विभाग सहावा : अ ते अर्थशास्त्र

अबकारी खातें :- हिंदुस्थानांत इंग्रज सरकारचीं जीं अनेक खातीं आहेत त्यांत शेतसार्‍याच्या खालोखाल उत्पन्नाच्या बाबतींत दुसरा नंबर लागणारें, अबकारी खातें आहे. त्यामुळें तें महत्त्वाचें असें समजलें जातें. अबकारी खात्याच्या वसुलाच्या खालीं दिलेल्या बाबी आहेत.
(१) दारू गाळणें (ताडी, व इतर देशी दारू तयार करणें ) व दारू विक्री (देशी व परेदशी दारू विकणें)
(२) अफू तयार करणें व विक्री करणें.
(३) गांजा, भांग, चरस, माजूम इत्यादि अमली पदार्थांची विक्री.

मादक पदार्थ सेवन करण्याचा प्रघात सर्व देशांत थोड्या बहुत प्रमाणानें फार प्राचीन काळापासून आहे. हिंदुस्थानांतहि दारू पिण्याचें व्यसन फार पुरातन काळापासून अस्तित्वांत आहे. त्यासंबंधीं सविस्तर वर्णन 'दारू' या सदराखालीं सापंडेल. तसेंच भांग, गांजा, अफू यांचें सेवनहि ब्रिटिश अमलाच्या पूर्वींपासून लोक करीत आहेत. सर्व मादक पदार्थांवर कर घेण्याची पद्धत पूर्वीच्या कारकीर्दीतहि असे. हा कर घेण्याची पद्धत तक्रार न येईल अशा रीतीनें ठरविण्यास फार अडचण पडते. कारण त्या कामीं प्रश्न फार भानगडीचें उपस्थित होतात. देशवैचित्र्य, मादक पदार्थ करण्याच्या मूळपदार्थांची विपुलता, किंवा कमी पुरवठा, व्यसनी लोकांची सांपत्तिक व सामाजिक स्थिति इत्यादि कारणांनीं निरनिराळ्या पद्धती योजाव्या लागतात व बिनपरवान्यानें हे पदार्थ तयार करणें किंवा दस्तुरी चुकवून नेणें यासंबंधीं कित्येकस्थळीं बंदोबस्तहि फार सावधगिरीनें करावा लागतो. ब्रिटिश सरकारनें या पदार्थांच्या बाबतींत खालीं लिहिलेल्या तत्त्वानुसार नियम केले आहेत.-
(१) मादक पदार्थ व पेयें ह्यांजवर जबर कर असावा.
(२) त्या पदार्थांचा व्यापार सरकारी बंदोबस्ताखालीं असावा.
(३) हे पदार्थ विकण्याच्या दुकानांची संख्या गरजेच्या मानानें असावी.
(४) ह्या अमली पदार्थांच्या विक्रीसंबंधाने लोकमत काय आहे त्याचा तपास करून तदनुरूप व्यवस्था करण्याचा शक्य तितका प्रयत्‍न करावा.

ह्या पदार्थांवरील जबर करामुळें सेवनास प्रतिबंध व्हावा असा जरी हेतु असली तरी फार सक्ती झाल्यास व्यसनपरिहार न होतां अन्य मार्गानें हे पदार्थ प्राप्त करून घेण्याकडे व्यसनी लोकांची प्रवृत्ति होते. तेव्हां अशी प्रवृत्ति होईल इतका जबरहि कर नसावा. एकंदरींत अगदीं थोडा माल खपूल जितका जास्त वसूल वाढेल तितका वाढावा असा सरकारचा हेतु दिसतो. सर्व मादक पदार्थ विकण्याचा अधिकार सरकारचा आहे असें ठरविण्यांत आल्यामुळे ते तयार करण्याचा व विकण्याचा परवाना कांही फी घेऊन देण्यांत येतो.

प्रत्येक दुकानाच्या विक्रीच्या मानानें सालांना कांहीं रक्कम घेऊन परदेशी दारू विक्रीचे परवाने दिले जातात. देशी दारू विक्रीच्या वहिवाटींत दोन वर्ग करतां येतील.
(१) मध्य ठिकाणीं दारू तयार करून ती तेथून बाहेर विक्रीस नेतांना तिजवर नियमाप्रमाणें दस्तुरी घेण्यांत येते.
(२) कर वसूल करणें, तो तयार झालेल्या दारूवर न घेतां, मूळ दारू तयार करण्याचा व विकण्याचा हक्कच लिलांव करून देण्यांत येतो. व लिलांवांत आलेले पैसे तो लिलांवदार पुढें तयार करील त्या दारूवरील कर समजला जातो.

पहिल्या पद्धतीस सेंट्रल डिस्टिलरि सिस्टिम (मध्यठिकाणीं भट्टी ठेवण्याची पद्धति) असें म्हणतात. दुसर्‍या पद्धतीस आउट स्टिल पद्धति (बाहेरील भट्ट्यांची पद्धति) असें म्हणतात. या पद्धति प्रांतिक ठिकाणांच्या मानानें निरनिराळ्या प्रकारानें अमलांत आणल्या जातात. पहिली पद्धत हिंदुस्थान सरकारास विशेष पसंत असून ती बहुतेक प्रांतीं व भरवस्तीच्या शहरांत व मोठमोठ्या गांवी चालू आहे. परंतु लहान खेड्यापाड्यांत व मोठाल्या रस्त्यापासून लांब असलेल्या गावांत दारूचा खप होण्याकरितां मध्यवर्ती भट्टींतून माल पुरविणें अतिशय खर्चाचें असल्यामुळें असल्या भागांत ठिकठिकाणीं दारू तयार करून विक्री करण्याचे परवाने देण्यांत येतात. आतां वेगळाल्या प्रांतांतल्या पद्धतीचे नियम देऊ.:-
(१) सेंट्रल डिस्टिलरी पद्धतीप्रमाणें सरकार एक मध्यवर्ती दारू तयार करण्याचा कारखाना काढतें व त्या ठिकाणीं त्यांनीं पसंत केलेल्या योग्य इसमास सरकारी अमलदाराच्या देखरेखीखालीं दारू तयार करण्यास परवाना मिळतो, व दारू तयार झाल्यावर भट्टींतून जी दारू बाहेर विकण्यास नेण्यांत येईल तीवर नियमाप्रमाणें दस्तुरी घेण्यांत येते. अशा भट्ट्यांत दारू तयार करण्याचा हक्क मक्त्यानें देत नाहींत. तसेंच दारू करण्याचा व विक्रीचा हक्क वेगळा ठेवितात ही पद्धत खालचा बंगाल, वायव्य व अयोध्याप्रांत व पंजाब येथें चालू आहे. ब्रह्मदेशांत यूरोपीय पद्धतीवर जी दारू तयार करण्यांत येते तीवर याच पद्धतीनें कर घेण्यांत येतो. मध्यप्रांतांत हीच रीत आहे, परंतु त्यांत इतकाच फरक आहे की, या प्रांतांत दस्तुरी तयार झालेल्या दारूवर न घेतां दारू तयार करण्यास जो मालमसाला लावण्यांत येतो त्याजवर घेण्यांत येते.

तसेंच दुकानें कितीं असावींत व कोठें घालावीं हें जिल्ह्याचे अधिकारी ठरवितात. व ते या दुकानांत दारू विक्रीचे परवाने देतात. व त्याबद्दल फी घेतात. ही फी कांहीं ठिकाणीं महिन्याच्या, व कांहीं ठिकाणीं वर्षाच्या मुदतीने ठरविण्यांत येते. तिची रक्कम कांहीं ठिकाणीं लिलांव करून व काहीं ठिकाणीं टेंडरें (मागणीचे अर्ज) मागवून ठरवितात.

१९०५-६ सालीं अबकारी कमिटी भरली होती. तिनें शिफारस केल्यावरून कांही नवीन सुधारणा अमलांत आल्या आहेत. त्यांपैकीं मुख्य म्हणजे पूर्वीच्या पद्धतीच्या जागीं मक्त्याची पद्धत सुरू करणें ही होय. या पद्धतीप्रमाणें निरनिराळ्या जिल्ह्यांकरितां दारू गाळण्याचा हक्क मक्त्यानें दिला जातो व विक्री करण्याचा मक्ता दुसर्‍या माणसास दिला जातो.

१९१५। १६ सालीं हिदुस्थानांत १०० माणसांमागें ५ ४० ग्यालन देशी दारूच्या खपाचें सरासरीनें प्रमाण होतें. पंजाबांत हें प्रमाण १६.९६ ग्यालन म्हणजे सर्वांत इतर प्रांतांपेक्षां अधिक व ब्रह्मदेशांत फक्त   .७६ होतें.

मद्रास व मुंबई इलाख्यांत ताडांच्या किंवा माडांच्या रसापासून दारू काढल्यास तीस ताडी किंवा माडी म्हणतात. ताड व माड या झाडावर कर घेण्यांत येतो व शिवाय तयार झालेल्या दारूवरहि कर घेतात.

१९१४ सालीं जर्मनीबरोबर लढाई सुरू झाल्यापासून ब्रांडी, व्हिस्की, रम, बीर वगैरे यूरोपियन तर्‍हेची दारू हिंदुस्थानांत तयार होऊं लागली आहे. त्यांपैकीं कांहीं कारखाने पंजाबात आहेत; व एक बडोद्यास आहे.

मा द क द्र व्यें, अ फू.- हिंदुस्थानांत होणारी अफू बहुतेक चान देशास जात असे व कांहीं थोडी स्ट्रेट्स सेंटलमेंटमध्यें जाते, याविषयी जास्त माहिती ''अफू'' या सदराखालीं सांपडेल. 'हिंदुस्थानसरकारनें अफूच्या मक्त्यांत पडणें नीतीस विरुद्ध व मादक पदार्थाच्या प्रसारास उत्तोजक आहे' वगैरे आक्षेप घेण्यांत येतात. अफूपासून उत्पन्नाचे दोन प्रकार आहेत.

(१) हिंदुस्थानांतच खप होण्याकरितां जी अफू विकली जाते तिच्यावर घेतला जाणारा कर. ह्या कराची रक्कम फार नसते. (२) परदेशांत अफू जाते तिजवरील कराच्या उत्पन्नाची रक्कम मात्र मोठी असते.

गांजा, भांग, चरस.- ह्या अमली पदार्थांचा हिंदुस्थानांत बराच खप आहे. यासंबंधीं सरकारी निर्बंध खालीं लिहिल्या प्रमाणें आहेत.- (१) सरकारी देखरेखीखालीं ह्या झाडांची लागवड. (२) किती एकर लागवड करावयाची हें ठरविण्याचा सरकारास हक्क. (३) माल तयार झाल्यावर सरकारी गोदामांतच सांठविला पाहिजे. (४) जितका माल होईल त्याच्या वजनाप्रमाणें जकात. (५) फुटकळ विक्रीकरितां परवाने घेण्याची जरूरी. (६) खाजगी माणसास किती वजनापर्यंत हे जिन्नस घरांत स्वत:च्या उपयोगाकरितां ठेवितां येतील त्याची मर्यादा.

लो क म त.- आतां या विषयाच्या संबंधानें लोकमत काय आहे ह्याचाही विचार करणें जरूर आहे. मक्त्याच्या पद्धतीपासून व्यसनांचा प्रसार वाढत आहे व लोक निर्धन होतात अशा तक्रारी लोकांच्या आहेत, व सरकारनें हीं व्यसनें व विशेषेंकरून मद्यपान अगदीं बंद करावें असे लोकांच्या पुढार्‍यांचे अलीकडे फार जोराचे प्रयत्‍न चालंले आहेत, व त्याकरितां स्वयंसेवक नेमून त्यानीं पिकेटिंगची मोहीम जारीनें सुरू केली आहे. त्या स्वयंसेवकांत कांहीं स्त्रियाहि आहेत ही गोष्ट फार महत्त्वाची आहे,

पुणें येथील सरकारी अबकारी कमिटीनें जानेवारी १९२२ मध्यें कांहीं शिफारशी केल्या आहेत त्यावरून याकामी लोकमत काय आहे हें स्पष्ट होते:-

(१) ग्याझिटमध्यें प्रसिद्ध होणार्‍या सर्व सार्वजनिक सुट्यांच्या दिवशीं सर्व गुत्ते बंद ठेवावेत.
(२) सर्व देशी गुत्यांवर ६० ''अंडरफ्रुफ'' चीच दारू विकण्यांत यावी.
(३) कोणत्याहि गुत्त्यांतून दारू विकत घेऊन बाहेर नेण्यास परवानगी नसावी.
(४) अबकारी कमिटीच्या सर्व सभासदांस दारूचे गुत्ते तपासण्याचा अधिकार असावा.
(५) दारू पिण्यास येणार्‍या लोकांनां उपदेश करण्याकरितां सरकारनें गुत्त्यावर उपदेशक नेमावे.
(६) गुत्तो उघडण्याची वेळ हल्लीं सकाळीं ६॥ आहे. ती सायंकाळी ४ वाजण्याची करण्यांत यावी व बंद करण्याची वेळ हल्लीं सहा महिने ७-३० आहे ती ७ करण्यांत येऊन दुसर्‍या साहामाहींत ८ आहे ती ७-३० करण्यांत यावी. या वेळा देशी व विदेशी दारूच्या दुकानांनां सारख्याच लागू असाव्यात.

सन १९१९।२० सालीं सरकारास अफूचें उत्पन्न ३,०५६,२०० पौंड किंवा सुमारें ४॥ कोट रुपये झाले व दारू गांजा वगैरे मादक पदार्थांचे उत्पन्न १९२०-२१ सालीं १२,९४,८००० पौंड किंवा सुमारें १९ कोट रुपये झालें.

मा द क द्र व्या व री ल क र:- अबकारीला इंग्रजी प्रतिशब्द ''एक्साईज'' हा योजतात; पण त्याचा अर्थ इकडल्याप्रमाणें केवळ मादक पदार्थांवरील कर असा नसून, सामान्यत: 'देशांत होणार्‍या मालावर कर' हा आहे. तेव्हां 'एक्साईज' खात्याचा व्यवहार या लेखांत आढळणार नाहीं हें उघड आहे. मादक द्रव्याच्या प्रसारास आळा बसावा व सरकारलाहि एक उत्पन्नाचें साधन व्हावें म्हणून त्यांवर कर बसविण्याची पद्धत आहे; व त्याच्या व्यवस्थेकरितां एक स्वतंत्र सरकारी खातें असतें. त्याला अबकारी खातें म्हणतात. याचा प्राचीन इतिहास पाहतां महाभारतकाळीं या सरकारी उत्पन्नाच्या बाबी असलेल्या दिसत नाहींत. पूर्व काळीं अफू उत्पन्न होत होती किंवा नाहीं याचीच शंका आहे. अफू बाहेर निर्यात होत असल्याचें कोठेंच वर्णन नाहीं. अबकारीवर सरकारी कर होता असें दिसत नाहीं. दारूवरील कराविषयीं कोठें उल्लेख नाही. दारूचीं दुकानें राजानें बंद करावी असें शांतिपर्वांत लिहिलें आहे (शां.अ. ८८). ''क्षत्रिय लोकांशिवाय इतर लोक पूर्वकाळीं दारू पीत नसत व क्षत्रिय लोकासाठीं व राजेलोकांसाठीं बहुधां घरीं दारू उत्पन्न करीत असत. त्यामुळें दारूवर कर नसावा. अनार्थ लोकांचीं कांहीं दारूचीं दुकानें असावीं, परंतु त्यांवर सरकारीं सक्त नजर असे व होतां होईतों तीं दुकानें बंद केलीं जात.'' असें चिंतामणराव वैद्य लिहितात. (महाभारत-उपसंहार पृ. ३०५). कौटिलीय अर्थशास्त्रावरून पाहातां त्याकाळीं मौर्यराज्यांत इतर खात्यांवर जसे अधिकारी नेमलेले असत त्याप्रमाणें मादक पेयांच्या व्यापारावर देखरेख व त्याचें नियंत्रण करणारा एक अधिकारी असे. दारूचीं दुकानें कोठें असावींत, ती कोणाला विकावी, ती कोणत्या प्रकारची असावी व तीवर कर काय असावा वगैरे गोष्टी हा अधिकारी ठरवीत असे. मुसुलमानी अमदानींत अबकारी उत्पन्न काय असे व त्याची व्यवस्था कशा प्रकारची असे यासंबंधीं विशेष माहिती नाहीं. तथापि दारूचा खप कमी करावा या विषयीं झटणारा एकटा अवरंगजेब बादशहाच कायतो दिसतो. त्याला मुसुलमानांनीं दारू घेतलेली खपत नसे पण त्या काळची मुसुलमानांची चैनी ख्यालीखुशालीकडे असलेली प्रवृत्ति पाहतां दारूवर फारशी नियंत्रणा असेलसे वाटत नाहीं.

म रा ठ्यां च्या अ म दा नीं ती ल अ ब का री.- मराठेशाहींत दारूपासून सरकारला मोठेंसे उत्पन्न होतें असें मुळींच नसून उलट प्रजेंतील दारूबाजी अजीबात बंद करावी अशी सरकारची खटपट असे. पेशवाईंत विशिष्ट हद्दींत दारू गाळण्याचा मक्ता लिलांवानें देण्यांत येई व ज्याने मक्ता घेतला असेल तो आपल्या हद्दींत दारूच्या भट्ट्या लावून सरकारकडून कांहीं हरकत न येतां दारू विकीत असे. कलालांनां लागणारे जिन्नस पुरविण्याचाहि मक्ता दिला जात असे. उदहरणार्थ इ. स, १७४९-५० सालीं कसबें पुणें व पेटा कसबें येथील कलालास गूळ व माहो विकण्याचा मक्ता तीन वर्षांपुरता ६०१ रुपयांस महादशेट वीरकर यास देण्यांत आला. याच्या मागच्या वर्षी हा मक्ता ५०० रुपयांस दिला होता. यानंतर इ. स. १७५२-५३ मध्यें महादशेटचीं तीन वर्षें भरल्यानंतर पुन्हां त्यालाच मक्ता देण्यांत आला पण दर मात्र वाढविला. सालाचे १५०१ रुपये व शिवाय तीन साल मिळून मजर रूपये ५०० असा त्याच्याशीं सरकारांतून करार झाला (वाड संपादित बाळाजी बाजीराव पेशवे यांची रोजनिशी पु. १.). यावरून असें वाटतें कीं, वरील सालांत दारूचा खप वाढला व तीवरील निर्बंध कमी झाला. पण पिण्याखेरीज दुसर्‍या कारणाकरितांहि दारू लागत असेल. मराठी साम्राज्य त्याकाळीं अति विस्तृत होऊन सत्तेच्या शिखरास पोंचलें होतें, तेव्हां मोठें अवाढव्य सैन्य व सामुग्री असणारच. युद्ध सामुग्रीला दारू लागत असे व सैन्यांतील शिपायावर दारू न पिण्यासंबंधांत फारशी करडी नजर नसे, अर्थातच दारूचा खप वाढला यांत नवल नाहीं. या खेरीज जनावरांच्या औषधाकरितां दारू लागत असे.

सवाई माधवरावाच्या कारकीर्दीत (१७७५-९५) दारूची विशेष बंदी करण्यात आली व त्याप्रमाणें राज्यांत हुकूमहि सुटले. (सवाई माधवराव पेशवे यांची रोजनिशी पु. २ पा. ३००). तथापि बाळाजी बाजीरावच्या अमदानीपासून फिरंग्यांनां दारू मिळावी अशी तजवीज केलेली असे. त्यांच्या रोजनिशींतील पुढील उतारा ध्यानांत घेतल्यास त्याचें कारण कळून येणार आहे.

''प्रांत फिर्गाण येथें दारूसरा होत होता, तो न करावा म्हणून सरकारांतून मना केला होता. त्यास फिर्गाण प्रांतीची रयत भंडारी व कोळी खलक वगैरे यांची उपजीविका दारूसर्‍यावर होती, ते बंद झाली, तेव्हां परांगदा होणार आणि सरकारचे जमाबंदीस फार नुकसान येणार म्हणून विदीत झालें. त्याजवरून हें ध्यानांत आणून पूर्ववत् प्रमाणें करार केला असे. तरी भंडारी याणीं माड ताड वाहावे. सर्‍याच्या भट्ट्या लावून सरा रयेत खलकास विकावा. चाकरमाने लोकांस विकत न द्यावा. व जाजती सरा द्यावयाचा अधिकार नाहीं. ब्राह्मण, प्रभु, शेणवी, त्यास सरा विकत न द्यावा. व फुकट न द्यावा. येणें प्रमाणें परिछिन्न कैद चालविणें. यांत अंतर जालीया पारिपत्य होईल म्हणून पत्रें''- (वसई, साष्टी, बेलापूर व जंजीरा रेवदंडा येथील प्रांताधिकार्‍यास).

याचप्रमाणें इ. स. १७८५-८६ मध्यें राघो विश्वनाथाच्या हाताखालीं सयद अहमदखान नांवाचा जो गार्दी होता त्याच्या 'चाकरीस फिरंगी गोरे व किरस्ताव' ठेविले होते. 'त्यास दारू फुलसरा नेहेमीं पाहिजे याकरितां फिरंग्यांनां आपले खपापुरती दारू करण्यास मोकळीक दिली,' असें रोजनिशींत सांपडते. पण जेव्हा विजयदुर्गाच्या अधिकार्‍यानें दारूबंदीमुळें वहिवाटीस वसूल कमी येतो अशी गार्‍हाणीं करून बंदी उठविण्याविषयीं हुकूम विचारला तेव्हा त्याला बंदी कायम ठेवण्याविषयीं चोख उत्तर मिळालें. या गोष्टीवरून त्यावेळीं उत्पन्नाकडे लक्ष न देतां प्रजेची सुधारणा करण्याकरितां सरकार कसें झटत असे हें दिसून येईल.

पेशवाईच्या अंतकाळीं जरी अंदाधुंदी व अनीति माजली होती तरी दारूचा खप वाढला नव्हता. एलफिन्स्टननें जेव्हां पेशव्यांचा मुलूख ताब्यांत घेतला तेव्हां त्याला पुण्यांत व इतर ठिकाणीं खालच्या दर्जाच्या लोकांतसुद्धां उच्च नैतिक आचरण आढळून येऊन फार आश्चर्य वाटलें. इंग्रजी राज्याच्या सुरुवातीस सुद्धां अबकारी खातें मोठें उत्पन्नाचें म्हणून गणलें जात होतें; पण सबंध पेशवाईंत या खात्याचा वसूल १०,००० रुपयांवर गेला नाहीं हें लक्षांत ठेवण्यासारखे आहे. महाराष्ट्रांत तरी दारूबंदीचें धोरण ठेवावें असें एलफिन्स्टनसारख्या मुत्सद्दयानें त्यावेळीं सुचविलें होतें हे विशेष होय.

मराठी साम्राज्याच्या केंद्रस्थानीं म्हणजे पुणें जिल्ह्यांत दारूच्या व्यापारावर उपजीविका करून राहणारी एखादी जुनी जात मुळींच आढळून येत नाहीं. १८८१ इतक्या पुढील सालांतहि या जिल्ह्यांत भंडारी व कलाल या दारू गाळणार्‍या जातीचें लोक अनुक्रमें १३२ व ७२ होते. या जाती परप्रांतांतून इंग्रजांच्या अमदानींत इकडे आल्या अशी मुं. गॅझेटियरकार कबूली देतात. भंडारी व कलाल या खेरीज दारूवर उपजीविका करणारा तिसरा वर्ग म्हणजे पारश्यांचा. पेशवांईत अबकारीचा मक्ता बहुधा यांच्याकडेसच असे. पण महाराष्ट्राच्या दृष्टीनें विचार केल्यास पारशी हे पुण्याबाहेरचे म्हणतां येईल.

[सं द र्भ ग्रं थ - पेशव्यांच्या रोजनिशी, डेक्कन व्हर्नाक्युलर ट्रान्सलेशन सोसायटीनें प्रसिद्ध केलेल्या. केळकर-मराठे व इंग्रज. अभ्यंकर-अबकारी अंडर दि मराठाज (मॉडर्नरिव्ह्यू पु. ३४ अं. २ ].