विभाग नववा : ई-अंशुमान
ईस्ट इंडिया कंपनी – सतराव्या व अठराव्या शतकामध्यें, हिंदुस्थान, जपान, चीन वगैरे पूर्वेकडील देशांशीं व्यापार करण्याकरितां हालंड, इंग्लंड, स्पेन, फ्रान्स, पोर्तुगाल इत्यादी यूरोपखंडांतील प्रमुख राष्ट्रांनीं आपापल्या कंपन्या स्थापन केल्या व त्यांनां ईस्ट इंडिया कंपनी या अर्थाचीं नांवें ठेवण्यांत आलीं. या सर्व कंपन्यांमध्यें इंग्लंडची ईस्ट इंडिया कंपनी ही फार मोठी व महत्त्वाची व्यापारी कंपनी होय; व पुढें या कंपानीलाच ईस्ट इंडिया कंपनी या नांवानें संबोधण्यांत येऊं लागलें.
ब्रि टि श ई स्ट इं डि या कं प नी – पूर्वेकडील राष्ट्रांशीं व्यापार करण्याचें प्रथमत: डच लोकांनीं मनावर घेतलें. इंग्रजांनीं ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापन करण्यापूर्वीं डच व्यापार्‍यांनीं स्पाईस (मसाल्याच्या) बेटामध्यें चांगलेंच बस्तान बसविलें होतें. या कंपनीशीं स्पर्धा करून, त्यांचा व्यापार हाणून पाडण्यासाठीं इंग्रजांनीं सोळाव्या शतकाच्या अखेरीस आपली एक कंपनी स्थापन केली. सन १६०० मध्यें इलिझाबेथ राणीनें‘ईस्ट इंडीजशीं व्यापार करणारी लंडन व्यापार्‍यांची कंपनी व गव्हर्नर’ या नांवानें व्यापार करण्यासाठीं १५ वर्षांच्या करारानें राजसनद दिली. या सनदेनें केप ऑफ गुड होपच्या पलीकडील सर्व पौरस्त्य राष्ट्रांशीं व्यापार करण्याची या कंपनीला परवानगी मिळाली. ही कंपनी प्रथमत: कांहीं वर्षें ‘रेग्युलेटेड कंपनी’ होती पण पुढें तिचें हें स्वरूप पालटून, तिला‘जॉइंट स्टॉक कंपनी’ चें स्वरूप प्राप्त झालें. रेग्युलेटेड कंपनीचें स्वरूप तिला असतांना, या कंपनीतर्फें ज्या व्यापारी सफरी झाल्या त्या वैयक्तिक स्वरूपाच्या होत्या. प्रत्येकानें आपापल्या पर्यटणाचा खर्च सोसावयाचा अशी वहिवाट असे, व त्यावर जो फायदा होईल तो देखील सगळा ज्याचा त्याला मिळे. पण १६१२ पासून मात्र ही पद्धत मोडली जाऊन जॉइंट स्टॉक कंपनी (समाईक भांडवलाच्या कंपनी) चें स्वरूप प्राप्त झाल्यामुळें व्यापारी सफरीपासूनचा सर्व फायदा कंपनीला मिळूं लागला. या व्यापारी कंपनीनें १६१०-१२ सालीं बंगालच्या उपसागराच्या मुखाजवळ मच्छलीपट्टण आणि पट्टेपुली या ठिकाणीं आपल्या वखारी घातल्या. पहिल्या जेम्सनें, सन १६०९ सालीं कंपनीला पूर्वेकडील देशांशीं व्यापार करण्याची कायमची परवानगी दिली.
पण या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीचें व डच ईस्ट इंडिया कंपनीचें व्यापाराच्या बाबतींत भांडण होऊं लागलें. परस्परांनीं परस्परांचा व्यापार बसविण्यासाठीं जारीनें प्रयत्‍न सुरू केले. पण सन १६१९ सालामध्यें, दोघाहि व्यापारी कंपन्यांनीं भांडण मिटविण्याचा प्रयत्‍न केला व त्याला तात्पुरतें यश आलें. पण थोड्याच काळानंतर पुन्हां तंटे बखेडे सुरू होऊं लागलें. सन १६२५ सालीं डच गव्हर्नरनें, आंबोयना किल्ला फसगतीनें ताब्यांत घेण्याचें इंग्रजांनीं कारस्थान केलें आहे अशी खोटीच कुरापत काढून त्या किल्ल्यांतील इंग्रजांची त्यानीं कत्तल केली. त्यामुळें इंग्लंडमध्यें भयंकर खळबळ झाली. या इंग्लिश कंपनीच्या व्यापारासंबंधींच्या बाबीमध्यें इंग्रजांचें लक्ष या कत्तलीमुळें वेधलें गेलें. तरी पण पुढें कांहीं वर्षें या कंपनीचा व्यापार मंदावतच चालला होता.
कं प नी चें सं क ट म य अ र्ध श त क – इसवी सन १६२५ त राजा पहिला जेम्स मरण पावला. व त्याचा मुलगा पहिला चार्लस इंग्लंडच्या गादीवर बसला. बापाचेंच राज्यधोरण चार्लस राजानें जास्त जोरानें पुढे चालविलें. राजा हा ईश्वरदत्त होय. तो सांगेल तें लोकांनीं निमूटपणें मान्य केलें पाहिजे. असा त्याचा ग्रह असल्यामुळें पार्लमेंटशीं त्याचा बेबनाव होऊन अखेरीस तंटा विकोपास गेला. राजपक्ष व प्रजापक्ष असे दोन उघड तट पडून युद्ध झालें. आणि अखेर प्रजापक्षास जय मिळाला. तेणेंकरून चार्लस राजास इ. स. १६४९ त देहांत शिक्षा भोगावी लागली. हा प्रकार इंग्लंडांत चालू असतां इकडे जपानांत सुरू केलेलें व्यापाराचें काम सोडून कंपनीचे व्यापारी तेथून जीव घेऊन पळून गेले. आंबोयनाच्या कत्तलीमुळें मसाल्यांच्या बेटांतूनहि त्यांना आपला पाय काढावा लागला. दुखण्याच्या भयंकर यातनांमुळें जावा बेटास रामराम ठोकणें त्यांस भाग पडलें. हिंदुस्थानांतहि पूर्व व पश्चिम किनार्‍यावर त्यांस स्वास्थ्य बिलकुल नव्हतें. त्यांची पत बरीच कमी होऊन शंभरांचा शेअर ऐशींसहि विकला जात नव्हता. कर्जाचा बोजा मनस्वी वाढल्यामुळें नवीन कर्ज मिळेना. डायरेक्टर मंडळींत अंतर्वैमनस्यें चालू होतीं. ही कंपनी इंग्लंडचीं माणसें व इंग्लंडचा पैसा परदेशांत नेऊन नाहक बुडवीत आहे असा सामान्यत: इंग्लंडच्या लोकांचा ग्रह झाला होता. हा ग्रह दूर करण्याकरितां कंपनीच्या तर्फे अनेक गृहस्थांनीं कंठशोष केला, पण त्याचा फारसा उपयोग त्यावेळीं झाला नाहीं.
अशा संकटासमयीं राजाकडून कंपनीला मदत व्हावी तीहि झाली नाहीं. उलट कंपनीच्या विरोधकांसच राजाचें पाठबळ मिळूं लागलें. तेव्हां कंठीं प्राण आल्याप्रमाणें होऊन इ. स. १६२८ त कंपनीच्या डायरेक्टरांनीं पार्लमेंटकडे अर्ज केला. ‘हा व्यापार राष्ट्रास विघातक आहे कीं काय, याचा आपण नीट तपास करावा, तपासाअंतीं तो विघातक आहे असें ठरल्यास तो खुशाल बंद करावा. पण फायदेशीर आहे असें दिसून आलें तर त्यास उघडपणें मदत मिळावी.’ अशी मागणी कंपनीनें पार्लमेंटकडे केली, ह्यावरूनच तिची निकृष्ठ स्थिति होते. हा अर्ज म्हणजे त्या वेळच्या धोरणाचें व भावी उदयाचें निदर्शन होय. कंपनीच्या विरुद्ध लोकांचा आक्षेप असा होता कीं, ह्या व्यापाराच्या नादीं लागून हजारों लोक निष्कारण समुद्रांत जाऊन मृत्युमुखीं पडतात, त्यामुळें राष्ट्र बलहीन होत चाललें आहे. त्यावर कंपनीचें समर्पक उतर असें होतें कीं कंपनीच्या व्यापारामुळें इंग्लंडचे खलाशी नौकाशास्त्रांत व दर्यावर्दी कामांत तयार होत आहेत, परचक्र आलें असतां कंपनीच्या गलबतांचा खलाशांचा व सामानांचा अतिशय उपयोग होणारा आहे. राज्यांतील पैसा कंपनी बाहेर नेऊन परदेशांत बुडविते, ह्या आक्षेपावर कंपनीचें उत्तर असें होतें कीं, कंपनी राष्ट्राचा पैसा बुडवीत तर नाहींच, उलट हिंदुस्थानांतील माल इंग्लंडांत आणून तेथून तो यूरोपच्या इतर देशांत किफायतशीर विकीत असल्यामुळें राष्ट्रास मोठा फायदा होत आहे. शिवाय कंपनीच्या धाकामुळें डच लोक मर्यादेंत आहेत, नाहीं तर ते इंग्लंडचा सर्वच व्यापार गिळून टाकते. एवंच राजास व लोकांस आपला मोठा उपयोग आहे असें कंपनीनें प्रतिपादन केलें.
अशा स्थितींत राजाची वर्तणूक केवळ आपमतलबाची होती. ही कंपनी आपण स्थापन केली व आपल्या हुकुमानें ती चालते, असें राजा समजे; आणि येणेंकरून कंपनीवर तो एक प्रकारचें ममत्त्व दाखवी. पण चार्लस राजा नेहमींच पेंचात असल्यामुळें कंपनीकडून पैसे उकळण्यांत त्यानें सर्व भाडभीड सोडून दिली. इ. स. १६२८ त त्यानें कंपनीकडून एक लाख कर्ज मागितलें, तें कंपनीनें दिलें नाहीं. तेव्हां कंपनीचे शत्रू जे डच लोक त्यांजपासून तीन लाख रुपये घेऊन, त्यानें डच लोकांचा फायदा करून कंपनीचें नुकसान केलें. इ. स. १६४० त राजानें पुन: कंपनीकडे पैशाची मागणी केली, तेव्हां कंपनीजवळ रोख शिल्लक कांहींच नसून साडेसहा लाख रुपये किंमतीचीं मिरीं मात्र शिल्लक होतीं, तीं सर्व राजानें दीड लाखांस कंपनीपासून विकत घेतलीं; आणि स्वत: विकून टाकिलीं. ह्याशिवाय कंपनीला त्रास देण्याचे अन्य मार्गहि राजाजवळ पुष्कळ होते. जेम्स राजानें व्यापाराचा मक्ता कंपनीस कायमचा दिला होता, पण त्या सनदेंत असें एक कलम होतें कीं हा व्यापार राष्ट्रास अपायकारक होईंल तर अगाऊ तीन वर्षांची नोटीस देऊन तो बंद करण्याचा अधिकर राजास आहे. अर्थात ह्या व्यापारापासून राष्ट्रास अपाय होतो किंवा नाहीं ह्याचा निर्णय करणें एकट्या राजाच्या मर्जीवर राहिलें. तेव्हां आपलें नुकसान करूनहि राजास व त्याच्या मर्जीतल्या मंडळीस खूष ठेवणें कंपनीस भाग पडूं लागलें. ह्यावेळेस दुसरेहि अनेक व्यापारी पैशाच्या जोरावर कंपनीशीं टक्कर मारण्यास तयार झाले होते. इ. स. १६३६ त कोर्टेन, पिंडर व पोर्टर ह्या धनसंपन्न व्यापार्‍यांनीं संगनमत करून कंपनीचा व्यापार बुडविण्याची मसलत केली. त्यांनीं मोठमोठ्या रकमा राजास कर्ज देऊन त्यास आपणाकडे वळवून घेतलें, आणि त्याजपासून व्यापाराची सनद मिळविली. मात्र राजानें कंपनीची सनद रद्द केली नाहीं. तथापि ह्या कृत्यानें विलक्षण घोटाळा उत्पन्न होऊन हिंदुस्थान, चीन वगैरे ठिकाणीं कंपनीच्या इभ्रतीस मोठा धक्का बसला. कंपनीच्या उत्कर्षाविषयीं बाहेरून राजा फारच गोड गोष्टी बोलत असे. परंतु त्याची अंतस्थ कृत्यें कंपनीच्या विरुद्ध असल्यामुळें व कोणत्याहि तक्रारीचा निकाल राजाकडून वेळेवर होत नसल्यामुळें उघडपणें त्याजवर उठून पार्लमेंटकडे दाद मागण्याचा कंपनीच्या डायरेक्टरांनीं निश्चय केला (इ.स. १६४१). परंतु पार्लमेंटकडेहि कंपनीची दाद लागली नाहीं. पार्लमेंटला वाटे कीं कंपनी राजाच्या बाजूची आहे. अशा संकटात तरणोपाय नाहीं असें पाहून हळूहळू आपला व्यापार गुंडाळून अखेरीस तो बंद करण्याचा कंपनीनें निश्चय केला आणि सन १६४८ त हिंदुस्थानांतील सात वखारी बंद करण्याचें ठरविलें. एकंदरींत चार्लस राजा फांसावर चढत असतां कंपनी अगदीं डबघाईस आली होती.
इकडे हिंदुस्थानांत मात्र कंपनीचे व्यापारी निराश झाले नव्हते. त्यांच्या आरंभींच्या वखारींचें धोरण केवळ व्यापारावर अवलंबून नव्हतें. हिंदच्या पश्चिम किनार्‍यावरूनच सर्व परकीय व्यापाराची घडामोड चाले. हा किनारा पोर्तुगीज लोकांनीं व्यापिल्यामुळें त्यांच्याशीं टिकाव धरण्यासाठीं हिंदुस्थानच्या राज्यकर्त्यांचें पाठबळ कंपनीच्या व्यापार्‍यांस पाहिजे होतें. ह्यासाठीं त्या किनार्‍यावरील मोंगलांचें मुख्य ठिकाण जें सुरत तेथेंच प्रथम त्यांनीं वखारी घातल्या. सुरतेसहि डच लोकांनीं इंग्रजांचा पाठलाग करण्यास सोडलें नाहीं. परंतु मोंगल बादशहाच्या बंदोबस्तापुढें डच लोकांच्या हातून इंग्रजांचें वांकडें झालें नाहीं. इराणी आखातांत व पश्चिम किनार्‍यावर पोर्तुगीजांचा दंगा मोडण्यांत इंग्रजांचा चांगलाच उपयोग बादशहास झाला असल्यामुळें समुद्राकडून पश्चिम हद्दीच्या बंदोबस्तास इंग्रज आरमार आपल्यास फार उपयोगाचें आहे अशी बादशहाची समजूत होती. सन १६२९ त शहाजहान बादशहानें पोर्तुगीज लोकांस वाटेल तेथें गांठून त्यांचा फडशा उडविण्याची परवानगी इंग्रजांस दिली. पुढील वर्षीं सुबाळी येथें इंग्रज व पोर्तुगीज जाहाजांची मोठी लढाई होऊन दोघांची बरोबरी झाली. तथापि इंग्रजांचा वरचढपणा कायम राहिला. इ. स. १६३० त इंग्लंड व पोर्तुगाल ह्यांमध्यें माड्रिड येथें तह होऊन पूर्वेकडील व्यापारासंबंधीं उभयतांची गोडी झाली.
इ. स. १६२९ पासून १६३४ पर्यंत कंपनीच्या व्यापारांत ३६ गलबतें वावरत होतीं. पैकीं विल्यम नांवाच्या एका गलबतावर १६० खलाशी होते. त्यांतील आठ गलबतें वरील पांच वर्षांत नवीन तयार केलेलीं होतीं. सहा सातशें टन आकाराचें गलबत बांधण्यास त्यावेळीं पन्नास साठ हजार रुपये खर्च येत असे.
इसवी सन १६३३ त हिंदुस्थानांतील सर्व वखारींत मिळून १९० व्यापारी काम करीत होते. गरिबांस अन्न व भिक्षा वांटणें, हॉस्पिटलसारख्या संस्थांस वर्गण्यांची मदत देणें अशा कामीं कंपनीचा खर्च सढळ असे.
इ. स. १६४३ त इंग्लंडांत विल्यम कॉकेन याची कंपनीच्या गव्हर्नरच्या जागीं नेमणूक झाली. त्याच्या हाताखालचा विल्यम मेथ्वोल्ड हा डेप्युटीगव्हर्नर हुषार होता. यास हिंदुस्थानांतील व्यापाराची उत्कृष्ट माहिती असून त्या व्यापारांत धनाढ्य होऊन हा परत गेला होता. हा प्रथम इ. सन १६१५ त सुरतेस आला व नंतर व्यापाराची माहिती मिळवीत सर्व हिंदुस्थानभर फिरला. गोवळकोंडा येथील हिर्‍याच्या खाणीची वार्ता यानेंच प्रथम प्रसिद्धीस आणिली. इ. स. १६३१ ते ३७ पर्यंत तो सुरतेचा प्रेसिडेंट होता व या अवधींत कंपनीची व्यापाराची शिस्त त्यानें चांगली ठेवली. बंगाल प्रांतांत कंपनीला वखारी घालण्याचें प्रोत्साहन यानेंच दिले. सारांश इंग्लंडांत कंपनी टेंकांस आली असतां मेथ्वोल्डसारख्या गृहस्थांनीं हिंदुस्थानांत तिची बाजू फार चांगली संभाळिली होती.
अशा रीतीनें कंपनीचे व्यापारी खटपट करीत होते. चार्लस जिवन्त असतांना व त्याचा शिरच्छेद झाल्यावर कांहीं दिवसपर्यंत कंपनीला उघडपणें बोलण्याची सुद्धां मनाई होती. केव्हां कोणता पक्ष वरचढ होतो व आपली शेंडी कोणाच्या हातांत जाते याचा अजमास न सांपडल्यानें प्रत्येक व्यवहारांत तीस जपून वागावें लागे व कोणत्याहि पक्षास राग न येईल अशी भाषा वापरणें भाग पडे.
म द्रा स ची उ त्प त्ति. – पूर्व किनार्‍यावर मद्रासच्या उत्तरेस तेवीस मैलांवर पुलिकत येथें डच लोकांचें ठाणें होतें. पुलिकत हें एक लहानसें बेट असून तें इ. स. १६०७ त डच लोकांनीं काबीज केलें होतें. इ. स. १६११ त सातव्या सफरींतील इंग्रज जहाजांनीं तें काबीज करण्याचा प्रयत्‍न केला, पण तो डच लोकांनीं चालू दिला नाहीं. तेव्हां पुलिकतच्या उत्तरेस पेट्टपुळी येथें कॅप्टन हिपोन यानें एक इंग्रजांची वखार इ. स. १६११ आगस्टमध्यें घातली. पेट्टपुळी हें हल्लीं कृष्णा जिल्ह्यांत निजामपट्टण म्हणून प्रसिद्ध आहे. इ. स. १६२० त डच व इंग्रज यांचें सख्य होऊन डच लोकांनीं पुलिकत येथें इंग्रजांना व्यापार करण्याची मोकळीक दिली, पण आंबोयना येथील कत्तलीनंतर पुलिकतहि सोडून देणें इंग्रजांनां भाग पडलें. इकडे पेट्टपुळीचा व्यापार कांहीं दिवस चालला. पण तेथील हवा वाईट असल्यानें इ. स. १६२१ मध्यें तें ठिकाण इंग्रजांनीं सोडून दिलें. तथापि पुन: तेथें इ. स. १६३३ त त्यांनीं आपल्या वखारी घातल्या. अशा रीतीनें रडतखडत पेट्टपुळी येथें इंग्रज रहात असतां इ. स. १६८७ त कंपनीच्या हुकुमानें ती वसाहत मोडण्यांत आली. वरील ठिकाणीं आपला निभाव लागत नाहीं हें जाणूनच कॅप्टन हिपोन हा उत्तरेस मच्छलीपट्टण येथें गेला. पेट्टपुळी जसें कृष्णेच्या दक्षिण तीरावर आहे, तसें मच्छलीपट्टण उत्तरतीरावर आहे. येथें इ. स. १६११ त हिपोन यानें इंग्रजी वखार घातली. मच्छलीपट्टण येथें इंग्रजांस कापड पुष्कळ मिळे आणि तेथून अनेक बंदरांनां निरनिराळ्या प्रकारचा माल रवाना होई. गोवळकोंड्याचे हिरे, माणकें व अंतर्गत भागांतलीं सुंदर वस्त्रें यांचा बाह्यप्रदेशांत मोठा खप होत असे. तसेंच पूर्वेकडील बेटांतील सोनें, कापूस, ऊद वगैरे माल मच्छलीपट्टणास खपे. सुरतेस वखारी घालून इंग्रजांनीं पोर्तुगीजांचा पश्चिमेकडील सर्व व्यापार बळकाविला. त्याचप्रमाणें मच्छलीपट्टणच्या वखारीनें पोर्तुगीजांचा पूर्वेकडील व्यापार बळकाविला. मच्छलीपट्टणाबद्दल डच लोकांशीं इंग्रजांची चांगलीच चुरस लागली. इ. स. १६३१ मध्यें किनार्‍यावरच्या एतद्देशीय अधिकार्‍यांपासून इंग्रज व्यापार्‍यांनीं सुवर्णपत्रावर व्यापार करण्याचा परवाना लिहून घेतला. इ. स. १६१९ सालचा एक लेख असा आहे कीं, मच्छलीपट्टणची वखार थोडया खर्चांत अत्युत्कृष्ट चालली होती. तथापि लवकरच डच लोकांनीं इंग्रजांस इतका त्रास दिला कीं, मच्छलीपट्टणचे कांहीं इंग्रज व्यापारी इ. स. १६२८ त पळून जाऊन आर्मागांव येथें राहिले. तरी मच्छलीपट्टणाबद्दल त्यांची आशा नष्ट झाली नव्हती. इ. स. १६३३ त गोवळकोंड्याच्या कुतबशहापासून मच्छलीपट्टणच्या वखारीचा परवाना इंग्रजांनीं सुवर्णपत्रावर पुन्हां लिहून घेतला व त्याबद्दल इराणचे घोडे आणून शहास देण्याचें इंग्रजांनीं पत्करिलें. याप्रमाणें मच्छलीपट्टणास व्यापार सुरू केला व तो अद्याप अव्याहत चालला आहे.
मच्छलीपट्टणच्या नजीक आर्मागांव येथें सन १६२६ त इंग्रजांनीं पहिली वखार घातली व तेथें तोफा वगैरे ठेवून डच लोकांपासून ते आपला बचाव करूं लागले. पण तेथें मालाचा पुरवठा बरोबर न झाल्यानें ती जागाहि त्यांस सोडून द्यावी लागली. आर्मागांवचा मुख्य व्यापारी फ्रानसिस डे हा होता. त्यानें डच लोकांचा त्रास मिटविण्याकरतां पुलिकतच्या दक्षिणेस मद्रास येथें नवीन वसाहत स्थापण्याचें ठरविलें. तेथें बंदर चांगलें होतें व सेंट टॉमे येथील पोर्तुगीजांची त्यांस मदत मिळण्यासारखी होती.
आर्मागांव व मच्छलीपट्टण येथे डच लोकांपुढें इंग्रज व्यापार्‍यांचा टिकाव लागेना, तेव्हां फ्रॉन्सिस डे हा चंद्रगिरीच्या नायकाकडे गेला (इ. स. १६३९ ऑगस्ट ता. २७). चंद्रगिरीच्या वंशांतील पुरुष श्रीरंगराय नाईक म्हणून होता. श्रीरंगरायानें इ. स. १६३९ त पूर्व किनार्‍यावर आपल्या ताब्यांतील कांहीं जागा व तेथें तटबंदी करण्याची परवानगी इंग्रजांस दिली. चंद्रगिरीचा नाईक निराश्रीतच होता, तेव्हां इंग्रजांनीं आपल्या मुलखांत तटबंदीचें ठिकाण बांधिलें असतां वेळेवर आपल्या बचावासहि तें उपयोगी पडेल अशा हेतूनें त्यानें ही इंग्रज कंपनी आपल्या घरांत आणिली. श्रीरंगरायापासून वरील करार करून घेऊन डे हा लगेच मच्छलीपट्टणास गेला. कर्ज वगैरे काढून डे ह्यानें तट बांधण्याचें काम फ्रेब्रुवारी सन १६४० ला सुरू केलें. ता. २३ एप्रिल रोजीं सेंट जॉर्ज साधूचा पुण्यदिवस होता. त्याच दिवशीं किल्ल्याचा तट समाप्त झाला, म्हणून त्या किल्ल्यास फोर्ट सेंट जॉर्ज असें नांव देण्यांत आलें. इ. स. १६४२ त डे विलायतेस गेला आणि मच्छलीपट्टणचे इंग्रज लोक मद्रासेस येऊन राहिले. मद्रासची स्थापना झाली, व पूर्व किनार्‍यावर कंपनीचा पाय रोंवला गेला. थोडयाच दिवसांत इंग्रजांचा मद्रासेस चांगला जम बसला. आरंभी मद्रासची वसाहत बँटमच्या ताब्याखालीं होती. पण इ. स. १६५३ त‘मद्रास प्रेसिडेन्सी’ ह्या नांवानें ती स्वतंत्र झाली. इ. स. १६४५ त गोवळकोंड्याच्या कुतुबशहाकडून मद्रासच्या वसाहतीची सनद कंपनीनें मिळविली. पुढें यूरोपांत क्रॉम्वेलनें डच लोकांशीं लढून त्यांचा बंदोबस्त केला, आणि इ. स. १६५७ त मद्रासची व्यवस्था नीट लावून दिली. तेव्हांपासून त्याची भरभराट होत आली आहे.
बं गा ल्यां ती ल व खा रीं ची सु रु वा त. – सुरत व मद्रास ह्यांहून बंगालचा प्रकार वेगळा आहे. बंगाल प्रांत मोंगलांच्या राजधानीपासून दूर असल्यामुळें तेथचे अधिकारी बहुतेक स्वतंत्रच असत. निदान गुजराथेंतील सुरतेवर जसें बादशहाचें प्रत्यक्ष लक्ष असे, तसें बंगाल प्रांताकडे नव्हतें. म्हणून मच्छलीपट्टणच्या इंग्रज वखारवाल्यांनीं प्रथम बंगाल प्रांतांत प्रवेश केला. त्यांनीं इ. स. १६३३ त राल्फ, कार्ट राइट वगैरे कांहीं व्यापारी महानदीच्या मुखांतून वर आोरिसांत पाठविले. आोरिसाच्या अधिकार्‍यानें त्यांस आपल्या प्रांतांत जमीन विकत घेऊन वखारी घालण्याची व जहाजें बांधण्याची इ. स. १६३३ त परवानगी दिली, आणि त्यांस मेजवानी देऊन निरोप दिला. पुढें त्या इंग्रजांनीं हरिहरपूर व बालासोर येथें वखारी घालून इ. स. १६३३ च्या जुलै महिन्यांत इंग्लंडहून आणिलेला माल उतरला. पण हा माल तेथें खपला नाहीं. ही आंतबट्टयाची ब्याद नको असें विलायतेंतील कंपनीस व इकडे मच्छलीपट्टणच्या अधिकार्‍यांसहि वाटलें; आणि इ. स. १६४१ त बालासोरच्या व्यापार्‍यांस निघून येण्याविषयीं इंग्लंडहून हुकूम आला. त्याच संधीस फ्रान्सिस डे मद्रासेहून बालासोर येथें गेला; आणि तेथील हकीकत पाहून ही वखार बंद करूं नये असें त्यानें ठरविलें. पुढें हा प्रश्न विलायतेस गेला; तेथेंहि इ. स. १६५० पर्यंत त्याचा निकाल लागला नाहीं. इ. स. १६५० त बंगाल्यांत वखार असण्याची जरूर आहे असें डायरेक्टरांनीं ठरविलें. इ. स. १६५१ पासून बंगाल प्रांतांत इंग्रजांचा व्यापार व्यवस्थितपणें सुरू झाला. म्हणजे बालासोर, पिंपळी, हुगळी, कासीमबझार, पाटणा ह्या व अन्य ठिकाणीं त्यांनीं हें काम चालू केलें. पण आरंभींच एवढा विस्तार कंपनीच्या मूठभर नोकरांस झेपण्यासारखा नव्हता. सहा सात वर्षांतच मद्रासच्या कौन्सिलनें ठरविलें कीं, बंगाल्यांतील बखारी बंद कराव्या, पण इ. स. १६५७ त क्राम्वेलनें कंपनीच्या कारभाराची नवीन व्यवस्था लावून दिली. तेणेंकरून त्यांच्या उद्योगास निराळें वळण लागलें. हिंदुस्थानांतील इंग्रज व्यापारी कंपनीच्या फायद्याकडे न पाहतां स्वतःच्याच तुंबडया भरीत. त्यांच्या बंदोबस्तासाठीं क्रॉम्वेलनें प्रत्येक वखारीचे नियम बांधून दिले. वखारींत एक मुख्य, त्याचे तीन मदतनीस व हाताखालीं दुसरे लोक, अशा नोकरांच्या पायर्‍या बांधून मुख्य अधिकार सुरतेचा, सुरतेच्या ताब्यांत मद्रास, व मद्रासच्या ताब्यांत हुगळी, असा बंदोबस्त क्रॉम्वेलनें केला. सारांश, इ. स. १६५८ हें वर्ष कंपनीच्या इतिहासांत महत्त्वाचें आहे. इ. स. १६५८ पासून पुढें शंभर वर्षें पावेतों इंग्रज केवळ व्यापाराकडे लक्ष देऊन होते. इ. स. १७५८ त ते राज्य मिळवूं लागले. त्या राज्याची सांगता इ. स. १८५८ त झाली. अर्थात हे तीन शतसंवत्सर ब्रिटिश अंमदानींत स्पष्ट लक्षांत ठेवण्याजोगे आहेत.
क्रॉम्वेलनें डच राष्ट्राचा पाडाव करून कंपनीच्या व्यापाराची सुव्यवस्था लावून दिल्यावर पंचवीस वर्षांत कंपनीची अतिशय भरभराट झाली. पोर्तुगीज लोकांची सत्ता संपून डच लोकहि मंदावले. पुढें दुसर्‍या चार्लस राजाच्या कारकीर्दीतहि या कंपनीस भाग्याचे दिवस लाभले. दुसर्‍या चार्लसनें दरवर्षी कंपनीकडून दहा पौंड भाडें घेऊन मुंबई बेट तिच्या हवालीं करावयाचें ठरविलें. यामुळें मुंबई बेटावर कंपनीची पूर्णपणें सत्ता चालू झाली; व अशा रीतीनें हिंदुस्थानांत ब्रिटिश सतेचा पाय रोंवला गेला. याशिवाय इंग्लंडमध्यें व्यापारी लोकांचें एक मंडळ निर्माण करून त्यांत ईस्ट इंडिया कंपनीचे दोन प्रतिनिधी घ्यावयाचें चार्लसनें ठरविलें. पण याहूनहि महत्त्वाची गोष्ट म्हटली म्हणजे या राजानें कंपनीला पांच महत्त्वाच्या सनदा दिल्या ही होय. या सनदांमुळें या कंपनीला नवीन प्रदेश मिळविणें, कंपनीच्या नांवानें नाणीं पाडणें, किल्ले बांधविणें, सैन्य ठेवणें, वाटेल त्या राष्ट्राशीं सलोखा करणें अगर युद्ध पुकारणें व आपल्या हद्दींत दिवाणी. फौजदारी न्यायनिवाडा करणें इत्यादि बाबतींत हक्क मिळाले व त्यामुळें ई. इं. कंपनी ही एक प्रबल व प्रचंड अशी सनदशीर कंपनी बनली. अशा स्थितींत व्यापाराचा उद्योग थोडासा बाजूस ठेवून, त्याच्या नांवाखालीं राज्यप्राप्तीचा उद्योग हातीं घेतां येईल, आणि जपून वागलें तर तो सिद्धीसहि जाईल, अशी स्वप्नें कंपनीच्यां नोकरांपैकीं कित्येकास पडूं लागलीं. मुंबईसारख्या स्वतंत्र जागा कंपनीच्या ताब्यांत आल्यापासून एकमेकांशीं झगडणार्‍या एतद्देशीय सत्ताधीशांच्या दरम्यान लुब्रेपणा करण्यास कंपनीस चांगली सवड झाली. राज्यस्थापनेचीं स्वप्नें प्रथम ज्या इसमांस पडलीं, ते ऑक्झंडन, आँजियर व चाइल्ड हे अधिकारी होत. सर जॉन चाइल्ड मुंबईस काम पाहूं लागल्यापासून हिंदुस्थानांत कंपनीची मजबुदी करण्याकडे अधिकार्‍यांचें विशेष लक्ष होतें. सुरतेवर मराठे झडप घालूं लागल्यामुळें तेथची मोंगलसत्ता बहुतेक नाहींशी झाली होती. तिकडे मद्रास व कर्नाटक हेहि प्रांत अशाच स्थितींत होते. म्हणून जहाजें वाढवून त्यांवरून तोफांनीं आपला बंदोबस्त करणें एवढाच उपाय कंपनीच्या स्वाधीन होता. हा उपाय हळूहळू अमलांत आला. सुरत सोडून इंग्रज मुंबईस आले. मुंबईस इंग्रजांस मोंगलांचा आश्रय नाहींसा झाल्यामुळें एकतर आपला आपणच बंदोबस्त केला पाहिजे, नाहींतर हिंदुस्थान सोडून चालतें तरी झालें पाहिजे, असा प्रश्न त्यांजपुढें येऊन पडला. इकडे बंगाल्यांत शाएस्तेखानाशीं इंग्रजांचा झगडा सुरू होऊन, तेथेंहि ‘शस्त्र तरी धारण करावें, नाहीं तर बंगालप्रांत सोडून चालतें व्हावें,’ असा प्रसंग आला.
ह्या सर्व कागाळ्या विलायतेंत कंपनीच्या कानावर गेल्या. पुढें काय करावें ह्याची पुष्कळ भवति न भवति झाली. हिंदुस्थानांत सर जॉन चाइल्ड मोंगलांशीं दोन हात करण्यास उद्युक्त झाला होता. त्यावेळीं विलायतेंत त्याचाच भाऊ सर जशुआ चाइल्ड हा कंपनीचा गव्हर्नर होता. त्याच्या सहाय्यानें कंपनीच्या कोर्टानें मोंगल बादशहाशीं युद्ध करून कंपनीची बाजू राखण्याविषयीं आपल्या नोकरांस हुकूम पाठविले. हिंदुस्थानांतील इंग्रजी राज्यस्थापनेचा हा खरा आरंभ होय.
मोंगलांशीं सामना करण्याचा कंपनीनें निश्चय केला, त्यास राजा जेम्सनें पाठबळ दिलें. ई. इं. कंपनींत त्यांचें भांडवल होतें, त्याच्या फायद्यावरच त्यास हद्दपार झाल्यावर आपलें पुढील आयुष्य कंठता आलें. फ्रान्स देशांत पळून जातेवेळीं ७० हजार रुपयांचे आपले भाग त्यानें विकले. राजाची मोठी रक्कम कंपनींत गुंतली असल्यामुळें, त्यानेंहि जहाजें, लोक, पैसे वगैरे वाटेल ती मदत एकदम कंपनीस दिली. तेव्हां त्यास खर्चास पैसा मिळाला. कॅप्टन निकलसमच्या हाताखालीं सहा पायदळ पलटणें व दहा लढाऊ गलबतें विलायतेहून बंगाल्यांत रवाना झालीं. ह्यास हिंदुस्थानांतील वखारींतली मंडळी येऊन मिळणार होती. पश्चिम समुद्रावर मोंगलांचीं यात्रेकरू जहाजें पकडावीं नंतर बंगल्यांतील सर्व लोक जमा करून पूर्व सरहद्दीवरील ठिकाण जें चित्तगांव तें काबीज करावें, तेथें एक टांकसाळ घालावी. नंतर गंगेच्या मुखांतून डाक्का येथें जाऊन सुभेदाराच्या वाड्यावर हल्ला करून त्याजकडून वाटेल तसा तह करून घ्यावा, इतकें केल्यावर सयामच्या राजाचें पारिपत्य करून मुंबईजवळच्या साष्टी व ठाणें ह्या जागा पोर्तुगीज लोकांशीं लढून घ्याव्या, असा ह्या स्वारीच्या चालकांस विलायतेहून हुकूम आला होता. पण‘बोलेल तो करील काय’ अशी ह्या स्वारीची अवस्था झाली. मुंबई कोठें, चित्तगांव व सयाम कोठें, मोंगलांची सत्ता केवढी, इत्यादि गोष्टींविषयीं एवढा अंधार कंपनींत असावा हेंच आश्चर्य आहे. अर्थात वरचा एकहि बेत सिद्धीस गेला नाहीं.
युद्ध बंगाल्यांतच चाललें होतें असें नाहीं. सर जॉन चाइल्डनें पश्चिम किनार्‍यावर मोंगलांची यात्रेकरूं जहाजें पकडलीं, तेव्हां मात्र बादशहास राग येऊन त्यानें इंग्रजांस आपल्या सर्व राज्यांतून हांकून देण्याचे हुकूम सोडिले. सुरत, मच्छलीपट्टण, विशाखापट्टण वगैरे ठिकाणच्या इंग्रजांच्या वखारी मोंगल अधिकार्‍यांनीं काबीज केल्या. मुंबईवर सिद्दीच्या आरमाराची रवानगी झाली. बंगाल्यांतून तर इंग्रज पळून आलेच होते. जॉन चाइल्डनें फ्रेंच व डच यांची आपणांस मदत मिळविण्याबद्दल खटपट केली, पण ती सिद्धीस गेली नाहीं.
मोंगल आरमाराचा मुख्य जंजिर्‍याचा सिद्दी याकूबखान पंचवीस हजार लोक घेऊन मुंबईवर आला (सन १६८९ फेब्रुआरी). मध्यरात्रीस एकदम मुंबईवर घाला आल्याबरोबर किल्ल्यांत तीन तोफा सुटल्या. त्या ऐकून यूरोपियन व एतद्देशीय लोक बायकांमुलासह सैरावैरा पळू लागले. सकाळीं सिद्दीनें मजगांव काबीज करून तेथें तोफखाना चढविला. माहीमचा किल्लाहि त्यानें हस्तगत केला. तिसर्‍या दिवशीं थोडीशी लढाई होऊन किल्ला शिवाय करून बाकीचें सर्व बेंट सिद्दीनें हस्तगत केलें. तेव्हां हात जोडून शरण जाण्याशिवाय चाइल्ड यास गत्यंतर राहिलें नाहीं. अशा स्थितींत अत्यंत मानहानि सहन करून क्षमा मागण्याकरितां आपले दोन इंग्रज वकील त्यानें बादशहाकडे पाठविले. ‘हात पाठीवर बांधून लोटांगणें घालीत ते बादशहापुढें आले’ औरंगजेबाच्या मनांत इंग्रज व्यापारांस घालवून देण्याचें मुळींच नव्हतें. त्यांच्या व्यापारापासून आपणांस मोठें उत्पन्न आहे असें त्यास वाटून, झाली एवढी मानहानि पुरे, अशा बुद्धीनें कांहीं अटींवर त्यांचें म्हणणें बादशहानें मान्य केलें. मोंगल अधिकार्‍यांचें किंवा हिंदुस्थानांतील रयतेचें जें जें नुकसान झालें असेल तें तें सर्व इंग्रजांनीं भरून द्यावें, आणि चाइल्ड ह्यानें हिंदुस्थानांत राहूं नये, असा करार ठरला.
इ. सन १६८८ तील चकमकीनें कित्येक गोष्टी कंपनीच्या पूर्णपणें लक्षांत ठसल्या. पहिली, मोंगलांशीं जमिनीवर उघड सामना करणें कंपनीस अशक्य होय; आणि दुसरी, मक्केस जाणार्‍या यात्रेकरू जहाजांवर दहशत बसविणें आणि मोठमोठ्या व्यापारी बंदरांची आरमारानें नाकेबंदी करणें, ह्या दोन गोष्टींनीं मोंगलास वठणीस आणतां येईल. तिसरी, तटबंदी व फौज ठेविल्याशिवाय नुसत्या वखारींचा परकी राज्यांत निभाव लागावयाचा नाहीं म्हणून जेथें व्यापार चालावयाचा असेल, तेथें स्वसंरक्षणाची तजवीज अगोदर केली पाहिजे ही होय. तटबंदी करवयाची खरी पण तिचा खर्च कोण देणार? कंपनीस राज्य नको होतें, म्हणून तटबंदी नको होती. अशा अडचणींत सर जशुआ चाइल्डनें डच लोकांची पद्धत स्वीकारली. ज्या ठिकाणीं तटबंदी करावयाची असेल तेथील लोकांवर व रयतेवर कर बसवून पैसा काढावा, आणि तो तेथच्या मजबुतीस लावावा, अशी परभारें खर्च भागविण्याची युक्ति चाइल्डनें काढिली. अशा प्रकारची नवीन पद्धत कंपनीनें स्वीकारून टॉमस रोची पद्धत सोडून दिली. इंग्लंडांत इ. स. १६८८ त जी मोठी राज्यक्रांति झाली तशीच कंपनीच्या उद्योगांतली ही पहिली मोठी क्रांति त्याच वर्षी इकडे घडून आली. ह्या वेळेसच कंपनीला पुढील राज्यस्थापनेचीं स्वप्नें पडूं लागली. तीं या वेळेस औरंगजेबास दिसलीं नाहींत. औरंगजेबाची बाहेरून सरशी दिसत असतां मोंगल बादशाही आंतून मोडत चालली होती, ह्याचें प्रत्यंतर कंपनीच्या नवीन उपक्रमांत दिसून येतें.
म द्रा स ची स्थि ति :- मद्रासच्या स्थापनेची हकीकत पूर्वीं येऊन गेलीच आहे. तेथील व्यवस्थाहि बर्‍याच अंशीं इतर ठिकाणांसारखी होती. इ. स. १६७० त मद्रासची अवस्था मोठी कठिण झाली होती. दक्षिणेस सेंट टॉमे नांवाचें बंदर होतें, तें फ्रेंच आरमारानें येऊन काबीज केलें. इ. स. १६७४ त डच लोकांनीं सेंट टॉमे फ्रेंचापासून काबीज केलें; आणि मद्रासहि त्याच वेळेस घेतलें असतें. पण इतक्यांत यूरोपांतून इंग्रज व डच यांमध्यें तह झाल्याची बातमी आली, तेव्हां मद्रासच्या इंग्रजांच्या जीवांत जीव आला.
लिंगाप्पा म्हणून गोवळकोंड्याच्या नोकरींत एक लष्करी अंमलदार होता, त्यानें मद्रासवर स्वारी करून चार महिनेपर्यंत इंग्रजांचा कोंडमारा करून त्यांचा सर्व व्यापार बंद पाडिला. शेंवटीं नाइलाज होऊन तीस हजार रुपये दंड भरून लिंगाप्पापासून इंग्रजांनीं आपली सूटका करून घेतली. इ. स. १६७९ त शिवाजी कर्नाटकांतून परत येत असतां मद्रासेस गेला. त्याप्रसंगीं सुमारें दोन अडीचशें रुपयांचें सामान त्यास इंग्रजांनीं नजर केलें. पुढें जिंजी पडल्यावर झुल्फिकारखानास चाळीस हजार रुपये भरून त्याच्यामार्फत इंग्रजांनीं व्यापाराच्या सनदा बादशहाकडून मिळविल्या. एकंदरींत अधिकार्‍यांची तोंडदाबी करून इंग्रज आपला बचाव करीत होते. मद्रासच्या दक्षिणेस नागपट्टण नांवाचें ठिकाण व आजूबाजूचा थोडा प्रदेश छत्रपति राजाराम ह्याजपासून खरेदी घेऊन इंग्रजांनीं तेथें नवीन किल्ला बांधिला, तो फोर्ट सेंट डेव्हिड होय.
इकडील व्यापारांत कंपनीस कल्पनातीत प्राप्ति होऊं लागली. त्याबद्दल विलायतेंतील लोकांच्या मनांत हेवा उत्पन्न झाला. हें पाहून तिला अनेक शत्रू उत्पन्न झाले. इकडे खुद्द कंपनीच्या व्यवस्थापकांतहि दुफळी झाली. एका पक्षाचा मुख्य जशुआ चाइल्ड असून दुसर्‍या पक्षाचा टॉमस पॉपिलोन होता. चाइल्डचें म्हणणें असें होतें कीं, सर्व व्यापार कंपनीसारख्या एकाच संस्थेच्या ताब्यांत असावा आणि पॉपिलोनचा पक्ष म्हणे कीं व्यापार सर्वांस खुला असला पाहिजे. त्यावर आडकाठी बसविण्याचा अधिकार राजास नाहीं. ई. इं. कंपनीच्या विरुद्ध जे लोक व्यापार करीत असत त्यांची गलबतें व माल पकडून कंपनीनें घ्यावा आणि त्याच्या चौकशीसाठीं कंपनीनें आपसांतून एक आरमार-कोर्ट स्थापन करावें, असें फर्मान राजानें कंपनीस इ. स. १६८३ दिलें होतें. हें फर्मान कंपनीस देण्यास राजास अधिकार नाहीं असें कंपनीच्या पक्षाविरुद्ध पक्षानें ठरवून टॉमस सॅन्डिस नांवांच्या इसमाकडून ह्या बाबतींत कोर्टापुढें दावा आणविला. ह्या सँडिसचीं गलबतें कंपनीनें पकडलीं होतीं. हा दावा लॉर्ड चीफ जस्टिस जेफ्रिस ह्याजपुढें एक वर्षभर मोठ्या जोरानें चालला. दोनहि पक्षांनीं आपल्या बाजूनें अगदीं शिकस्त केली. शेवटीं चीफ जस्टिस जेफ्रिस ह्यानें कंपनीच्या तर्फेनें निकाल दिला.
सर जशुआ चाइल्डच्या हातांत हा निवाडा पडल्यावर, त्यानें कंपनीच्या व्यापारांत ढवळाढवळ करणार्‍या इसमांचा ताबडतोब बंदोबस्त केला. तथापि त्यामुळें धंद्याचें राजरोस स्वरूप जाऊन त्यास चोरीचें व चांचेपणाचें स्वरूप प्राप्त झालें. हा चांचेपणाचा धंदा पुढें जोरांत चालू झाला.
एवढ्या अफाट प्रदेशावरचा खासगी व्यापार बंद करणें कंपनीस शक्य नव्हतें. कंपनींतील अनेक नोकर नोकरींतून बडतर्फ झाल्यावर खुशाल खासगी धंदा करीत इ. स. १६८८ च्या राज्यक्रान्तीपूर्वीं पार्लमेंटनें कंपनीच्या व्यवहारांत फारसें लक्ष घातलें नव्हतें. इ. स. १६८९ त कंपनीविरुद्ध असलेल्या सर्व तक्रारी कोर्टांतून निघून पार्लमेंटपुढें आल्या. पूर्वींची वर्गणी बंद करून नवीन कंपनी स्थापन करावी व ती तयार होईतोंपर्यंतच ई. इं. कंपनीनें व्यापार चालवावा, असा ठराव पार्लमेंटनें इ. स. १६९० मध्यें केला. तदनुरूप कंपनीच्या विरुद्ध पक्षानें एकदम मोठें भांडवल जमवून नवीन कंपनी स्थापिली (इ. स. १६९१) राजानेंहि दोन्ही कंपन्यांचा समेट करण्याचा प्रयत्‍न केला. पण चाइल्डच्या आग्रहामुळें तो प्रकार साधला नाहीं. तेव्हां तीन वर्षांची मुदत कंपनीस देऊन पुढें ती साफ रद्द करण्याचा विचार इ. स. १६९३ त ठरला. परंतु हा प्रकार घडून येण्यापूर्वींच चाइल्डनें दरबारच्या मंडळीस लांच चारून प्रधानमंडळाकडून २१ वर्षांच्या मुदतीची पूर्वीच्या सर्व हक्कांची नवीन सनद ई. इं. कंपनीसाठीं मिळविली. नव्या कंपनीस पुढें पूर्व देशांशीं व्यापार करणारी इंग्रज कंपनी असें नांव मिळालें.
हिंदुस्थानांत नव्या कंपनीनें जुनीचीच पद्धत स्वीकारिली होती. जुन्या कंपनीनें काढून टाकिलेल्या लबाड व नालायक लोकांस नव्या कंपनीनें हातीं घेतल्यामुळें, हिंदुस्थानांत दोघांमध्यें कलह उत्पन्न झाला. अशा संकटसमयीं पार्लमेंटनें दोन्ही कंपन्यांचा समेट केला म्हणूनच इंग्रजांचें हिंदुस्थानांत वर्चस्व कायम राहिलें. इ. स. १७०१ च्या एप्रिल मध्यें दोनहि कंपन्याचे सात सात मुखत्यार तडजोडीसाठीं बसले. एक वर्षभर नानातर्‍हेची वाटाघाट व खटपट चालली. इ. स. १७०२ च्या एप्रिलांत दोनहि कंपन्यांच्या संमेलनाचा ठराव होऊन पसंतीसाठीं राजाकडे गेला. इतक्यांत राजा मरण पावला, व राणी अ‍ॅन तख्तावर आली. तिनें इ. स. १७०२ च्या जुलै महिन्यांत त्या ठरावास आपली संमति दिली. हा ठराव दोन कंपन्या व राणी ह्या त्रिवर्गांमध्यें झालेल्या तहाच्या स्वरूपाचा आहे. त्यांत पुढील अटींवर दोन कंपन्यांची एकी करण्यांत आली. (१) नवीन कंपनीस हिंदुस्थानाशीं व्यापार करणारी इंग्रजांची संयुक्त मंडळी असें नांव देण्यांत आलें. (२) प्रत्येक कंपनीनें बारा डायरेक्टर्स नेमावे व या चोवीसांनीं विलायतेंत सर्व कच्चा कारभार पहावा. त्यांनीं विलायती मालाचा अंदाज ठरवून दोन सारखे भाग कंपन्यांस वांटून द्यावे. (३) सात वर्षांच्या अवधींत पूर्वींच्या देण्याघेण्याचे सर्व व्यवहार संपवावे. त्यानंतर दोनही कंपन्यांचे व्यवहार व पूर्वींच्या सनदा व हक्क नवीन कंपनीनें वापरावे. (४) पहिल्या कंपनीच्या ताब्यांतील इमारती, किल्ले वगैरेंची किंमत तेहेतीस लाख रुपये व नवीन कंपनीच्या ताब्यांतील इमारतींची सात लाख रुपये ठरविण्यांत आली. येणेंप्रमाणें सर्व व्यवहार उलगडण्यांत आले.
इ. स. १७०२ मधील ठरावानें दोन कंपन्यांची संपूर्ण एकी झाली नाहीं. दोहोंसहि एकमेकांचा संशय येई. ह्यासाठीं इ. स. १७०८ त राणीचा मुख्य प्रधान अर्ल ऑफ गोडोल्फिन ह्यानें कांहीं दरडावणी दाखवून व कांहीं मध्यस्थी करून पार्लमेंटांत एक बिल आणिलें. तें मंजूर होऊन ता. २९ सप्टेंबर १७०८ रोजीं त्यास राणीचें अनुमोदन मिळालें. त्यास गोडोल्फिनची तडजोड असें म्हणतात.
इ. स. १७०८ नंतरच्या पुढील तीस चाळीस वर्षांत कंपनीचा उद्योग धिमेपणें परंतु जोरांत चालू झाला. ह्या वेळेपासून इ. स. १७४६ त इंग्रज-फ्रेंचांचें युद्ध सुरू झालें, तेथपावेतों कंपनीच्या उद्योगाचें नांव बाहेर फारसें ऐकूं आलें नाहीं. तथापि ह्या शांततेच्या काळांत कंपनीस व्यापारांत अतोनात फायदा झाला. बलाढ्य इंग्रज सरकारचें तीस पूर्ण पाठबळ मिळालें. हिंदुस्थानांत पाहिजे तो कारभार करण्यास सनदेनें कंपनीस अधिकार मिळालेला होता. इतके सर्व फायदे असल्यावर एकमेकांशीं झगडणार्‍या पडक्या मोंगलशाहींतील अधिकार्‍यांशीं झुंजण्याची कंपनीस शक्ति आली ह्यांत नवल नाहीं.
इ. स. १७१३ त युट्रेक्टचा तह झाल्यावर पंचवीस तीस वर्षें फ्रेंच व इंग्रज कंपन्यांस जें स्वास्थ मिळालें, तेणेंकरून त्यांची अतोनात भरभराट झाली; आणि त्या उभयतांत जबरदस्त चुरस लागली हा त्या भरभराटीचाच परिणाम होय. यूरोपांत ह्या दोन राष्ट्रांचें भांडण लागलें म्हणजे त्याचे परिणाम हिंदुस्थानांतहि घडून येत. इ. स. १७४३ ते १७६३ च्या दरम्यान जीं वीस वर्षें गेलीं, त्यांत यूरोपांतल्या प्रमाणेंच हिंदुस्थानांत ह्या दोन राष्ट्रांचा जबरदस्त खटका उडाला. ह्यांत अनेक एतद्देशीय सत्ताधीश सामील झाले. ह्या झगड्याच्या शेवटीं फ्रान्सची पूर्वेंकडील प्रदेशावरील सत्ता सर्वथैव मोडून इंग्रज पुढें विजय पावले. इ. स. १७६३ नंतर जो झगडा एतद्देशीय व इंग्रज यांमध्यें व्हावयाचा होता त्यांत यश कोणास येणार याबद्दल संशय बाळगण्याचें कारण नव्हतें, आणि अनेकांनीं त्याचें भाकित बिनचूकपणें अगोदरच करून ठेविलें होतें, (विशेष माहितीसाठीं कर्नाटकांतील तीन लढाया; प्लासीची लढाई यावरील लेख पहा).
अशा रीतीनें ईस्ट इंडिया कंपनी ही राज्य कमवणारी संस्था झाली. जोपर्यंत ती केवळ व्यापारी संस्था होती तोंपर्यंत तिच्या कामांत ढवळाढवळ करण्याचें पार्लमेंटला प्रयोजन नव्हतें पण ती ज्या वेळेस नवीन नवीन प्रदेश कमावूं लागली, तेव्हां या नूतन प्रदेशांवर ब्रिटिश सरकारचाहि ताबा असावा असें इंग्लंडमधील लोकांनां वाटूं लागलें. १७७३ मध्यें लॉर्ड नॉर्थ या बंगालच्या गव्हर्नरला रेग्यूलेटिंग अ‍ॅक्ट पास होऊन त्या कायद्यान्वयें, गव्हर्नर जनरल हा हुद्दा मिळून, यापुढील जो गव्हर्नर जनरल कंपनी नेमील त्याच्या नेमणुकीला सरकारची संमति असली पाहिजे असें ठरलें. तसेंच, चार सभासदांच्या संमतीनें गव्हर्नर जनरलनें हा राज्यकारभार चालवावा, लढाई अगर तह करण्याचा त्यास अधिकार असावा, कायदे करण्याची त्याला मुभा असावी असेंहि या कायद्यान्वयें ठरलें. यानंतर सन १७८४ मध्यें पिटनें आपलें ‘इंडिया बिल’ पार्लमेंटपुढें आणलें. या बिलान्वयें, हिंदुस्थानांतील ब्रिटिश मुलुखांच्या राज्यकारभाराची देखरेख करण्याचें काम ‘बोर्ड ऑफ कंट्रोल’नांवाच्या एका निमायक मंडळाकडे सोंपविण्यांत आलें. या वेळेपासून राज्यकारभाराचें धोरण हळूहळू कंपनीच्या ताब्यांतून जाऊन लंडनमधील प्रधानमंडळाच्या व हिंदुस्थानांतील गव्हर्नर जनरल इन कौन्सिलच्या हातांत येऊं लागलें असें म्हणण्यास हरकत नाहीं. सन १८१३ मध्यें कंपनीच्या व्यापारावरहि देखरेख ठेवण्याची परवानगी ‘बोर्ड ऑफ कंट्रोल’ला देण्यांत आली. फक्त चीनशीं चहाचा व्यापार करण्याची मात्र खास सवलत या कंपनीकडे राहिली होती. पण तीहि १८३३ च्या ग्रेच्या कायद्यानें नाहींशीं झाली. यापुढें कंपनीचें ‘व्यापारी संस्था’हें स्वरूप नाहींसें होऊन ती राज्य कारभार चालविणारी संस्था बनली. पण एवढ्या अफाट मुलुखाचें काम एखाद्या खासगी कंपनीकडे असणें हें अगदींच अस्वाभाविक होतें व त्यामुळें १८५७ सालच्या बंडानंतर या कंपनीकडे असलेली व्यवस्था नाहींशी होऊन, १८५८ सालच्या ऑगस्ट महिन्याच्या दुसर्‍या तारखेस हिंदुस्थानचा राज्यकारभार चालविण्याची जबाबदारी पार्लमेंटनें आपल्याकडेच घेतली.
ड च ई स्ट इं डि या कं प नी. – ही संस्था २० मार्च १६०२ मध्यें नेदर्लंडसच्या स्टेट्स-जनरलकडून सनद मिळून स्थापन झाली. या संस्थेचा उद्देश हिंदी महासागरांत मोठ्या प्रमाणांत चालू असलेला डच लोकांचा व्यापार संरक्षण करून व्यवस्थित चालविणें, आणि स्पेन व पोर्तुगाल विरुद्ध चालू असलेल्या स्वातंत्र्ययुद्धांत मदत करणें असा दुहेरी होता. स्पेन व पोर्तुगाल १५८० ८१ मध्यें संयुक्त होण्यापूर्वीं लिस्बनपासून उत्तर यूरोपपर्यंत प्राच्य देशांतील मालाची वाहतुक मुख्यत: डचांच्या हातीं होती. पण पुढें स्पॅनिश राजानें बंदी केल्यामुळें खुद्द प्राच्य देशाकडे जाण्याचा डच लोकांनीं प्रयत्‍न सुरू केला, आणि स्पॅनिश व पोर्तुगीज लोकांशीं संबंध न यावा म्हणून यूरोप व आशियाच्या उत्तरेकडून प्राच्य देशांकडे जाणारा जलमार्ग शोधून काढण्याचा त्यांनी प्रयत्‍न केला. पण तो अयशस्वी झाल्यामुळें नाइलाजास्तव केप-ऑफ गुडहोपच्या रूढ मार्गानें जाण्याचा त्यांनीं निश्चय केला. १५९५ मध्यें कॉर्नोलियस हौटमन याच्या आधिपत्याखालीं पहिल्या डच सफरीचे लोक जावा बेटांतील बँटच्या सुलतानशीं तह करून व कांहीं माल घेऊन परत आले. या यशामुळें उत्तेजन मिळून १६०२ पर्यंत निरनिराळ्या कंपन्यांची मिळून साठ सत्तर जहाजें हिंदुस्थान व हिंदी महासागरांतील बेटें यांमध्यें जाऊन आली. पण त्यांच्यावर नियंत्रण नसल्यामुळें तीं आपसांत, तसेच पोर्तुगीज व पूर्वेकडील देश्य लोक यांच्याबरोबरच भांडत; म्हणून १६०२ मध्यें सर्वांची एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेट्स-जनरलनें स्थापली, आणि तिला सर्व व्यापारावर नियंत्रण ठेवण्याचा व स्पेन व पोर्तुगाल बरोबर युद्ध करण्याचा अधिकार दिला. या कंपनीनें पासष्ट लक्ष फ्लोरिन भांडवल जमविलें. कंपनीनें‘एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल’स्थापलें, व गव्हर्नर जनरल बोर्डाच्या सभासदांनीं नेमावा असें ठरविलें. कंपनीला व्यापाराचा कुलमक्ता देण्यांत आला; तसेंच सैन्य ठेवणें, वसाहती स्थापणें, किल्ले बांधणें, तह व युद्ध करणें, वगैरेसंबंधीं अधिकार देण्यांत आले.
या कंपनीचा १६०२ पासून १७०० पर्यंतचा इतिहास युद्धें व परराष्ट्रीय करारमदारांनीं भरलेला आहे. जावामधील बटेव्हिया येथें या कंपनीनें मुख्य ठाणें ठेवलें व आपला पसारा पुष्कळ वाढविला. चीन व जपानबरोबर करार केले; मलाया बेटांत व सीलोनांत मुलुख जिंकून घेतला; केप ऑफ गुडहोप, इराणचें आखात, मलबार व कारोमांडल व बंगाल हे किनारे इतक्या ठिकाणीं वखारी स्थापल्या, पोर्तुगीजांना सींलोनातून (१६३८-१६५८ च्या दरम्यान,) आणि मलाक्कांतून (१६४१ त) हाकून दिलें. ही डचांची भरभराट १६६९ मध्यें शिखरास पोहोंचली होती. त्यावेळीं या कंपनीची दीडशें व्यापारी जहाजें, चाळीस लढाऊ जहाजें, व दहा हजार सैनिक होते व कंपनी चाळीस टक्के नफा देत असे. सतराव्या शतकाच्या अखेरीस कंपनीची स्थिति खालावूं लागली. याचीं कारणें अनेक झालीं. कंपनीनें कुलमक्त्याचा हक्क कडक रीतीनें बजावल्यामुळें प्रतिस्पर्धी व्यापार्‍यांस फार राग आला. आंबोयनाच्या कत्तलीमुळें इंग्लिश राष्ट्र खवळलें, फ्रेंच व इंग्लिशांनीं हिंदुस्थान व सीलोन येथून डचांना हाकून लावलें, व्यापारांतला फायदा युद्धांत फार खर्च होऊं लागला; यामुळें अठराव्या शतकाच्या आरंभीं कंपनी बरीच डबघाईस आली. शिवाय कंपनीचे डायरेक्टर पैसेखाऊ बनल्याची ओरड होत असे. तरी कंपनी जीव धरुन होती. पण फ्रेंच राज्यक्रांतिकारांच्या सैन्यानें हालंड जिंकल्यावर १७९८ मध्यें कंपनी बुडाली.
हिंदुस्थानशीं व्यापार करणार्‍या जर्मन कंपनीची माहिती ‘आस्टेंड कंपनी’या लेखांत आलेलीच आहे. फ्रेंच कंपनीची माहिती फ्रेंच इंडिया व हिंदुस्थानचा इतिहास यांत सांपडेल.
[सं द र्भ ग्रं थ. – परचस हिडा पिलग्रिमिडा भाग दोन ते पांच (१९०५); सर डब्ल्यू हंटर-हिस्टरी ऑफ ब्रिटिश इंडिया (१८९९); बेकल्स विल्सन-लेजर अ‍ॅन्ड सोर्ड (१९०३); बर्डबुड-रिपोर्ट ऑन दि ओल्ड रेकॉर्डस् ऑफ दि इंडिया ऑफीस (१८७९); दि ईस्ट इंडिया कंपनीज फर्स्ट लेटर बुक (१८९५); रेलिक्स ऑफ दि ऑनरेबल ईस्ट इंडिया कंपनी (ग्रिक्सची प्रत १९०९); सरदेसाईकृत ब्रिटीश रियासत (पूर्वार्ध); रॉबिन्सन – दि ट्रेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी (१९१२);]
