प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

प्रस्तावनाखंड : विभाग पहिला ( हिंदुस्थान आणि जग )

प्रकरण १५ वें. : इतिकर्तव्यता.

उपप्रकरण ६ वें.
आर्थिक भवितव्य.

हिंदुस्थानाचें आर्थिक भवितव्य काय, याविषयीं दोन शब्द सांगणें अवश्य आहे. भविष्यकालीन गोष्टींबद्दल बोलावयाचें म्हणजे काढलेलीं अनुमानें पुष्कळ वेळां पुढें चुकींचीं ठरण्याच्या शक्यतेमुळें चूक करण्याचीच तयारी करावयाची. एखादी अनेपक्षित गोष्ट घडून येऊन आपली सर्वच अनुमानपंरपरा ढांसळून जाण्याची शक्यता असते. तथापि आपणांस केव्हांहि एक गोष्ट स्पष्टपणें दिसते ती ही कीं, अर्थशास्त्रीय नियम अबाधित असून ते आपलें कार्य करीतच असतात. मात्र केव्हां केव्हां कांहीं आगंतुक कारणांनीं त्यांचें परिणाम दृश्य होत नाहींत इतकेंच.

आतां हिंदुस्थानाच्या आर्थिक भवितव्याविषयीं बोलूं. आपला भविष्यकाल उज्जवल असून आपणास आशावादी बनण्यास हरकत दिसत नाहीं. हिंदुस्थानाची यापुढें आर्थिक उन्नति होत जाणार अशी आमची खात्री आहे. ही उन्नति कोणत्या वेगानें व कोणत्या प्रमाणांत होत जाईल तें सरकार आणि जनता यांच्या उत्साहावर अवलंबून आहे. या दोन पक्षांमध्यें हिंदुस्थानचें आर्थिक सामर्थ्य वाढविणें व हिंदुसंस्कृतीचा जो उपयुक्त भाग आहे त्याचें संवर्धन करणें या बाबतींत कोणती राजनीति आचारावी यासंबंधांत एकमत झालें पाहिजे. जर या बाबतींत एकमत झालें, आणि येथील जनतेनें आपल्या देश्य संस्कृतींचें व विशेषतः आपल्या देश्य भाषांचें महत्त्व वाढविण्याच्या कामीं उत्साह आणि चिकाटी दाखविली तर आपला भविष्यकाल खात्रीनें उज्ज्वल होईल.

अलीकडे सरकारासहि जनतेसंबंधींच्या आपल्या कर्तव्याची दिवसेंदिवस जाणीव होऊं लागली आहे हें माँटेग्यूसारख्या मुत्सद्दयांच्या व्याख्यानांवरून समजून येईल. येथें जालियनवालासारख्या ठिकाणीं ज्या घोडचुका झाल्या त्यांमुळें शंकित होऊन अर्वाचीनकाळीं इंग्रजांची कर्तव्यनिष्ठा अधिक जागृत झाली आहे या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करण्यांत शहाणपणा नाहीं.

