विभाग बारावा : खतें - ग्वेर्नसे
खोत- कुलाब व रस्नागिरी जिल्ह्यांत हे खोत लोक बरेच आहेत. यांचें काम खेडयांतील शेतकर्‍यांपांसून सारा गोळा करून तो सरकारांत एका ठराविक रकमेंत भरावयाचा. खोतीचा हक्क वंशपरांपरा चालत आलेला आहे. खोताला देशावरील देशमुख देशपांडयांप्रमाणें कांहीं हक्क असतात, त्यास खोतवेठ म्हणतात. मोबदला न देतों बुलत्यांकडून चाकरी करून घेणें, धान्य वगैरे माल घेणें, शेतास वरवंडया घालणें, गवत बेनणें, पेंढा तयार करणें, घराच्या छपराची शाकारणी करणें, पाटी, सूप, हवसा, शिंपली, रवळी, वाढवण, हांतरी, हातर, तट्टया, नागरजोत, लांकूडफांटी, मानाचा नारळ, बाबभांडे, अर्धोलीतिर्धोली वगैरे हक्क खोतांचे असतात. कांहीं ठिकाणीं शेतक-यासहि खोत म्हणतात. पण सर्वसाधारण खोत म्हणजे जमीनदार मालगुजार या सारखा एक अधिकरी होय. हा अधिकारी सरकारहि नेमी असे. कमी दरानें खोतानें लागवडीस दिलेल्या वैराण जमिनीस खोतखोराबा म्हणतात. खोत हा कुळांकडून जो सारा घेतो त्यास खोतधारा असें नांव आहे. खोताच्या खोजगी साठीं जी पट्टी (कर) कुळं देतात तीस खोतपट्टी म्हणतात. खोतापासून ठराविक सा-यानें कीर्दीस घेतलेल्या जमिनीस खोतसज्जा असें नांव आहे. याच्या उलट रकमी जमीन असते व तिचा धारा प्रत्यक्ष सरकारांत भरावा लागतो. शेतकर्‍यांनां बीं बियाण्याकरितां खोत आगाऊ जें ध्यान देतो त्यास वाढदिढी म्हणतात.
इ. स. १८८० त ब्रिटिश सरकारने खोती सेटलमेंट अ‍ॅक्ट नांवाचा एक कायदा पास केला व खोतांचे सरकारशीं व कुळांशीं असलेले संबंध निश्चित केले व खोतानें सरकारास वसूल किती द्यावयाचा व कुळांपासून किती घ्यावयाचा हें ठरवून टाकलें. या कायद्यांत वेळोवेळीं दुरुस्त्या करण्यांत आल्या. अगदीं अलीकडे म्हणजे १९१३ सालीं या कायद्यांत कांहीं दुरुस्त्या झाल्या आहेत. जीं कुळें अनेक दिवस म्हणजे १८४५-४६ सालापूर्वींपासून एखादी जमीन वंशपरंपरा वहात होती त्यांनां कायमचीं कुळें म्हणून ठरविण्यांत आलें व त्यांचा ती जमीन वंशपरंपरा वहाण्याचा हक्क मान्य करण्यांत आला. याखेरीज जीं धारेकरी कुळें असत त्यांजजवळून खोतानें सार्या वर काय रक्कम घ्यावी हेंहि ठरविण्यांत आलें. जेव्हां एखाद्या गांवीं एकापेक्षां अधिक खोत असत तेव्हां त्यांपैकीं एक खोत सर्व वसूल देण्याबद्दल सरकारास कबुलायत लिहून देई व त्यास कबुलायतदार खोत म्हणत. तो इतर खोतांजवळून व धारेकर्‍यांजवळून सारा वसूल करून सरकारांत भरीत असें. अलीकडे ही कबुलायत काढून टाकण्यांत आली आहे व जेथें अनेक खोत असतींल तेथें सरकार लोकांच्या संमतीनें अगर संमति मिळाल्यास आपल्या अधिकारानें एक वहिवाटदार खोत नेमून त्या मार्फत सर्व सारा वसूल करतो. जेव्हां एखाद्या गांवाचे धडेवाटप झालेलें असतें तेव्हां प्रत्येक खोतानें आपल्या धडयाचा सारा भरावयाचा असतो. खोत कुळाकडून आरंभी पिकाची निमपट धान्यांतच वसूल करीत असत. यांखेरीज फसकी, वेठ, वगैरे खोतांचे हक्क असत. परंतु आतां सरकारनें हे सर्व हक्क काढून घेतले आहेत व कोणत्याहि खेडयातील लोकांनीं सरकारकडे अर्ज केल्यास प्रांत किंवा सरकारनें नेमलेला कोणी अधिकारी त्या अर्जाची चौकशी करून धान्याच्या ऐवजी नक्त पैशांत कुळाकडून घ्यावयाची रक्कम ठरवून देतो. ही नक्त रक्कम ठरवितांना पिकाच्या अर्धलीची सुमारें बारावर्षांची जी सरासरी किंमत येईल ती रक्कम सारा म्हणून ठरवावयाची असा नियम आहे व सरासरीनें हीं किंमत भातजमीनीच्या बाबतींत सा-याच्या तिप्प्ट व वरकस जमीनीच्या बाबतींत सा-याच्या दुप्पट समजावी असें नमूद करून ठेवलें आहे. जेव्हां जेव्हां जमाबंदीची फेरतपासणी होईल तेव्हां तेव्हां या सार्‍यांतहि कमीजास्त वाढघट होईल असाहि नियम आहे.
जेव्हा एखाद्या गांवचा खोत स्वतः वहिवाट करून सारा भरणार नाहीं तेव्हां सरकार तो गांव जप्त करून त्यावर तलाठी नेमतें व सारा व तलाठयांचा पगार वगैरे खर्च वजा करून वसुलांतून जी रक्कम शिल्लख राहील ती खोतास देतें. खोतानें आपल्या गांवचे जमाबंदीचे हिशेब वेळचेवेळीं व बरोबर ठेवून ते सरकारचे अधिकारी तपासवयास येतील तेव्हां दाखवायचे असतात व कुळांनां वसुलाच्या पावत्या द्यावयाच्या असतात. खोतीचा हक्क हा वंशपरंपरा व खरेदी विक्री अगर गहाण टांकतां येण्यासारखा समजला जातो. मध्यंतरी खोत हे जमीनीचे मालक असून सर्व कुळें उपरीं असून त्यांचा जमीनीवर कांहीं हक्क नाहीं असें खोताकडून पुढें मांडण्यांत आलें होतें परंतु खोत हे केवळ सारा वसूल करून सरकारांत भरणारे अधिकारी असून या कामाकरिता म्हणूनच त्यांनां विशिष्ट हक्क व खोतफायदा मिळतो असें ठरलें व त्यांनां कायमच्या कुळांस काढून टाकवयाचा हक्क नाहीं असेंहि ठरले. कुळाचा जमीनवहिवाट करण्याचा हक्क वंशपरपरा मान्य करण्यांत आला पण त्यास खोताच्या परवानगीशिवाय गहाण, विक्री वगैरे करतां येत नाहीं.
