प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

अक्षरानुक्रम (Alphabetical)

   

विभाग तेरावा : घ - जलपैगुरी

जमीनमहसूल - (लँड-रेव्हेन्यू) याचा अर्थ जमिनीपासून कराच्या रुपानें राजाला होणारें उत्पन्न. प्राचीन किंवा मागासलेल्या देशांत जमीनबाब हीच राजाच्या उत्पन्नाची मुख्य बाब असते. जमीनीवरचा कर हिंदुस्थानांत फार प्राचीन काळीं म्हणजे प्रारंभी मनूच्या काळीं लावून दिलेला एक दशांश असे. परंतु हा नियम पुढें बदलला; आणि एक षष्टांश कायम झाला. भारतीकाळांत व पुढें स्मृतिकाळांत हें प्रमाण कायम राहिलेलें दिसतें. महाभारतांत यासंबंधीं उल्लेख आहे तो -

आददीत् बलिं चापि प्रजाभ्यः कुरुनंदन ।
स षड्भागमपि प्राज्त्रस्तासामेवाभिगुप्‍तये ॥
(शांतिपर्व अ. ६९)

सभापर्वांत नारदानें असेंच सांगितलें आहे. शेतांत धान्य उत्पन्न होईल त्याच्यापैकीं एक षष्टांश भाग ग्रामाधिपती लोकांकडून वसूल करीत असत, व अशीं धान्याचीं कोठारें ठिकठिकाणीं भरून ठेवलेलीं असत. जमीनमहसूल धान्याच्या रुपानें देण्याचा प्रघात असल्यामुळें जमीनीची मोजणी करण्याची अवश्यकता पूर्वकाळीं नव्हती. तथापि जमीनीचे निरनिराळे तुकडे पाडलेले असून त्यांजवर विशिष्ट माणसांचें स्वामित्व निश्चित झालेलें असे. कारण जमीनीचा क्रयविक्रय झाल्याचा उल्लेख महाभारतांत कित्येक ठिकाणी आलेला आहे. पुढें मनुस्मृतीच्या काळापर्यंत उत्पन्नाचा किती भाग घ्यावा याबद्दल एकमत नव्हतें. कारण मनस्मृतींत धान्याचा अष्टमांश, एकषष्ठांश किंवा एक एक द्वादशांश भाग घ्यावा असें सांगितले आहे -

पंचाशद्भाग आदेयो राज्ञा पशुहिरण्ययोः।
धान्यानामष्टमो भागः षष्ठो द्वादश एव वा ॥
(मनस्मृति ७.१३०)

मध्ययुगीन हर्षादि हिंदु राजे स्मृतिवचनें प्रमाण मानून जमीनीच्या उत्पन्नचा एकषष्ठांशच कर वसूल करीत असत; व क्वचितप्रसंगी एकचतुर्थांश घेत असत. तात्पर्य मुसुलमानी अमलापर्यंत हिंदुस्थानांत जमीनमहसुलासंबंधीं गोष्टी स्पष्ट दिसतात. त्या (१) जमीनीच्या उत्पन्नाचा एकषष्ठांश इतका कर राजा घेत असे; (२) हा कर नाण्यांत नसून धान्यांत असे; आणि (३) कर जमीनीच्या बिघाएकरादि क्षेत्रफळावर आकारलेला असून दरसालच्या प्रत्यक्ष उत्पन्नाचा एकषष्ठांश असे. म्हणजे उत्पन्नाच्या कमजास्तपणानें कमजास्त होत असे.

महाराष्ट्रांतील जमीनमहसुलाची सगळ्यांत जुनी पद्धति आनेगुंदी ऊर्फ विजयानगर राजांची होय. ही पद्धति १६ व्या शतकाच्या मध्यापर्यंत चालू होती. त्यानंतर विजापूरच्या आदिलशाही राजघराण्याची ''चाळी'' पद्धति इ.स. १५५३ पासून सुरु झाली. त्यानंतर शिवाजीची पद्धत प्रचारांत आली. पेशवाईंतहि हीच शिवाजीच्या वेळची पद्धति थोड्या फरकानें अमलांत होती. कधीं कधीं विजापूरच्या चाळी पद्धतीचा अवलंब करण्यांत येई. पेशवाईअखेर मक्त्याची रीत अमलांत आली.

अनेगुंदी ऊर्फ विजयानगरचा राजा कृष्णराव यानें जमीनीची मोजणी केली. हिला राय-रेखा ऊर्फ हुलमार असें म्हणतात. या हुलमार मोजणीच्याच आधारावर आदिलशहानें आपली पद्धत बसविली. तिला ''रक्कम-बेरीज'' असें नांव आहे. राय रेखा मोजणींत फक्त जिराईत जमीनीचीच पाहणी झाली होती असें दिसते. कारण पश्चिमेकडील मलनाड परगण्यांत बागाईत जमीन असे. तिचीं मापें निरनिराळीं असत व त्या मापांची नांवेंहि निराळीं असत. ''मलनाड'' मधील बागाईत जमिनीस लागूं केलेल्या पद्धतीस ''बिजावरी'' म्हणत असत. जमीन पेरण्यास लागणारें बीं (बीज) खंडीं किंवा कुडवांनीं मोजून इतक्या (खंडी) ची जमीन असें म्हणत. एका वर्षी खळ्यावरचया धान्यांतून गांवच्या अधिकार्‍याची फी काढल्यावरहि बाकीच्यापैकीं निम्मा हिस्सा सार्‍याकरितां सरकारास व निम्मा मालकास मिळत असे व हाच वर्षिक सारा समजला जात असे. ही पद्धति जिराईत जमिनीसहि कोटें कोठें लागूं करीत. ही पद्धति अनेगोंदी अमलांत चालू होती. राय-रेखा मोजणींत एकंचें प्रमाण ७ फूट ९॥ इंचांचें असून, अशीं वीस मापें म्हणजे एक बिघा व असे ३६ बिघे म्हणजे एक राय रेखा ''मार.'' अनेगुंदी अमलांत विठ्ठलपंत नांवाच्या सरकारी मोजणीदारानें काळ्या जमिनीकरितां ''विठ्ठलपंती मार'' नांवाचे १०॥ फुटी माप सुरु केंले. पण त्याचा सार्वत्रिक प्रचार झाला नाहीं. पट्टा, गुली, चिगर अशीं फार प्राचीन मापेंहि आढळून येतात. बागाईत जमिनीस ''स्थळ'' अगर ''थळ'' (म्हणजे विविक्षित झाडांनी व्यापलेली जागा) हें माप लागूं होतें. जिराईत जमिनीस अगदीं जुन्या काळीं ''कोलवेम'' ऊर्फ ''हून कोलवेम'' असेंहि एक माप लागूं केलेलें आढळतें. सार्‍याचे ४ रुपये म्हणजे एक ''हून' ज्या जमिनींतून निघतील तितकी जमीन. हा या ''कोलवेम'' मापाचा एकं समजावा.

आदिलशाहींत वरील मापें चालू होतीं असें दिसतें. ज्या ठिकाणीं इतर कोणतीहि पद्धति चालू नव्हती त्या ठिकाणीं औरस चौरस १२० बिघ्यांचें ''चावर'' माप लागूं होतें. या सर्व मापांत जमिनीच्या सरसनारस मानानें जमिनीचें क्षेत्रफळ कमी जास्त असे. तुकुमरेझी (म्हणजे बियांचा हिशेब), व गल्ला (हंगामाच्या वेळच्या उत्पन्नाच्या हिशेब) असे दोन प्रकारचे हिशेब असत. याबद्दलचे कागद अद्यापि उपलब्ध होतात. आदिलशाहींत जमिनीवर सारा जबर झाल्यामुळें तो सुधारण्यांत येऊन इ.स. १५६९ मध्यें त्यास ''तनखा'' असें नांव प्राप्‍त झालें. हा पूर्वीच्या रकमेपेक्षां बराच कमी होता.

पुढें मोंगलाच्या अमलांत या ''तनखा'' सार्‍यावर जो वाढावा घेत त्यास ''इसाफतौफिर'' असें नांव होतें. म्हणून तनखा व तौफिर यांची बेरीज ही मोंगली अंमलांतील ''कमाल बेरीज'' म्हणजे सरकारनें घेतलेला पूर्ण सारा दाखवी. ही कमाल-बेरीज कधींहि वसुल मात्र करीत नसत. ''आफत'' (नुकसान) या सदराखालीं नुकसान दाखवून शिल्लक तेवढी वसूल करीत. या सर्व जमीनधारण करण्याच्या रीती ''चाळी'' पद्धतीवर होत्या हें मागें सांगितलेंच आहे.

मराठ्यांनी ही पद्धति पूर्णत्वास नेली. या पद्धतींत गांवांतील सर्व कामें गांवांतील प्रमुख लोक करीत व सरकारी अधिकार्‍यांबरोबरचें कामकाज करीत. सरकारी सारा बसविण्याजोग्या गांवांतील सर्व जमिनी हिशेबांत ''ऐनाती'' (प्रमाण सारा) या सदराखालीं दर्शविण्यांत येऊन, त्यांचे (१) चाळी, (२) कटगुत, (३) मक्ता उर्फ खंडमक्ता, (४) होर्सुल उर्फ कौल, व (५) पैकारी असें पांच प्रकार असत. गांवांतील अगदीं नजीकच्या, व अतिशय सुपीक जमीनी ''चाळी'' जातीच्या समजाव्या, ''कटगुत'' जमीनींवर ''ऐनाती'' पेक्षां थोडा जास्त सारा असे; ''मक्ता'' जमीनीवरील सारा कधींहि वाढवावयाचा नसे; व ''कौल'' जमीन वाहित झाल्यावर अनुकूल स्थितींत तिच्यावर फक्त ''ऐनाती'' घेत असत. ''पैकारी'' जमीनी उपर्‍या लोकांच्या ताब्यांत असत. गांवांतील प्रमुख लोकांच्या ताब्यांत ''चाळी'' जमिनी असल्यामुळें त्यांस ''चाळीदार'' अशी संज्ञा होती. वर्षिक सरकारी सारा ठरतेवेळीं ''ऐनाती'' पेक्षां कांहीं जास्त सारा ''पट्टी'' या नांवानें फक्त ''चाळीदार'' देत व आपसांत वाटून घेत. गांवचा सर्व वसूल जमा करण्याची जबाबदारी ''चाळीदारा'' वर असे. म्हणून वरील जबाबदारी पार पाडण्यास एखादां चाळीदार असमर्थ झाल्यास त्याजकडून ''कटगुत'' किंवा ''मक्ता'' सारा वसूल करीत, व नव्या एखाद्या इसमास चाळीदार करीत. चाळीदारांवर वसुलाची जबाबदारी असे; पण गांवांत व सरकारांत त्यांचा मान बराच असल्यामुळें चाळीदार होण्याची महत्वाकांक्षा प्रत्येकास उत्पन्न होई. चाळीदारांनांच फक्त पड जमीन, लागवडींत आणतां येत असे व पैकारी कुळें त्यांनांच फक्त घेतां येत असत. इतर लोकांनां फक्त ''हरळी'' आणि ''इस्तावा'' कौल मिळत.

याकरितां चाळी ही संज्ञा जमिनीला लावण्यापेक्षां व्यक्तीस लावणें बरें. चाळीदारांच्या जमिनीपैकीं कांहीं जमिनी चाळी व कांहीं कटगुत, मक्ता आणि कौल स्वरूपाच्या असत. म्हणून चाळी जमीन कोणती हें सांगणें कधीं कधीं अवघड जाई.

''पट्टी'' आरंभी कमी जास्त होत असे, पण कालांतरानें ती कायमची होऊन तिला ''मामुल'' हें नांव प्राप्‍त झालें. पुढच्या काळांत या पट्टांपेक्षांहि जो जास्त सारा घेत त्यास ''जास्ती पट्टी'' असें नांव असे. पण या जास्ती पट्टीचा हिशेबांत उल्लेख नसे.

कृष्णा व भीमा या नद्यांच्या दरम्यान जे जिल्हे आहेत तेथें पाटील व त्यांचें भाऊबंद हेच काय ते बहुशः चाळीदार असत. हे ''जुडी'' देत नसत. पण त्याजकडे ''सर्व इनाम'' किंवा ''मिराशी'' जमीनी बिनसार्‍यानें असत. यांपैकीं कोणावर जर आपली कांहीं चाळी जमीन सोडण्याचा प्रसंग आला तर त्या मानानें त्यास सर्व इनाम (मुफ्त) जमीन ही सोडावी लागे.

कर्नाटकांतील मिरासदार हे आतां चाळीदारांचें जें वर्णन प्रथम केलें आहे त्यांसारखे आहेत. पण भिमथडीचे इंदी व मुद्देबिहाळ हे जे जिल्हे आहेत तेथील चाळीदारी गुजराथेंतील ''भागीदार'' स्वरुपाची कांहींशी आहे. बल्लारी व कडाप्पा येथें या ''चाळी'' पद्धतीसांरखी पद्धत ''अप्पनं'' या नांवानें पूर्वी चालूं होती व आतां निजामशाहींतील तेलगू भागांत ती अजूनहि बहुशः चालू असावी.

गांवांतील सर्व कामकाज गांवांतील प्रमुख लोकांनीं एकवटून करावयाचें अशी जी हिंदुस्थानांत सर्व साधारण पद्धति एके काळीं होती तिचा अवशेष या जमीन धारण करण्याच्या पद्धती बहुशः असाव्या.
(इं.अँ. मधील सर वाल्टर इलियट यांच्या लेखावरून, पु.१५ पा २६८ ते २७२.)

मुसुलमानी अंमल - मुसुलमानी अंमलांत जमीनीची मोजणी करुन व तिची प्रतवार करुन मग प्रत्येक (प्रकारच्या) प्रतीच्या जमीनीवर कमजास्त कर घेत असत. बहुधां जमीनीचे चार प्रकार केलेले होते. त्यांस अव्वल (पहिला, श्रेष्ठ), दुय्यम (दुसरा), सीम (तिसरा) व चाहरुम (चौथा किंवा कनिष्ट) अशीं नांवें होतीं. मोजणीचें माप प्रथम प्रथम बादशहाच्या हाताच्या लांबीइतका गज असे. पुढें दोरी उपयोगांत आली. बिघा, चाहुर (१२० बिघ्यांचा) हीं प्रमाणें ठरलीं गेलीं. वरील चार जातींच्या जमीनीवर १/४ पासून १/४ पर्यंत सारा बसविला जाई. तोडरमल मलिअकंबर, इब्राहिम लोदी, अल्लाउद्दीन खिलजी, शेरशाहा, फिरुज तुघलक दादोनरसू, दादाजी कोंडदेव वगैरे पुरुषांनीं पुन्हाः पुन्हां ही जमीनमोजणी केली आहे. सारा बहुतेक नक्त पैशाच्या रुपानेंच वसूल होई. धान्यरुपानें क्वचित् करीत. सारावसुलीचें काम गांवच्या पाटीलकुळर्ण्याकडे व तालुक्याच्या देशमुख देशपांड्याकडे असे व त्याबद्दल त्यांनां मानपानाचे कांही हक्क व इनाम जमिनी दिलेल्या असत. जुलुमी मुसुलमान राजे सारा कमीजास्ती वाढवीत.

ठाणें, साष्टी, वसई प्रांतांत अकराव्या शतकांत जमीनमहसुलाची पद्धति (बिंब राजांच्या वेळीं) पुढीलप्रमाणें होती. सरकारसारा देतांना त्याबरोबरच धर्म व शीळोत्तर या बाबी द्याव्या लागत. धर्माची रक्कम सरकारसार्‍याच्या १/१६ ते १/१७ असे व ती गांवांत येणार्‍या तडीतापसी साधू संतांच्या कामीं लागे. शीळोत्तराची रक्कम सार्‍याच्या १/८ कोंकणांत समुद्रकांठच्या गांवी खाजणांत सांचलेलें पाणी बाहेर काढण्यास दगडाचे बांद घालावे लागतात. या कामास शिलोत्तर म्हणत (या बांधास दरवाजा असे व त्यांतून पाणी आंत घेत अगर बाहेर सोडीत). हें काम करणारा तो शिळोत्तरा अथवा शिळोत्री पाटील. हा सरकारचा कामगार असल्यानें त्याला नेमणूक द्यावी लागे. ती याप्रमाणें परभारे शेतकर्‍यांकडून वसूल करीत. एकंदरींत सर्व बाबी धरून एकंदर उत्पन्नपेक्षां १/८ जास्त रक्कम सराकर देणें नव्हतें. सन १३३२ च्या सुमारास नागरशाच्या वेळीं भागडचुरी या त्याच्या प्रधानानें जमीनीची (उत्तर कोंकणच्या) मोजणी केली होती. ती सात हातांच्या काठींनें केली. अशा बारा काठ्यांचा एक बिघा होई व १२८ बिघ्यांचा एक चावर असे. दर बिघ्यास दोन फरे (धान्य) सारा द्यावा लागे.

दादाजी कोंडदेवानें सारापद्धति बहुतेक मलिकअंबरचीच उचलली होती. दरसाल पिकाच्या मानानें वसूल घेण्याची रीत पाडली. सापीक जमीनी पुष्कळ वर्षेपर्यंत प्रजेस सार्‍याशिवायच लागवडीस दिल्या. त्याचा परिणाम जेथें पूर्वी रान होतें तेथें १० वर्षांत उत्तम बागाइती तयार झाल्या. झाडझाडोरा (आंबे, चिंचा, डाळिंब वगैरे) लावल्यास १० झाडांत १ झाड लावणार्‍यास इनाम मिळे; बाकीच्या ९ झाडांत सरकारची ३ झाडें व लागवडवाल्यांची ६ झाडें असत.

मलिकअंबरनें उत्तरेकडील तोडरमल्लाचीच रीत दक्षिणेंत प्रचारांत आणिली. त्या कामीं सबाजी आनंदराव (हाच चतुर सबाजी. चतुर हें आडनांव), शिवाजीपंत व सखाराम मोकाशी यांचेंहि सहाय्य त्याला होतें. इजार्‍याची चाल साफ बंद करुन वसुली काम ब्राह्मण कारकून नेमून त्यांच्याकडे दिलें. कित्येक वर्षांच्या पिकाची सरासरी काढून सरकार देणें ठरविलें. तें पिकाच्या मानानें कमजास्त देण्यास सवड ठेविली, ते बहुधां नक्त द्यावें लागे.

तोडरमल्लानें गुजराथ व बंगाल या प्रांतांची मोजणी व सारापद्धति ठरविली होती. गुजराथेंत साराभरणीच्या त्याच्या रीतीला दरठरोती म्हणत. तोडरमल्लनेंहि मागील १९ वर्षांच्या सरासरीवर धार्‍याची रक्कम ठरविली होती. जमीनीच्या उत्तम, मध्यम, कनिष्ट अशा तीन प्रती केल्या. साधारणतः उत्पन्नाचा १/३ सरकारसारा ठरविला. शेरशहाचा धारा यापेक्षां कमी होता. तोडरमल्लाचा सारा धान्य अथवा नक्तरुपानें भरीत हिंदु व मुसुलमान शेतकर्‍यांत ठेवलेला पूर्वीचा भेदभाव तोडरमल्लनें काढून टाकिला. तीन वर्षांत पडीत जमीन लागवडीस आणण्याची एक योजना तयार केली. मात्र तींत प्रथम प्रथम लोकांवर जुलूम झाला. या कामीं करोडे नांवाचे अधिकारी नेमले जात. प्रत्येकाकडे नवीन मापणीप्रमाणें २५ हजार रु. उत्पन्नाची जमीन सोंपवण्यांत येई. तीन वर्षांत लागवड करण्याबद्दल करोड्याकडून जामीन घेत; त्यामुळें करोडे हे त्यासाठीं लोकांनां लुबाडून आपल्या तुंबड्या भरीत. तत्कालीन मुसुलमान करोड्यांबद्दल असा उल्लेख आढळतो कीं, लोकांवर फार जुलूम होई. सरकारीपत्रकांत पडीत जमिनी पिकाऊ जमीन म्हणून अधिकारी दडपून देई; खोटी मापणी करुन पाऊन बिघ्याच्या ठिकाणीं एक बिघा लिहीत; खजीनदार दर रुपयामागे कांहीं रक्कम शेतकर्‍याकडून वसूल करी; त्यामुळें शेतकर्‍यास गुरेंढोरें विकावीं लागत. असल्या लोकांनां तोडरमल्लानें जबर शिक्षा केल्या.

मराठी अंमल - शिवाजीनें स्वराज्य स्थापल्यानंतर जशी राज्यकारभारांतील प्रत्येक गोष्ट नवीन (पण पूर्वीच्या वळणावर) तयार केली अथवा दुरुस्त केली तशी याहि बाबतींत सुधारणा केली. दोरी हें मोजणीचें माप काढून टाकून सांखळी उपयोगांत आणली, पांड हें एकंचें प्रमाण ठरविलें. पांच हात व पांच मुठी (शिवाजीच्या) यांची एक कांठी तयार केली. ही काठीहि मोजणींत उपयोगांत आणीत. जमिनीच्या मगदुराप्रमाणें उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, वरकस, खारी वगैरे प्रकार पाडून त्याप्रमाणें त्यावर हलका व भारी दर बसविला होता. देशांतील जमीनीचा सारा भारी असें; तर कोंकणांतील जमीनीचा हलका असे. पेरलेल्या धान्याच्या (भात, वरी, नाचणी, तीळ, गहूं) वगैरे प्रकरांवरहि सारा कमजास्ती वसूल होई. हलक्या पिकावर सारा हलका असे.

शिवाजीनें अण्णाजी दत्तो या सचिवाकडून स्वराज्यांतील बहुतेक प्रांतांची (जमिनीची) मोजणी करुन धारे ठरवून दिले. त्या त्या गांवांतील १० वर्षांची धान्याच्या उत्पन्नाची सरासरी काढून व पंचाईती (ग्रामसभे) पुढें ती मांडून त्यांची अनुमति मिळाल्यावर मग सार्‍याचे दर ठरविले व हा मग कायमचा (धागा) राहिला. या प्रकारास अण्णाजीपंताचा धारा असें नांव मराठी रियासतीच्या अखेरपर्यंत होतें सारा धान्यरुपानेंहि वसूल (नक्त पेसा देण्याची ताकद नसल्यास) करण्याचा प्रचार शिवाजीनें सुरु केला. देशमुख, देशपांडे वगैरेंमधला वर्ग सारावसुलीच्या कामामुळें शिरजोर होतो म्हणून त्यांच्या हातीं हा अधिकार मर्यादित ठेवून त्यांवर देखरेख करण्यास आपले पगारी अंमलदार नेमले. जमिनीची मोजणी करुन ती खातेदाराच्या नांवावर चढवावयाची व सरकारी सार्‍याबद्दल कबुलायत लिहून घेऊन मग जमीन खातेदाराच्या हवालीं करावयाची असा नियम ठरविला. जर्व्हिसचें म्हणणें असें आहे कीं, कोणत्याहि मुसुलमान राजांच्यापेक्षां शिवाजीची धारापद्धति प्रजेस जास्त सुखकर व सुलभ असल्यानें त्याच्या राज्यांत मुसुलमानी अंमलापेक्षां जास्त शांतता नांदत होती व सार्‍याचें उत्पन्नहि एकंदरींत वाढलें होतें. सार्‍याचें प्रमाण एकपंचमांश (क्वचित् दोनपंचमांश अथवा तीनपंचमांश) असे. नवीन लागवडीस कांही दिवस सारा माफ असे. एवढेंच नव्हे तर हल्लीप्रमाणें  तगाईची पद्धतीहि त्यावेळीं अमलांत असे (मात्र व्याजाचा दर अत्यंत हलका, जवळजवळ नाहींच असा असे.). ती ४।४ अथवा ५।५ वर्षांनींहि हफ्त्यानें वसूल करीत. पेशवाई अखेर अखेर मक्त्यानें मामलती देण्याचा प्रघात पडल्यानें सारा वाढविण्यांत येऊ लागला व त्यामुळें शेतकर्‍यांनां तो जड होऊं लागला. सवाईमाधवरावाच्या वेळीं जमीनमोजणी पुनः सुरू झाली. त्यावेळीं त्याच्या हाताचें माप मोजण्याकरितां योजण्यांत आलें. शनवारवाड्याच्या तटाच्या एका भिंतीवर या हाताच्या लांबीची एक खूण असे व वाटेल त्या शेतकर्‍यानें (गरज पडल्यास) त्या मापाचा नमुना घेऊन आपलें शेत मोजावें व सरकारी अधिकार्‍यानें जास्त मोजणी केली असल्यास थेट पेशव्यांकडे तक्रार करावी अशी एक दंतकथा आहे. (खानदेश गॅझिटियरमध्येंहि असा उल्लेख आहे). जिराईत व वागाईत अथवा पाटस्थळ असे शेतीचे दोन प्रकार करुन बागाईत जमिनीवरील कर जिराईत जमिनीपेक्षां जास्त असे. त्यांतहि हळद, ऊंस, भाजीपाला, फळफळावळ वगैरे पदार्थाच्या पैदाशीच्या बागाईत जमिनीवर कमजास्त सारा असे. दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे हल्लीप्रमाणें रिव्हिजन सेटलमेंट (दर वीस अथवा तीस वर्षांनीं पहाणी करुन सार्‍यांत वाढ करणें) त्या काळीं नव्हती. जुलुमी अधिकारी कमजास्त कर एखाद्या वेळीं घेत; परंतु ठराविक मुदतीनें शेताचा सारा वाढविण्याचा भुंगा त्यांच्यामागें लागला नव्हता. त्यामुळे प्रजेला बरेंच सुख मिळें. शिवाजीपासून पेशवाईअखेर बहुधां हीच पद्धति अंमंलांत होती. पेशवाईअखेर (व मध्यंतरी कांही काल) मक्त्याची मामलतदारपद्धति पडल्यानें रयतेला थोडासा त्रास होई हें वर सांगितलेंच आहे.

मराठी राज्यांत गरीब शेतकर्‍यास इस्तावापद्धतीनें जमीन लागवडीस देत. हा सारा दर वर्षी थोडथोडा वाढवून पांच ते सात वर्षांपर्यंत खर्‍या (ठराविक) रकमेवर आणून ठेवीत. त्यामुळें शेतकर्‍यास एकदम बोजा वाटत नसे. मुसुलमानीं अमलांत ''कमाल'' आकार म्हणून जो सारा असे तो सर्वच्या सर्व वसूल होत नसे म्हणून मुसुलमानांनींच ''तनखा'' (वसूल करतां येईल इतकीच रक्कम) दर केला. त्यांतहि आणखी रक्कम कमी करून मराठ्यांनीं सारावसुलीचा प्रघात घातला. लढाई अगर दुष्काळांत शेतकर्‍यांस भरपूर सूट मिळे. बिबिंयाणे वगैरेंकरितां सरकार रक्कम शेतकर्‍यांस देई. रक्कम सार्‍याच्या वेळीं बेरजेंत धरून एकतृतीयांश भाग (धान्य) त्यांनां देई व बाकीचा आपण घेई. हिला बटाईपद्धत म्हणत. दक्षिण कोंकणांत दर बिघ्यामागें १० मण भात घेत. प्रांतभेदानें १० चे ९ व ८ मणहि घेत. रोख नक्त सार्‍याचा प्रकार दर खंडीस १५, २० किंवा ३० रु. असा होता. शेतकरी ब्राह्मणांनां दर बिघ्यास ५ मण भात द्यांवे लागे (उत्तर कोंकणांत). नापीक जमिनींत दर बिघ्यास ३ ते ५ रु. नक्त सारा घेत (३० नेरळ तालुका). उंसाच्या लागवडीस दर बिघ्यास ५ रु. धारा असे. नाशिक भागांत नक्त सार्‍याची पद्धति होती. तेथें जमिनीच्या प्रतीप्रमाणें प्रत्येक बिघ्यास २ ते १ रु. जिराईतीस; व ५ ते ६ रु. बागाइतीस असा दर होता. रावबाजीच्या वेळी पुणें जिल्ह्यांत दर बिघ्यामागें ३ रु. धारा होता. गुजराथेंत दर चढीचे होते. दुष्काळांत भरपूर सूट मिळें. पेशावाईच्या मध्यकालीं जी कमावीसपद्धत प्रचारांत आली ती पुढीलप्रमाणें असे. कमावीसदार (मामलतदार) व त्याची कचेरी (कारकून, शिपाई, प्यादे वगैरे यांचा खर्च सरकार (पगाररुपानें) देई. हा खर्च जमीनमहसुलाच्यावर शेंकडा दहा या प्रमाणांत ठरलेला असे. कारकून व शिबंदी वगैरेंचा खर्च याचा समावेश सरकारच्याकडे सालिना बेहड्यांत (बजेट) दाखल करावा लागे. त्यामुळें मामलतदारास जुलुमजबरदस्ती व लांचलुचपत करतां येत नसे. मामलतदारानें केलेल्या जमाबंदीस अखेर सुभा व सरसुभ्याची परवानगी लागे. तसेंच रयतेच्या मामलेदारांच्या विरुद्ध तक्रारी हे सुभेदार लोक ऐकून तात्काळ न्याय देत. त्यामुळें मामलेदारांनां जुलुमजबरदस्ती करतां येत नसे. मामलेदार बहुधां दरवर्षी बदलत असत. ग्रँट डफनें सुध्दं या कमाविशीपद्धतीची स्तुति केली आहे. मागें सांगितल्याप्रमाणें बीबियाण्याबद्दल तर तगाई देतच; परंतु शेतकर्‍यास (आग लावून जळालें असल्यास) नवीन घर बांधण्यास व गुरें विकत घेण्यासहि देत असत. ही रक्कम १।२ वर्षांत फेडावी लागे, तरीपण त्यासाठी तगादा नसे (व व्याजहि प्रजेपासून घेत नसत). आणि ती वसूल होईपर्यंत मामलेदाराची बदली होत नसे. झाल्यास येणारा मालेदार ती रक्कम आपण स्वतः जबाबदारीवर पत्करी. पैशाच्या टंचाईच्या वेळीं मामलेदार ही रक्कम सरकारांत आपल्या पदरची भरी व मग ती सावकाश शेतकर्‍यांकडून वसूल करी. अशा वेळीं सरकार कमावीसदारास १२ टक्के व्याज आपण होऊन भरीत असे (शेतकर्‍यांकडून सर्व रक्कम वसूल होईपर्यंत). कै.न्या. रानडे यांच्या मतें (स. १९०० च्या पूर्वी) गेल्या ८० वर्षांत पेशवाईच्या या जमीनमहसुलीच्यापेक्षां जास्त फायदेशीर रीत (सुधारणा) अमलांत आली नाहीं.

ब्रिटिश अमदानी - ब्रिटिशांनां बंगालची सनद मिळाल्यावर जमीनमहसूलाचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणावर कंपनीसरकारपुढें आला व १७९३ मध्यें कायमधारापद्धति (पर्मनंट रेव्हेन्यू सेटलमेंट) लागू करण्यांत आली. पुढें इतर प्रांत अमलाखालीं आल्यावर निरनिराळ्या पद्धती अवलंबिल्या. या पद्धतींचे मुख्य तीन प्रकार आहेत. (१) जमीनदारीपद्धति, ही बंगाल, उत्तर मद्रास व अयोध्या या प्रांतांत आहे, (२) ''मौजावार'' किंवा ''महालवार'' पद्धति; ही संयुक्तप्रांत व पंजाब यांमध्यें आहे; आणि (३) रयतवारीपद्धति, ही मुंबई, मद्रास, वर्‍हाड, ब्रह्मदेश, आसाम, कूर्ग वगैरे भागांत आहे. ही वर्गवारी जमीनसारा भरण्यास सरकारला जबाबदार कोण, यावरून ठरते. दुसरा मुद्दा जमीनसारा कायमचा किंवा वीसतीस वर्षें तात्पुरत्या मुदतीचा ठरविण्याबद्दलचा. या दृष्टीनें (१) कायमधारापद्धति व (२) फेरधारापद्धति असे दोनच प्रकार आहेत. म्हणजे बंगाल्यांतली जी कायमधारापद्धति तिच्यांत जमीनीवरचा सारा सरकारनें कायम ठरवून दिला आहे. त्यांत केव्हांहि फेरफार होत नाहीं. दुसरी फेरधारापद्धति (रिव्हिजन सेटलमेंट) यांत दर वीस किंवा तीस वर्षांनीं धार्‍यामध्यें फेरफार सरकार करते. हीच दुसरी पद्धति बहुतेक सर्व हिंदुस्थानांत आहे.

ब्रिटिश पद्धतींत दोन मुख्य फरक आहेत. एक जमीनीची मोजणी, व दुसरा क्षेत्रफळानुसार साराआकारणी. जमीनीची पहाणी सरस निरस अशी करून प्रतवारी सरकारचे मोजणीखातें ठरवितें, व नंतर एकरी उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ असे तीन दर लावतात. पीकाच्या दृष्टीनें जमिनीचे आणखी तीन प्रकार असतात ते ; (१) बागायती, (२) बिनपाणी, व (३) माळ हे होत.

हिंदुस्थानांत जमीनमहसूलाबाबत सांप्रत दोन महत्वाचे प्रश्न आहेत ते; (१) कायमधारापद्धति कीं, फेरधारापद्धति असावी; आणि (२) जमीनधारा हा कर आहे कीं भाडें (रेंट), हे होत म्हणजे जमीनीवर मालकी रयतेची असून सरकार जमीनीच्या उत्पन्नावर कर घेतें, कीं सरकार हें जमीनीचें मालक असून तें रयतेपासून जमीन वापरण्याबद्दल भाडें घेतें.

बंगाल्यांतील कायमधारापद्धतीसंबंधीं तत्त्वतः मतभेद आहे. एक मत असें आहे कीं, धारा कायमचा कधीं न बदलणारा ठरविण्यांत सरकारनें मोठी चूक केली आहे. कारण कृषिशास्त्राच्या वाढत्या ज्ञानाबरोबर जमीनीचें पीक अधिकाधिक येणार व शिवाय वाढत्या किंमतीबरोबर धान्याच्याहि किंमती वाढणार, यामुळें जमीनदारांनां जो वाढता फायदा मिळतो त्या प्रमाणानें सरकारला धारा वाढवितां न आल्यामुळें नुकसान होतें. माणसाचें उत्पन्न वाढल्यास सरकारला करहि वाढवितां येणें जरूर आहे. उलटपक्षाचें म्हणणें असें आहे कीं, बंगाल्यांत कायमधारा पद्धतीमुळें रयतेला फार फायदे झाले आहेत. शेतकरीवर्ग संपन्न स्थितींत दुष्काळांनां तोंड देण्यास अधिक समर्थ आहे. शेतकीची सुधारणा करणारा व शिवाय शेतकीच्या उत्पन्नांतून भांडवल जमवून त्यावर उपयुक्त उद्योगधंदे करणारा बनला आहे, असे अनेक फायदे असल्यामुळें बंगालप्रमाणें सर्व प्रांतांत कायमधारापद्धति लागू करण्यांत यावी.

दुसरा प्रश्न जमीनमहसुल हा कर कीं भाडें; म्हणजेच जमीनीचे मालक सरकार की रयत. लँड रेव्हीन्यू कोड नांवाच्या कायद्यांतील कांहीं कलमांचें धोरण सरकारी मालकी ठरविण्याकडे आहे. ब्रिटिश अमदानीपूर्वी पूर्वापार स्मृतिग्रंथानुसार जमीनीची मालकी रयतेकडे होती. ब्रिटिश अंमलाखालीं कॉर्नवालिसनें बंगाल्यांत कायमधारापद्धति लागू करतेवेळीं जमीनदार पूर्ण मालक असल्याचें कबूल केलें. पेशवाई नष्ट झाल्यावर मुंबई इलाख्यांत एलफिन्टन साहेबांनीं जमीनधारापद्धतीबद्दलच्या रिपोर्टांत शेतकर्‍यांचा मिराशी हक्क कबूल केला आहे. १८५६ सालीं कंपनीसरकारच्या डायरेक्टरांनी ''रयत हेच जमीनीचे हक्कदार आणि सरकार नुसत्या तरमबंदीपुरतें मालक असून शेतसारा हा मालकी हक्कानें घेतलेला खंड नसून राजकीय हक्कानें वसूल केलेला कर आहे'' हें तत्त्व मान्य केलें आहे. १८६५ च्या रेव्हेंन्यू सेटलमेंट अँक्टानें असें ठरविलें कीं शेतीकरितां दिलेल्या जमीनीवर नांगराचा फाळ जातो तेथपर्यंत शेतकर्‍याची मालकी, त्याच्या खालच्या जलतरुकाष्ठ पाषाणनिधिनिक्षेप इत्यादिकांवर सरकारचा मालकी हक्क.  पुढे १९०१ च्या लॅंडरेव्हेन्यू अमेंडमेंट अक्टानें रयतेचा मालकी हक्क नष्ट करण्याचा हेतु होता; पण त्याला प्रचंड विरोध झाला. तेव्हांपासून मुंबई प्रांतिक कौंन्सिलकरांनीं या प्रश्नाकडे पूर्ण लक्ष दिलें असून सांप्रत तरमबंदीच्या पद्धतीबद्दल चौकशी करण्याकरितां एक कमिटी नेमली. या योगानें या प्रश्नाचा कायमचा निकाल लागेल अशी आशा आहे. जमीन रयतेच्या मालकीची हें तत्त्व ठाम ठरल्यावर जमीनमहसूलाची आकारणी प्राप्‍तीवरील कराप्रमाणें केली पाहिजे (''कर'' पहा). याशिवाय ''जमीनदार व कुळें'' पहा. (महाभारत; कौटिलीय अर्थशास्त्र; मनुस्मृति; इं.अँ.पु. ५; इं.गॅ; महिकावतीवखर; ऐनीअकबरी; पेशव्यांच्या रोजनिशी; मराठी रिया.)

   

खंड १३ : घ - जलपैगुरी  

 

 

 

  घंटय्याकवि
  घटोत्कच
  घटोत्कच लेणीं
  घड्याळ
  घनी
  घनौर
  घांट
  घाटगे
  घाटाळ
  घातमपूर
  घानची
  घायपात
  घारगड किल्ला
  घारघोडा
  घारापुरी
  घाशीराम कोतवाल
  घांसदाणा
  घासी
  घिरथ
  घिसाडी
  घुगुस
  घुंड
  घुबड
  घुराम
  घेरिया
  घेवडा
  घोटकी
  घोडबंदर
  घोडा
  घोडाघांट
  घोडाबारी
  घोडासर
  घोडें
  घोडेघांस
  घोरपड
  घोरपडी
  घोरपडे
  घोरी घराणें
  घोशी
  घोसाळे
  घोसी
  घोळ
 
 
  चउमू
  चकमा
  चकला रोषनाबाद
  चकवाल
  चकिया
  चक्कियर
  चक्कीनोआरो
  चक्रपाणि
  चक्रवर्ती
  चक्राप्पा
  चंगनाचेरी
  चंगर
  चच, चचनामा
  चचान
  चटया
  चडार
  चंडी
  चतुरमहाल
  चतुर साबाजी
  चतुरसिंग
  चतुर्थ
  चत्रा
  चॅथॅम
  चंदगड
  चंद घराणे
  चंदन
  चंदभाट
  चंदरभान
  चंदावरकर, नारायण गणेश
  चंदासाहेब
  चंदीपुर
  चंदेरी
  चंदेल्ल
  चंदौली
  चंदौसी
  चंद्र
  चंद्रकोना
  चंद्रगिरी
  चंद्रगुप्त
  चंद्रगोमिन्
  चंद्रनगर
  चंद्रभागा
  चंद्रहास
  चंद्रावती अथवा चंद्रावली
  चन्नगिरी
  चन्नपट्टण
  चन्नबसव
  चन्नरायपट्टण
  चंपा
  चंपानेर
  चपारण
  चंपावत
  चंपाषष्ठी
  चंबळा नदी
  चबा संस्थान
  चमारडी
  चरक
  चरखा
  चरखारी
  चरणदासी
  चरणव्यूह
  चरबी
  चरबीचें झाड
  चरी
  चर्मण्वती
  चलत-चित्रें
  चलन
  चल्लाकेरे
  चवळी
  चहा
  चक्षुर्मंनु
  चाकण
  चाकवत
  चागई
  चांगदेव
  चांगभकार
  चांगा केशवदास
  चाघताइखान
  चांचेगिरी
  चाचो
  चांडोद
  चाणक्य
  चातुर्मास्य
  चातुर्मास्य याग
  चातुर्वर्ण्य
  चात्सु
  चादचा
  चांदपूर
  चांदबिबी
  चांदभाट
  चांदला
  चांदवड
  चांदा
  चांदूर
  चांदूर बाजार
  चांद्रायण
  चानन शानन
  चानस्मा
  चानाल
  चानोड
  चाप्रा
  चाफळ
  चाबुआ
  चांभार
  चाम
  चामखीळ
  चामन
  चामराजनगर
  चामुंड
  चामुर्शी
  चार
  चारखा
  चारण
  चारदुआरं
  चारसद
  चारा
  चारीकार
  चार्टिझम
  चार्लंमांट, अर्ल ऑफ
  चार्वाक
  चालुक्य घराणें
  चालसिस
  चावडा
  चावंद
  चास-कमान
  चॉसर
  चासा
  चाहमान उर्फ चौहान
  चाळिसगांव
  चिक
  चिकंजी
  चिकबळ्ळापूर
  चिकाकोल
  चिकोडी
  चिक्कणर्ति
  चिक्केरूर
  चिक्टीआबर
  चिक्नायकन्हळ्ळी
  चिक्मगळूर
  चिखलदरा
  चिखली
  चिंगलपट
  चिंच
  चिचगड, जमीनदारी
  चिंचलीगदड
  चिंचवड
  चिचेवाडा
  चिंचौली
  चिंच्यु
  चिटणीस
  चितलनगर जमीनदारी
  चितळ
  चितळदुर्ग
  चिताकुल
  चिंतामणी
  चिंतामणी कवि
  चिंतामणी रघुनाथाचार्य
  चितारी
  चिति
  चितोड
  चित्तगांग
  चित्तगांग डोंगराळ प्रदेश
  चित्ता
  चित्तूर
  चित्फिरोझपूर
  चित्रकला
  चित्रकाव्य
  चित्रकूट
  चित्रकोट
  चित्रगुप्त
  चित्ररथ
  चित्रसंग्रहालयें
  चित्रळ
  चित्रांगदा
  चित्रावाव
  चिदंबर दीक्षित
  चिदंबरम्
  चिंदविन
  चिंदविन नदी
  चिदानंद स्वामी
  चिनडोंगर
  चिनमुलगुंद
  चिन लोक
  चिनसुरा
  चिनाब
  चिनीमाती किंवा केओलिन
  चिन्नविरन्ना
  चिन्नूर
  चिन्योत
  चिपळूण
  चिपळूणकर, कृष्णशास्त्री
  चिपळूणकर, विष्णुशास्त्री
  चिफू
  चिमणाजीआप्पा
  चिमणाजी दामोदर
  चिमणी
  चिरक्कल
  चिराबा
  चिलखत-वेदकालांतहि
  चिलिअनवाला
  चिली
  चिल्का सरोवर
  चिस्ती
  चीझी, अॅंटोनें लिओनार्ड डि
  चीन
  चीनी
  चीपुरुपल्ले
  चीर
  चीराल
  चुका
  चुकचि
  चुटिया
  चुडा
  चुडा संस्थान
  चुडेश्वर
  चुना
  चुनार
  चुंबकजन्य विद्युद्यंत्र
  चुंबकत्व
  चुंबकीय दृकशास्त्र
  चुंबन
  चुमल्हारी
  चुरू
  चूडामण
  चेकोस्लोव्हेकिया
  चेंगीझखान
  चेचेंझे
  चेटवई
  चेट्टी
  चेदूब बेट
  चेंबर्स रॉबर्ट
  चेयूर
  चेर घराणें
  चेरात
  चेरापुंजी
  चेरिअल
  चेरुमन
  चेरो
  चेर्रा
  चेल
  चेसेलडेन, विल्यम
  चेस्टरफील्ड
  चेस्टरफील्ड फिलिफ
  चैतन्य
  चैतसिंग
  चैत्य
  चैन
  चैबासा
  चोखामेळा
  चोवो
  चोडवरम
  चोध्रा
  चोपडे
  चोपदार
  चोबारी
  चोंभा
  चोरांग्ल
  चोरासी
  चोरी
  चोल
  चोल घराणें व चोल साम्राज्य
  चोवीस परगणा जिल्हा
  चौंगू
  चौघाट
  चौथाई, चौथ
  चौधरी
  चौबे जहागीर
  चौल
  चौलमुग्रा
  च्यवन
 
  छछरौली
  छट्टू
  छतारी
  छत्तरपूर
  छत्तिसगड विभाग
  छत्रपूर तहशील
  छत्रसाल
  छत्रे, केरो लक्ष्मण
  छत्रे, विष्णु मोरेश्वर
  छत्रे, सदाशिव काशीनाथ
  छंद:शास्त्र
  छप्पन देशचे राजे
  छप्रौली
  छब्रा
  छलाल
  छात
  छापखाना
  छापिआ
  छाप्री
  छायाचित्रपेटिका
  छाल
  छालिअर
  छिंद, लल्ल
  छिंदवाडा
  छिंपा
  छिब्रामऊ तहसील
  छुईखदान
  छुटिया
  छोटा उदेपूर
  छोटानागपूर
  छोटी साद्री
 
  जकात
  जॅक्सन अॅंड्र
  जॅक्सन व्हिल्ले शहर
  जखमा
  जगजीवनदास
  जगत्याल
  जगदलपूर
  जगदीशपूर
  जगन्नाथ
  जगन्नाथपंडित
  जगन्नाथपुरी
  जगन्नाथ शंकरशेट, मुर्कुटे
  जंगम
  जगय्या पेटा
  जंगल
  जंगल महाल
  जगलूर
  जगाध्री
  जग्रांव
  जंगीपूर
  जघाशूल
  जंजिरा
  जझिया
  जटलंड
  जटामांसि
  जटायु
  जटासूर
  जठरदाह
  जठरव्रण
  जडजीवघाद
  जडद्रव्य
  जडभरत
  जडवाद
  जडान्नविषबाधा
  जडावाचें काम
  जत
  जतिंग रामेश्वर
  जंतुजन्य रोग
  जतोई
  जत्रा
  जंदिआल गुरु
  जंदिआला
  जंदोला
  जनक
  जनजसवंत
  जननेंद्रियांचे गुप्तरोग
  जनमेजय
  जनस्थान
  जनाबाई
  जनार्दनस्वामी
  जनावरें
  जनीजनार्दन
  जपान
  जपानी वार्निस
  जबलपुर
  जंबुकेश्वरस्
  जंबुद्वीप
  जबूसर
  जमखिंडी
  जमदग्नि
  जमरुड
  जमाखर्च
  जमाबंदी
  जमालखान
  जमालपुर
  जमिकुंता
  जमीन
  जमीनदार व कुळें
  जमीनमहसूल
  जमुई
  जमेका
  जमेसाबाद
  जम्नोत्री
  जम्मलमडुगु
  जम्मू
  जयगड
  जयचंद
  जयदेव
  जयद्रथ
  जयनगर
  जयपाल
  जयपूर
  जयपुर जमीनदारी
  जयपुर संस्थान
  जयमल्ल
  जयरथ शृंगार
  जयरामस्वामी
  जयरामात्मज
  जयविजय
  जयसिंह
  जर उतणें
  जरतार
  जरत्कारु
  जरदाळू
  जरा
  जरासंघ
  जरीपटका
  जर्मन सिल्व्हर
  जर्मनी
  जलंगी
  जलजन्य विद्युतशक्ति
  जलघा
  जलपैगुरी

 

 

   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .