विभाग नववा : ई-अंशुमान

औद्योगिक परिषद - या परिषदेची स्थापना इ. स. १८९१ सालीं कै. रानडे यांनीं केली. तिचे उद्देश सभा व परिषदा भरवून औद्योगिक विषयांसंबंधीं चर्चा, निबंध, प्रदर्शनें, शास्त्रीय प्रयोग, प्रात्यक्षिकें, कलाकौशल्याचें शिक्षण इत्यादि साधनांनीं व सरकार आणि संस्थानिक यांस सूचना करून देशाचा व्यापार व उद्योगधंदे यांची अभिवृद्धि करणें हा होता. या सभेचें १८९३ सालीं तिसरें अधिवेशन झाल्यानंतर ही सभा बंद पडली तिचें १२ वर्षांनीं १९०५ सालीं लाला मुनशी माधवलाल व रमेशचंद्रदत्त यांनीं पुनरूज्जीवन करून बनारस येथील राष्ट्रीय सभेच्या मंडपांत पुन्हां अधिवेशन भरविलें व रा. ब. मुधोळकर यांस जनरल सेक्रेटरी नेमण्यांत आलें. पुढें १९१७ सालीं परिषदेचें ऑफिस मुंबईस आल्यावर रा. मनमोहनदास रामजी तिचें काम पाहूं लागले. १९०५ सालापासून १९१८ पर्यंत या परिषदेचीं १४ अधिवेशनें झालीं.

या परिषदेनें अहवालाच्या रूपानें बरीच माहिती प्रसिद्ध केली आहे. याखेरीज एक कारखानदारांची जंत्री, एक यंत्रांची जंत्री व विद्यालयांची जंत्री अशीं तीन पुस्तकें इंग्रजींत प्रसिद्ध केलीं आहेत. व राष्ट्रांत औद्योगिक चळवळ व जागृति उत्पन्न केली आहे. परिषदेच्या अहवालांत सुमारें ३०० निरनिराळ्या विषयांवर निबंध प्रसिद्ध झाले आहेत. त्यांतील कांहीं विषय शेतकीची सुधारणा, साखर, कांच, कागद, अत्तरें, रेशीम, रासायनिक पदार्थ इत्यादींचे कारखाने, पतपेढ्या, विमाकंपन्या वगैरे स्थापन करणें. व्यापारी व धंदेशिक्षण देणें; देशांतील खनिज संपत्तीची अथवा औद्योगिक परिस्थितीची पाहणी करणें वगैरे होते. या परिषदेनें पास केलेल्या ठरावांत कलाशिक्षण, शेतकीशिक्षण व व्यापारी शिक्षण देणें, स्वदेशीं व्रत पाळणें, औद्योगिक पाहणी करणें, लहान धंद्यांस उत्तेजन देणें, कापडावरील जकात उठविणें, व्यापारी संघ स्थापणें, सर्व हिंदुस्तानांत वजनें व मापें एक करणें इत्यादि विषयांवर होते. या परिषदेस प्रत्यक्ष कांहीं गोष्टी कराव्या म्हणून पुष्कळ सूचना आल्या. परंतु देशांत उद्योगधंदे काढण्यासंबंधानें लोकांस प्रोत्साहन देऊन जागृत करणें हेंच परिषदेचें मुख्य कर्तव्य आहे, व याकरितां स्वदेशी मालाची जंत्री (डायरेक्टरी) छापून काढणें; नवीन धंदा काढणार्‍यास माहिती व सल्ला देणें तज्ज्ञ व अनुभवी माणसांची यादी तयार करणें, उपयुक्त वाङ्‌मयाचा संग्रह करून त्याचा लोकांस मोफत उपयोग करून देणें; व्यापारी व कारखानदार यांचा संबंध जुळवून देणें इत्यादि कामेंच परिषदेनें करावी असें धोरण ठेवावयाचें ठरलें.