प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

प्रस्तावनाखंड : विभाग पहिला ( हिंदुस्थान आणि जग )

प्रकरण २ रें.
राष्ट्रसंघ आणि हिंदुस्थानविषयक राजकारण.

हिंदुस्थानांतील राजकीय आणि सामाजिक विचार :—  हिंदुस्थानाचा इतर देशांशीं पृथकपणें संबंध आणि इतर देश मिळून जो राष्ट्रसंघ बनला आहे त्याशीं संबंध, अनुक्रमें मुख्यतः स्पर्धामय आणि सहकारितेचा आहे.  या संबंधानुरूप कर्तव्याची बजावणी व्हावयास सुरूवात अजून झाली नाहीं. देश या नात्यानें स्पर्धा करण्यासाठीं विचार करणारी आणि विचारानुरूप कार्य करण्याची शक्ति असलेली व्यक्ति म्हणून हिंदुस्थानची आज तयारी नाहीं, कां कीं ज्या राष्ट्रांतील लोकांचें कर्तव्य वरून येणारे हुकूम निमूटपणें पाळणें हेंच प्रधानतः आहे तें राष्ट्र स्पर्धेचे विचार तरी काय करणार ?  मग सहकारीता तर दूरच राहिली.  आज राष्ट्रसंघांत हिंदुस्थानचें सहकार्य हे शब्द केवळ गौरवास्पद आहेत.  हिंदुस्थानाच्या तर्फेनें इतरांशीं सहकारिता करावयाचें अभिवचन सरकारनें दिलें तें केवळ भावी स्थितींत उपयोग व्हावा या दृष्टीनें महत्त्वाचें आहे.  लोकांना परराष्ट्रीय बाबतींत विचार करण्यास सवड नाहीं.  हिंदुस्थानांतच सर्व देशभर लागू पडणार्‍या मोठमोठ्या योजना तयार करण्यासहि नजीकच्या भविष्यकालांत स्फूर्ति होईल किंवा नाहीं हाहि प्रश्नच आहे.  शासनशास्त्रीय विचाराचा आणि तन्मूलक कर्तृत्वबुद्धीचा अभाव कां आहे हें समजण्यास आपल्या हातीं फार थोडें आहे एवढी माहीती पुरे आहे;  आणि एवढी माहिती प्रत्येकास आहे.  देशाची सविस्तर राजकीय घटना देणें आणि तीवर विचार व्यक्त करणें अनवश्य आहे.

राजव्यवस्थेचें केवळ वर्णन देण्याचें येथें प्रयोजन नाहीं.  जगाशीं सहकारिता करणें, परराष्ट्रीय दळणवळण ठेवणें या गोष्टींस अजून आपणांस फारसा अवकाश नाहीं हें विधान प्रत्येकास ठाऊक असलेल्या माहितीवर करण्यास हरकत नाहीं.  कार्यक्षेत्रानुरूपच विचार आणि भावना असणार.  वारंवार झालेल्या मंत्रोच्चारामुळें आपणांस एवढें ठाऊक आहे कीं आपण साम्राज्याचे विभाग आहोंत. ही साम्राज्याच्या अवयवत्वाची जाणीव फार फिक्की आहे.  ती साम्राज्यविषयक भावनाकारक किंवा विचारप्रवर्तक नाहीं.  समुच्चयासमुच्चयांतील संबंधांवर राहूं द्या पण केवळ देशांतर्गत जनताविषयक कर्तव्याचे, समाजव्यंगनिवारणाचे ऊर्फ दानाचे किंवा दुसरे राजकीय, आर्थिक किंवा सामाजिक विचार किंवा तत्त्वज्ञान आपल्या देशांत अलीकडे तयार झालें नाहीं.  "सामाजिक सुधारणा" म्हणून जी चळवळ झाली ती चळवळ ज्ञानाच्या आणि विचारगांभीर्याच्या दृष्टीनें समाजशैशव सिद्ध करणारी होती.  ज्या राष्ट्राचें भवितव्यनियमन दुसर्‍या राष्ट्राकडून पूर्णपणें होत होतें, त्या राष्ट्रांत सामाजिक अगर शासनविषयक विचार तरी जन्मास कसे येणार ?  ते जन्मास आले नाहींत यांत कांहीं नवल नाहीं.
 
प्रत्यक्ष कार्यार्थ ज्यांस अवकाश नाहीं त्यांस विचारासाठीं फारच थोडें क्षेत्र उरतें, आणि तें झालेल्या कृत्यांसंबंधानें टाळ्या वाजवावयाच्या कीं वाजवावयाच्या नाहींत यांपैकीं कांहीं तरी करणें किंवा अधिक कार्य करण्याचें सामर्थ्य पाहीजे म्हणून मागणी करणें, आणि ज्या अत्यंत क्षुल्लक सामाजिक प्रश्नांवर बोललें असतां अधिकारीवर्ग रागावणार नाहीं त्या प्रश्नांवर बोलणें, या पुरतेंच रहातें.  सरकारच्या कृत्यावर जेथें त्यांची सदोषता भासून येईस तेथें टीका करणें, किंवा सरकारी कर्तबगारी तिच्या स्वरूपाचा विपर्यास करून हास्यास्पद करणें आणि येणेंप्रमाणें अत्यंत घट्ट मुठींत धरून ठेवलेल्या अधिकाराबद्दल उट्टें घेणें, अधिक हक्कांची मागणी करणें, आणि महत्त्वाच्या जागा मागणें, या प्रकारची पद्धति कांग्रेस व इतर संस्थांनीं स्वीकारली आहे.  सरकारी योजनांची आणि कार्यपद्धतीची कठोर दृढता, लोकांचें दौर्बल्य, बहुजनसमाजाची निरक्षरता, या गोष्टीनीं चळवळींवर, कायद्यांवर व समाजावर जे परिणाम होतात ते परिचितच आहेत.  वर सांगितलेल्या अनेक पद्धतींनीं टीका करण्यापलीकडे येथील न बदलणार्‍या सरकाराला लोकमतास मान देण्यास भाग पाडण्यासाठीं ज्या गोष्टी उद्‍भूत झाल्या त्यांमध्यें इंग्रजी मालास बहिष्कार घालणें, दुकानें बंद करणें इत्यादि गोष्टी येतात.  निःशस्त्र प्रतिकाराची चळवळ किंवा सत्याग्रहतत्त्व अशा पेचांतच पुढें आलेलें आहे.  निराशावादी लोकांनी अधिकारारूढ व्यक्तींचे खून करणें एवढेंच तत्त्व उत्पन्न केलें आहे.  हे खून आतां नाहींसे झाले आहेत आणि त्यांचें बरेंच महत्त्वाचें कारण जो निराशावाद तोच नाहींसा होऊन आज लोकांची वृत्ति थोडीबहुत आशामय झालेली आहे.

ब्रिटिशसत्तेखालीं असलेल्या हिंदुस्थानच्या विभागावर आज मोंगलाई जुलूम नाहीं;  किंवा अव्यवस्थित आणि विचारशून्य राजे लोकांच्या लहरीप्रमाणें राज्य चालून हें राज्य लोकांस तापदायक होत नाहीं.  तथापि आमचें भवितव्यनियमन आमच्या हातीं फारसें नसल्यानें सर्वप्रकारें प्रगतीस व्यत्यय येत आहे.  लोकांपेक्षां राज्यकर्ते अधिक कर्तव्यनिष्ठ आहेत असेंहि नाहीं.

लोकांच्या प्रगतीस अडथळा करणार्‍या आणि सरकारी यंत्रांत उच्च हेतूंचा अभाव किंवा उच्चहेतुसिध्द्यर्थ प्रयत्‍नदौर्बल्य दाखविणार्‍या महत्त्वाच्या गोष्टी म्हटल्या म्हणजे, शिक्षणविषयक सरकरी औदासीन्य आणि दारूपासून उत्पन्न काढण्याची सरकारी अधिकार्‍यांची इच्छा दिसत असल्यामुळें समाजांतील पुढार्‍यांच्या दारु बंद करण्याच्या उच्च इच्छेस सरकारी अधिकार्‍यांकडून होणारा व्यत्यय या होत.  आणि या दोहोंपेक्षांहि अधिक महत्त्वाची गोष्ट म्हटली म्हणजे देशी भाषा आणि वाङ्‌मय यांच्या विकासास सर्व व्यवहार परकीय भाषेंत चालवावयाचे या सरकारी पद्धतीमुळें लागलेला गळफांस होय.  लोकांच्या भाषा राजव्यवहारांत न वापरणें, उच्च शिक्षण परक्या भाषेंतच ठेवणें, आणि त्यामुळें बहुतेक सर्व जनतेस मूक आणि अज्ञानी बनविणें यापेक्षां मानवी जातीविरूद्ध भयंकर गुन्हा दुसरा कोणताच नाही; आणि सर्व प्रकारच्या जुलमांपेक्षां हा जुलूम अधिक दुष्ट व भयंकर होय.  कारण या जुलमानें केवळ एक दोन व्यक्तीच मरत नाहींत, तर सर्व राष्ट्रचेंराष्ट्र गुलामगिरींत टाकण्यास, अज्ञानांत ठेवण्यास, आणि त्याची सर्व प्रकारें दुर्गति करण्यास हा प्रत्यक्ष न बोंचणारा जुलुम कारण होत आहे.  या परिस्थितीकडे सरकारचें लक्ष फारसें गेलें नाहीं; आणि समाजांतील पुढार्‍यांचेंहि लक्ष गेलें नाहीं.  उलटपक्षीं देश्य भाषांस महत्त्व देणारा 'देशाचे शासनविभाग भाषेच्या तत्त्वानुसार पाडावेत,' हा ठराव नामदार वैया नरसिंह शर्मा यांनी आणि 'देशी भाषेंतून मध्यम शिक्षण असावें', हा ठराव ना. रामुणि रायंगार यांनीं व्हाइसरायच्या कायदेकौन्सिलांत आणला तेव्हां बर्‍याचशा इतर प्रसंगी लोकांचे पुढारी समजल्या जाणार्‍या वर्गानें त्यास विरोध केला.  समाजांतील पुढार्‍यांची कल्पना अशी दिसते की हिंदुस्थानची भावी संस्कृति आंग्लरूपच होणार आणि ती तशी होण्यांतच देशाचें हित आहे.  या जुन्या कल्पनेविरूद्ध ज्या चळवळी आणि संस्था उत्पन्न झाल्या त्यांमध्यें डॉ. केतकर यांनीं आन्ध्र देशांत स्थापन केलेल्या राष्ट्रधर्मप्रचारणसंघाचा निर्देश करावा लागेल.  तो संघ आज स्तिमितावस्थेंतच आहे.  या संघाचा हेतु देशामध्यें राजकीय विभाग भाषेच्या तत्त्वानुसार पाडणें, प्रांतिक राज्यकारभार देशी भाषेंत चालविणें आणि शिक्षण देशी भाषेंतून देणें या सुधारणा घडविणें हा होय.
    
हिंदुस्थानामध्यें राजकीय विचारांचा सध्यांचा थर सांपत्तिकदृष्ट्या मध्यम वर्गाकडून निर्माण झाला आहे आणि त्याची व्याप्ति वर सांगितली एवढीच आहे. राष्ट्रशासनविषयक विचारच उत्पन्न झाले नाहींत तर साम्राज्यविषयक विचार कोठून उत्पन्न होणार ?  अर्थात् जगच्छासनविषयक विचार उत्पन्न होण्याचा आणि सार्वराष्ट्रीय धर्मशास्त्रांत कांहींतरी भर टाकण्याचा काल तर दूरच आहे.  

हिंदुस्थानांतील निरनिराळ्या संस्थानांमध्यें विचारवान् मुत्सद्दी फारसे निघाले नाहींत आणि संस्थानाची प्रगति कशी काय करावी याविषयीं देखील विचार चालू नाहींत.  संस्थानविषयक राजकीय विचार ज्यांत बर्‍याच उच्च दर्जाचे दृष्टीस पडतात असा फक्त एकच लेख दृष्टीस पडला आहे आणि तो म्हटला म्हणजे "बडोद्यांतील सुधारणा" हा रा. विश्वनाथ काशीनाथ राजवाडे यांचा कोल्हापूर येथें प्रसिद्ध होत असलेल्या विश्ववृत मासिकांतील होय.  हा लेख देखील त्या संस्थानच्या कोणी नागरिकानें लिहिलेला नसून ब्रिटिश हद्दींतील एका इतिहासशास्त्रज्ञानें तात्पुरता संस्थानाचा अभिमान धरून लिहिलेला आहे.

हिंदुस्थानांत राज्यव्यवस्था कशी असावी आणि लोकहित कसें साधावें याविषयीं चर्चा बर्‍याचशा सरकारी रिपोर्टांतून आणि सरकारी ठरावांतून आढळते.  आणि काहीं इंग्रज लोकहि या विषयावर स्वतंत्रपणें लिहितात.  तथापि यासंबंधीं विचार करतांना त्यांचे विचारक्षेत्र बरेंचसें नियमित असतें आणि विचारांचे धोरणहि एतद्देशीय मुत्सद्दी असल्या बाबींवर विचार करितांना ठेवील त्यापेक्षां भिन्न असतें.

भारतीय राज्यव्यवस्थेच्या प्रश्नावर कांहीं त्रयस्थांनीं देखील लेख व ग्रंथ लिहिले आहेत.  पण ते फारसे महत्त्वाचे नाहींत.

   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .