प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

प्रस्तावनाखंड : विभाग पहिला ( हिंदुस्थान आणि जग )

प्रकरण १५ वें. : इतिकर्तव्यता.

उपप्रकरण ३ रें.
लोकसत्ता व लोकमत यांजकडून अपेक्षा.

सध्यां आपणांपुढें जे प्रश्न नवीन उपस्थित झाले आहेत त्यांत एक प्रश्न हा उपस्थित झाला आहे कीं, आतां नवीन येणार्‍या परिस्थितीमुळें प्रगतीस व्यत्यय येईल काय? लोकसत्ता आणि प्रगति यांचा कितपत संबंध आहे? अमेरिकेसारखें राष्ट्र इतकें प्रगमनशील झालें याचें कारण लोकसत्ता आहे काय? आणि समाजाची स्थिति सुधारत जाण्यास लोकसत्तेच्या वाढीची आवश्यकता आहे काय?

लोकसत्तेचा प्रसार अलीकडे अधिकाधिक होत आहे, तथापि हिंदुस्थानांत लोकसत्तेचें तत्त्व अपरिचित नाहीं. प्राचीन हिंदुस्थानांत उत्तरकुरु आणि उत्तरमद्र हीं वैराज्यें होतीं. लिच्छिवि हेंहि वैराज्य होतें. देश राजशासित असणें ह्या सारखी दुसरी राज्यव्यवस्थां चांगली नाहीं अशी कल्पना लबाड ब्राह्मणांनीं करून देऊन जेथें जेथें लोकसत्ता दिसून येईल तेथें ती लपविण्याचा त्यांनीं प्रयत्‍न केला आहे असा प्रसिद्ध इंग्रज बौद्ध कै० प्रो० र्‍हिस डेविड्स यांनीं ब्राह्मणांवर आरोप केला आहे. प्रोफेसरमजकुरांची ब्राह्मणांच्या हेतूंसंबंधाची अप्रस्तुत प्रशंसा जरी सोडून दिली तरी त्यांनीं लोकसत्तात्मक राष्ट्रें देशांत होतीं याबद्दल जो पुराव आणला आहे * तो महत्त्वाचा आहे.

प्राचीन वैराज्यांमध्यें शासनपद्धति कशी काय होती, त्यांमध्यें लोकसत्ता एकवटण्यास आणि कार्यक्षम करण्यास काय उपाय योजीत होते याची आपणांस स्पष्ट माहिती नाहीं.

राजशासित राष्ट्रांमध्यें देखील कार्याचा बराचसा भार लोकांनींच उचललेला होता.

यूरोपांतील वैराज्यांकडे आपण लक्ष दिलें असतां असें दिसतें कीं तीं लोकसत्तात्मक राज्यें नसून कांहीं विशिष्ट लोकांचीं आणि जातींचीं इतर लोकांवर राज्यें होतीं. ग्रीस किंवा रोम येथील सर्व जनतेमध्यें शासकवर्ग निराळाच होता. हा शासकवर्ग इतर लोकांवर राज्य करी व आपल्यापैकींच कोणाला अधिकार द्यावयाचा हें ठरवी.

लोकमतानें राज्य करणें याचें आत्यंतिक स्वरूप स्वित्झर्लंडात दिसून येतें. तेथें कांहीं कँटॉन्समध्यें लोकमतानेंच कायदे होतात, केवळ लोकप्रतिनिधिमतानें होत नाहींत. कांहीं गांवांमध्यें सर्व लोक एकत्र जमून स्थानिक राज्यकारभार व त्याविषयीं कराव्या लागणार्‍या गोष्टी यांची चर्चा करतात. सर्व स्वित्झर्लंडला लागू होणारे कायदे देखील प्रतिनिधिमताऐवजीं लोकमतानेंच होतात. स्वित्झर्लंड येथील पार्लमेंटला जे कायदे सर्व लोकांनीं मिळून कारावेसे वाटतील ते कायदे करण्याचें काम तें पार्लमेंट लोकमतावर टाकतें. असें करण्याचें मुख्य कारण हें कीं, जेव्हां अमुक एक कायदा पार्लमेंटमध्यें पास करून घेतला तर सत्ताधारी पक्ष लोकप्रिय राहील किंवा लोकांस अप्रिय होईल याविषयीं कारभार्‍यांचें मन साशंक असतें तेव्हां आपल्या कपाळचें अपयश चुकविण्यासाठीं तो कायदा लोकांपुढें टाकावयाचा आणि आपण नामानिराळे रहावयाचें ही कारभार्‍यांची प्रवृत्ति असते. इंग्लंडमध्यें देखील जेव्हां स्त्रियानीं मतासाठीं बराच गिल्ला केला होत व प्रधानमंडळी त्याच्या उपयुक्ततेविषयीं साशंक होती तेव्हां बायकांनां मत असावें किंवा नसावें हा प्रश्न सर्व लोकांपुढें मांडण्यांत येणार होता त्या वेळेस इंग्रज कारभार्‍यांचा मुख्य हेतु स्त्रियांनां मतें मिळूं देण्याचें चुकवावें हा होता. परंतु स्त्रियांनां नाखूष करण्याचें अपेश आपल्यावर न घेतां लोकांस द्यावें ही दृष्टि त्याजबरोबर होती. लोकांपुढें असा प्रश्न टाकण्याच्या पद्धतीला ‘रेफरंडम’ (लोकनिर्णययाचना) म्हणतात आणि लोकांनीं स्वतः एखादा कायदा करून घेण्यास उचल केली आणि बर्‍याचशा सह्या गोळा करून सरकारस त्याविषयीं लोकमत घेण्यास भाग पाडलें तर त्या प्रकारचा लौकिक प्रारंभ (Initiative) म्हणतात. या लोकयत्त उपक्रमामुळें संस्थानाच्या पार्लमेंटचें किंवा कायदे करणार्‍या संस्थेचें महत्त्व अर्थात् कमी होतें.

प्रतिनिधींमार्फत लोकमत न घेतां प्रत्यक्ष लोकमतानें कायदा करणें हें कितपत उपयुक्त अगर हानिकारक आहे याविषयीं हारवर्ड युनिव्हर्सिटीचे प्रेसिडेंट मि. लोवेल यांनीं आपल्या Political Parties in Continental Europ या ग्रंथांत सविस्तर विवेचन केलें आहे. त्यावरून लोकांच्या खालील प्रवृत्ती दिसून येतात.

(१) जो ठराव किंवा कायदा पास करावयाचा त्याची भाषा अत्यंत सुलभ नसली तर तो बेधडक नापास करावा.

(२) लोकांस कधीं कधीं कायदे भराभर पास करण्याचें किंवा नापास करण्याचें वारें येतें आणि अशा वेळीं कायदे एकामागून एक पास किंवा नापास होतात. वारें येतें असें न म्हटल्यास कायदे पास करण्याचें अगर नापास करण्याचें सयुक्तिक कारण दाखवितां येत नाहीं.

(३) कधीं कधीं अल्पसंख्याक लोकांवर जुलूम करण्याची प्रवृत्ती होते. ज्यू लोकांची जी गुरें मारण्याची पद्धत आहे आणि जी धार्मिक समजुतींच्या दृष्टीनें योग्य म्हणून ठरली आहे ती पद्धति जनावरांवर क्रौर्य करूं नये या तत्त्वाखालीं लोकांनीं बंद पाडली. असो.

जेथें लोकमत प्रबल आहे आणि शासनविषयक अनेक गोष्टींचा निवाडा लोक स्वतः करतात तेथें समाजांत जुन्या लोकांचें किंवा मोठमोठ्या घराण्यांचें महत्त्व नसेल अशी आपली जर समजूत होईल तर स्वित्झर्लंडचा अनुभव याच्या विरुद्ध आहे. एखाद्या शहराचा मेयर अमुकच घराण्यांतून निवडावयाचा असा प्रकार तेथें चालू आहे व कांहीं घराण्यांत तीन पिढ्यांपर्यंत मेयरचें पद अचल  होतें असें समजतें. यावरून असें दिसतें कीं वंशपरंपरेनें अधिकार चालणें हें लोकसत्ताक राज्यांत अशक्य नसतें. स्वित्झर्लंड मधील लोकांची समजूत अशी दिसते कीं अमुक घराण्यांत बापानें मेयरचें काम केलें आहे तर मुलगा अर्थात् इतर लोकांपेक्षां मेयरचें काम जास्त चांगलें करील. तसेंच मुख्य अधिकारी कोण निवडावे यासंबंधानें देखील स्वित्झर्लंडांत तीव्र भाव नाहीं. अमेरिकेंत अमेरिकन कान्स्टिट्यूशनप्रमाणें अध्यक्ष निवडण्याचा अधिकार लोकांस प्रत्यक्ष दिलेला नाहीं. लोकांनीं मतदार Electors निवडावे व मतदारांनीं अध्यक्ष निवडावा अशी पद्धति घातली आहे. परंतु व्यवहारांत त्या पद्धतीची अगदीं उलटापालट झाली आहे. निरनिराळे राजकीय पक्ष अध्यक्षपदाकरितां आपआपला उमेदवार नेमतात, त्या उमेदवारची जाहिरातींनीं प्रसिद्धि करतात आणि आपल्या पक्षास आपल्याच उमेदवारास मत द्या म्हणून सांगतात. अध्यक्षाला निवडण्याचें शोभेचें काम करणारे मतदार आपल्या कार्डावर इलेक्शनच्या दिवशीं नांव मात्र छापतात. मत देणारा मनुष्य उमेदवारांच्या यादीकडे ढुंकून देखील पहात नाहीं, आपली पार्टी कोणती आहे ती पाहतो आणि त्या पक्षाच्या उमेदवाराला आपलें मत देतो. असो.

पुढे वाचा:लोकसत्ता व लोकमत यांजकडून अपेक्षा.

   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .