कांहीं अंशी इंग्रजी कायद्याहून निराळें स्वरूपहि त्याला प्राप्त झालें आहे. सबब तेवढे फरक येथें नमूद करूं.

अपकृत्य या सदराखालीं येणारी क्रिया फौजदारी गुन्हाहि असूं शकते. त्यामुळें त्या कृत्यासंबंधाचा इनसाफ दोन्ही प्रकारच्या कोर्टांत निरनिराळा करून घ्यावा, किंवा एका कोर्टांतील इनसाफानें दुसर्‍या कोर्टांतील इनसाफास 'प्राङ्‌निर्णयाच्या (रेस ज्युडिकेटा) किंवा 'अन्तर्भवना’; (मर्जर) च्या तत्त्वानुसार बंदी असावी अशाविषयीं प्रश्न उपस्थित झालेले आहेत. या बाबतींत प्राङ्‌निर्णयाचें तत्त्व लागू होत नाहीं, म्हणजे एकाच कृत्याबद्दल दिवाणी व फौजदारी दोन्ही कोर्टांत काम चालवितां येतें हा नियम सर्वमान्य झाला आहे. पण इंग्रजी व हिंदुस्थानांतील कायद्यांत अद्याप एक बाबतींत फरक आहे. इंग्रजी कोर्टांनीं अगदी अलिकडेहि असा स्पष्ट निकाल दिला आहे कीं, अपराध्याविरुद्ध त्याच्या मोठ्या गुन्ह्याबद्दल फौजदारी कोर्टांत प्रथम काम चालविल्याशिवाय दिवाणी कोर्टांत केवळ नुकसान भरपाईकरितां वादीला फिर्याद आणतां येणार नाहीं. पण हिंदुस्थानांत मद्रास हायकोर्टानें असा स्पष्ट निकाल दिला आहे कीं, वादीनें प्रथम फौजदारी कोर्टांत खटला भरलाच पाहिजे अशी अट नाहीं. जिल्हा तालुका कोर्टांतहि सर्वत्र हाच नियम चालू आहे. मात्र कलकत्ता हायकोर्टानें या बाबतींत निकाल कांहींसा इंग्रजी नियमाच्या अनुरोधानें दिला आहे.

दुसरा एक महत्त्वाचा फरक असा आहे कीं, हिंदुस्थानांतील कित्येक व्यक्तींच्या अपकृत्याबाबत खटले चालविण्याचा अधिकार येथील स्थानिक कोर्टांनां नाहीं. हिंदुस्थानांत अनेक संस्थानिक आहेत. त्यांनीं परस्पराविरुद्ध केलेल्या कृत्याबद्दल येथील दिवाणी कोर्टांनां न्याय करण्याचा अधिकार नाहीं. तसेंच ब्रिटिश सरकारनें परकीय मुलुख घेतल्याबद्दल किंवा गव्हर्नर-जनरल इन कौन्सिलनें एखाद्या संस्थानिकास पदच्युत केल्याच्या कृत्याबद्दल येथील कोर्टांत काम चालवितां येणार नाहीं. येथील गव्हर्नरजनरल, गव्हर्नर, किंवा त्यांच्या कौन्सिलचे सभासद यांनीं अधिकारी या नात्यानें केलेल्या कृत्यांचा इनसाफ करण्याचा अधिकारहि येथील कोर्टांस नाहीं.

अब्रूनुकसानी, हवा व उजेड, ग्रंथकर्तृत्व (कॉपीराईट) या विशिष्ट अपकृत्यांसंबंधी माहिती त्या त्या लेखाखालीं पहावी.