हिंदुस्थानचें राष्ट्रीकरण करण्याचें ध्येय दिवसेंदिवस सुसाध्य होत जाणार. कारण तें ब्रिटिश साम्रज्याच्या धोरणाच्या विरुद्ध नाहीं. ब्रिटिशांचें साम्राज्यविषयक तत्त्वज्ञान दिवसेंदिवस जास्त शुद्ध स्वरूप घेऊं लागलें आहे. इंग्रज जातीच्या हातांत सर्व सत्ता ठेवून निरनिराळ्या प्रदेशांचें राज्य करण्याची कल्पना नष्ट होत चालली आहे आणि प्रत्येक राष्ट्राला सहकार्याच्या नात्यानें साम्राज्याशीं जोडून त्याला आपल्या संस्कृतीची वाढ करण्यास पूर्ण अवसर देण्याची कल्पना आतां बळावत चालली आहे. ऑस्ट्रेलिया व दक्षिण आफ्रिका यांनां स्वयंशासनाचा हक्क देणें, आयर्लंडला स्वराज्य द्यावें लागण्यापर्यंत पाळी येणें, वेल्समधून इंग्लिश ख्रिस्ती संप्रदायाचें राजमान्यत्व काढून घेणें, इत्यादि गोष्टी वरील क्रियेचीं ठळक उदाहरणें आहेत. स्वयंनिर्णयाचा मंत्र आपली जादुगारी करीत आहेच. यांवरून पुढें समानत्वाच्या हक्काच्या पायावर साम्राज्याचे सर्व घटक एकमेकांस जोडले जाणार हा ध्वनि स्पष्टपणें बाहेर पडतो. अर्थात् या नवीन उत्पन्न झालेल्या वातावरणाचा फायदा हिंदुस्थानासहि मिळणार. हिंदुस्थानच्या राजनिष्ठेवर आतां सरकारचा विश्वास बसत चालला आहे. निदान महायुद्धांत केलेल्या मदतीमुळें राजनिष्ठा निःसंशय सिद्ध झाली आहे. हिंदुस्थानच्या लोकांच्या मनांत, विशेषतः महाराष्ट्रांत, बंड करून स्वतंत्र संस्थान स्थापन करण्याची जी कांहीं अंधुक आशा होती तीहि आज पूर्णपणें नष्ट झाली आहे. कांहीं वर्षांपूर्वीं हिंदुस्थानांत जी अस्वस्थतेची लाट उसळली होती तिचा परिणाम कांहीं चांगला झाला नाहीं. पण तिच्यांत ऐतिहासिक दृष्टीनें थोडेंसें तथ्य होतें. ती अस्वस्थेतेची चळवळ म्हणजे, निदान दक्षिण हिंदुस्थानासंबंधीं बोलावयाचें तर, पूर्वींची स्थिति प्राप्त करून घेण्याचा तो एक शेवटचा परंतु निर्बल प्रयत्‍न होता. यापूर्वींचा अशा तर्‍हेचा प्रयत्‍न वासुदेव बळवंत फडके यानें १८७७ सालीं म्हणजे सत्तावन सालच्या बंडानंतर वीस वर्षांनीं केला होता. आमची अशी खात्री आहे कीं, महाराष्ट्रीय ब्राह्मण जे पूर्वीं इतके चळवळे म्हणून प्रसिद्ध होते तेच सध्यां देशांत पसरलेली निराशावादाची लाट ओसरून गेल्यावर ब्रिटिश राजसत्तेस अविरोधक अशा मार्गांनीं सध्यांची स्थिति सुधारण्याच्या कामीं उत्साहानें पुढें येतील. थोडक्यांत सांगावयाचें म्हणजे ब्रिटिश राजसत्तेस मान्यता देऊन तिच्याशीं एकनिष्ठ राहण्याइतकी लोकांच्या मनाची आतां तयारी झाली आहे, आणि या गोष्टीचा ब्रिटिश शासनतंत्रावर परिणाम झाल्यावांचून रहावयाचा नाहीं. जसजसा ब्रिटिश सरकारचा हिंदुस्थानांतील लोकांवर विश्वास बसत जाईल तसतसे ते हिंदुस्थानांतील लोकांस जास्तजास्त राजकीय हक्क देत जातील.

ब्रिटिश मुत्सद्दयांनीं सध्यां आपणांपुढें साम्राज्य हा एक संघ बनवावयाचें ध्येय ठेवलें आहे. परंतु हें ध्येय साध्य करण्याच्या कामीं त्यांस मुख्य अडचण हिंदुस्थानची वाटते. ही अडचण हिंदुस्थानामध्यें जेव्हां ऐक्याची भावना उत्पन्न होईल तेव्हां नाहींशी होईल. ऐक्याची भावना निरनिराळ्या प्रांतांमध्यें प्रथम वाढविल्याशिवाय अखिलहिंदुस्थानविषयक ऐक्यभावना उत्पन्न होणार नाहीं. अशा तर्‍हेची भावना उत्पन्न करण्याकरितां प्रथम निरनिराळ्या प्रांतांच्या स्वायत्ततेची वाढ झाली पाहिजे. वरिष्ठ सरकारला या गोष्टीची जाणीव झाली असून निरनिराळ्या प्रांतांनां कायदेकौन्सिलें, हायकोर्टें व युनिव्हर्सिट्या देण्याचा उपक्रम झालेला आहे. निरनिराळ्या प्रांतांत ही ऐक्याची भावना भाषावर प्रांतरचना केली असतां कशी उत्पन्न होईल हें पूर्वींच सांगितलेंच आहे.

हिंदुस्थानांतील जनता आतां कांहीं कांहीं प्रश्नांचा जास्त लक्ष लावून विचार करूं लागली आहे. देशाचे राजकीय विभाग सध्यां पाडलेले आहेत ते बदलावे याबद्दल जागृति झालेली स्पष्ट दिसत आहे. या चळवळीस जरी हिंदुस्थान सरकारनें विशेषशी सहानुभूती दाखविलेली नाहीं तरी त्या सरकारनें तिचा विरोधहि केलेला नाहीं. ओरिसांतील लोकांची इच्छा आपला स्वतंत्र प्रांत असावा अशी आहे. तेलगु भाषा बोलणारांचा एक स्वतंत्र प्रांत असावा म्हणून जी आंध्र लोकांनीं चळवळ चालविली आहे तीहि बरीच जोमानें वाढत आहे. मुंबई इलाखा, वर्‍हाड व मध्यप्रांत यांतील मराठी बोलणार्‍या लोकांचा एक स्वतंत्र प्रांत असावा अशी त्यांची इच्छा आहे. आणि काँग्रेस डेमोक्रॅटिक पक्षानें हें तत्त्व आपल्या पक्षाचें कार्य म्हणून मान्य केलें आहे. गुजराथी, कानडी व सिंधी लोकांनीं आपल्या स्वतंत्र परिषदा घडवून आणल्या आहेत. या परिषदा भाषावार प्रांतरचना असावी या तत्त्वास पोषकच होतील. काँग्रेसकरितां जे देशविभाग पाडावयाचे ते भाषेच्या तत्त्वावर पाडावयाचें घाटत आहे. या स्वभाषागौरवाच्या चळवळीला हळू हळू जोर येईल व ती यशस्वी होईल असें दिसतें.

आतांपर्यंत केलेल्या विवेचनावरून वाचकांस हिंदुस्थानच्या सरकारचें आणि जनतेचें ध्येय हळू हळू कसें एकच होत चालले आहे तें दिसून येईल. कोणत्या पद्धतीनें आपल्या देशाचें अधिक हित होईल याविषयीं दोघांच्या विचारांत हळू हळू सारखेपणा येत आहे. आमची अशी खात्री आहे कीं, सरकारनें पूर्वीं कितीहि चुका केल्या असल्या तरी यापुढें त्याचें आर्थिक धोरण देशाला विघातक असून चालणार नाहीं. जसजशी सरकारच्या धोरणास देशाचें अधिक दूरचें पण कायमचें हित साध्य करून घेण्याच्या बुद्धीची जोड मिळत जाईल तसतसा त्यांच्या आर्थिक धोरणांत फरक होत जाईल. एका गोष्टीविषयीं मात्र हिंदुस्थानांतील लोकांनीं ब्रिटिश मुत्सद्दयांच्या योजनांस व त्यांच्या समर्थनार्थ निर्माण झालेल्या अर्थशास्त्रावरील प्रोफेसरांच्या लेखांस सर्व बल एकच करून विरोध केला पाहिजे. ती गोष्ट म्हटली म्हणजे सर्व साम्राज्य हें आर्थिक अवयवी होऊन साम्राज्यांतर्गत देशांनीं त्या अवयवीचे आर्थिकदृष्ट्या अवयव बनावें ही ब्रिटिश मुत्सद्दयांची खटपट होय. आर्थिक दृष्टीनें हिंदुस्थानासच जवळ जवळ पूर्ण अवयवी बनलें पाहिजे. सामाज्य अवयवी बनवावयाचें या ध्येयाचें व्यावहारिक स्वरूप इंग्लंडास मुख आणि हिंदुस्थानास पाद बनविणें हें होईल.

   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .