प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

प्रस्तावनाखंड : विभाग चवथा - बुद्धोत्तर जग

प्रकरण २७ वें.
मानवी आयुष्यक्रमाचा आणि स्वातंत्र्याचा विकास.

जुजुमांच्या नाशानें निर्भयतेचा विकास.- स्वतंत्र संस्था निर्भयवृत्तीच्या लोकांच्या हातूनच चालतात. लोकांचें मन निर्भय बनण्यास भोंवतालची स्थिति अशी पाहिजे कीं त्यांस निर्भयपणें पण प्रामाणिकपणें वागत असतां विनाकारण उपद्रव होऊं नये. ही निर्भयता न्यायपद्धतीचा व कायद्याचा विकास व शासन संस्थांचा खंबीरपणा यांवर अवलंबून असते. सोळाव्या शतकांत यूरोपांतील सरंजामी राज्यपद्धति चोडोंकडे नष्ट होऊन एकसत्ताक राज्यें झालीं. सरजामी राज्यपद्धतिविनाश स्वातंत्र्यास संवर्धक झाला. ज्याच्या हातीं सर्व सत्ता असा मनुष्य जवळचाच न रहातां दूरचा झाला; यामुळें प्रत्येक व्यक्तीचें स्वातंत्र्य वाढलें. प्रोटेस्टंट धर्म, जो स्थापन झाला त्याचा परिणामहि स्वातंत्र्यास पोषक असा झाला. मनुष्यास भेवडावण्यास राजा होताच पण आणखी पाद्रीहि भेडसावीत असे. कन्फेशनच्या युक्तीनें लोकांचीं गुह्यें काढून त्यांस कह्यांत ठेवण्याचा यत्न करणें हा प्रकार ब-याच देशांत बंद झाला. शिवाय उपजीविकेला साधन म्हणजे जोपर्यंत केवळ जमीन असे तोंपर्यंत लोकांस जमीनदार किंवा सर्वांत बडा जमीनदार जो राजा त्याच्या धाकांत नेहेमीं रहावें लागे. जशीं जशीं शहरें विकासूं लागलीं तशी तशी स्वतंत्र लोकांची संख्या वाढली. खेड्यांतील जमीनीस बांधून ठेवलेला ''व्हिलेन'' शहरांत पळून जाई आणि वाटेल तो धंदा करून पोट भरी. यामुळें तो अधिकाधिक निर्भय झाला. मनुष्याची स्वतंत्रता हिंदुस्थानांत ब्रिटिश हद्दींत वाढली, तशीच ती जेथें मोठमोठी राज्यें असतील आणि स्थानिक सरदार दुर्बल झाला असेल तेथें वाढली. राजसत्तनें सरंजामीपद्धतीचा नाश करून वैयक्तिक स्वांतत्र्य वाढविलें आणि लोकांस लोकशाही स्थापन करण्यास अवश्य असलेल्या मनोवृत्तीची जोपासना केली.

स्वातंत्र्यासाठी ज्या लोकांनीं मोठी शिस्तवार चळवळ केली आणि देशाचा राज्यकारभार लोकांच्या प्रतिनिधींनीं करावा आणि कर बसवावयाचा असेल तर तो लोकांच्या प्रतिनिधींच्या मताशिवाय बसवूं नये इत्यादि गोष्टीबद्दल आग्रह धरून शासनसंस्था लोकायत्त केली अशा लोकांमध्यें इंग्रजांचें नांव प्रामुख्यानें येतें. त्याच स्वातंत्र्याच्या कल्पनांनीं जागृत झालेले लोक अमेरिकेंत होते. त्यांनीं जेव्हां पाहिलें कीं इंग्लंड वसाहतीवर हवेतसे वसाहतीच्या संमतीशिवाय कर लादतें आणि व्यापारविषयक नियम करतें तेव्हां त्यांनीं बंड करून अमेरिका हें राष्ट्र स्वतंत्र्य केलें. या प्रसंगीं जी लढाई अमेरिकेनें केली तींत फ्रान्सनें अमेरिकेस मदत केली; आणि त्यामुळें फ्रेंच शिपाई जे अमेरिकेहून आले त्यांच्या मनात लोकसत्तात्मक राज्याची गोडी उत्पन्न झाली आणि तें लष्कर फ्रान्सच्या राज्यक्रांतीच्या वेळेस लोकायत्त शासनसंस्था असाव्या या भावनेचें होतें. फ्रान्समध्यें राज्यक्रांति झाली तेव्हां तिची लाट चोहोकडे पसरली. लोकसत्ता हा एक त-हेचा धर्म झाला आणि त्याचा प्रसार फ्रान्स हें धर्मप्रसाराप्रमाणें करूं लागलें. पण त्या बाबतींत फ्रान्सला तत्काल यश थोडे मिळाले आणि उलट फ्रान्समध्यें नेपोलियनच्या कारकीर्दींत व नंतर राजसत्तेनें उचल खाल्ली. स्वित्झरलंडमध्यें लोकसत्ता त्या संस्थानाच्या जन्माबरोबरच स्थापन झाली होती.

इंग्लंडनें अमेरिका हातची गेली तरी वसाहतींची राज्यव्यवस्था सुधारण्याचा उपक्रम बरेच दिवस गेला नव्हता. तथापि तो पुढें करण्यास सुरूवात केली व अनेक वसाहतींस अंतस्थ कारभारांत स्वातंत्र्य दिलें आहे. वसाहतींनां जरी इंग्लंडनें उदारतेनें वागविलें तरी जिंकलेल्या राष्ट्रांस उदारतेने वागविण्यास इंग्लंड तयार नव्हतें. हिंदुस्थानची नागवण करावी व इंग्लंडची धन करावी अशीच राजनीति इंग्लंड आचरीत होतें. आयर्लंडचीहि स्थानिक स्वातंत्र्याची भूक इंग्लंडनें बरीच वर्षें शांत होऊं दिली नव्हती. आतां इंग्लंडची वृत्ति बदलली आहे असें समजतात. इंग्लंडची हिंदुस्थानाविषयीं वृत्ति कशी काय राहील हें हिंदुस्थानच्या लोकांच्या परिश्रमानेंच ठरणार आहे.

हिंदुस्थानांत ब्रिटिश साम्राज्यानें वैयक्तिक स्वातंत्र्याची जोपासना केली हें खास. कलेक्टरच्या हातीं सत्ता पुष्कळ असली तरी त्यास कायद्याविरूद्ध कांहीं करतां येणार नाहीं हें सुशिक्षित नागरिकास ठाऊक आहे. शिवाय आजचा कलेक्टर उद्यां जाणार अशी स्थिति असल्यामुळें त्यास फारसे भिण्याचें कारण नाहीं हेहि लोकांस समजतें. कलेक्टरनें कांहीं जुलूम केला तर त्याविरुद्ध अपील करतां येतें ही गोष्टहि प्रत्येकास ठाऊक आहेत. न्यायपद्धति आपल्याकडे ब्रिटिश साम्राज्यांतील इतर कोणत्याहि भागापेक्षां कमी दर्जाची नाहीं, आणि ब्रिटिश न्यायपद्धतीवर लोकांचा विश्वासहि चांगला आहे. जेव्हां यूरोपियन गुन्हेगार असेल तेव्हां मात्र ब्रिटिश न्यायपद्धतींत इंग्रजास त्यांच्या जातीचीच ज्यूरी सदोष किंवा निर्दोष ठरविणारी असल्यामुळें अन्याय वारंवार होत असे. तो अन्याय काढून टाकण्यासाठी एक बराचसा सदोष कायदा नुकसाच पास केला आहे. त्या कायद्याच्या योगानें पुढें कसे काय परिणाम होतील हें अजून दिसावयाचें आहे. इंग्रज व देशी लोक यांची समता हिंदूस्थानांत अजून पूर्णपणें स्थापित झाली नाहीं.

हिंदुस्थानांत आज स्वातंत्र्य अनेक बाबतींत पुष्कळ आहे. कांहीं काळपर्यंत मुद्रणसंस्थांस सरकारनें नियंत्रण केलें होतें. आणि याचें कारण अराजक किंवा इंग्रजजातिद्वेषपर चळचळींस आपल्याकडील मुद्रणसंस्था वापरल्या जातील अशी सरकारास भीति होती. या बाबतींत सरकारनें अजून पूर्णपणें मोकळीक दिली नाहीं. हिंदुस्थानांतील अनेक संस्थानांमध्यें ज्या गोष्टी होत असतील त्यांवर अत्यंत मोकळेपणानें टीका करण्याच्या प्रयत्नास नुकसान प्रतिबंध केला आहे. यामुळें सरकारनें देशी संस्थानास एक त-हेचा दुर्वर्तनाचा बिल्ला दिला असें म्हणण्यास हरकत नाहीं. हा कायदा कितपत वापरला जाईल याविषयीं शंका आहे आणि ब-याच त-हेच्या टीकांस कायद्यानें मोकळीक ठेवली आहे त्यामुळें प्रत्यक्ष व्यवहारांत या कायद्याच्या योगानें टीका करणारास फारसें अडचणीचें नियंत्रण पडेल असें वाटत नाही. सध्यां मुद्रणसंस्था मोठ्या अडचणींत आहेत असें खात्रीपूर्वक म्हणवत नाहीं राजकीय चळवळी करण्याच्या बाबतींत ब-याच प्रकारें खटपट करण्यास आज अडचण नाहीं. आणि लोकांची राजकीय चळवळींत पडण्याबद्दलची भीति आज बरीच कमी झाली आहे.

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .