विभाग आठरावा : बडोदें ते मूर   

ब्रिटिश साम्राज्य- ज्या ज्या प्रदेशांतील लोक ब्रिटनच्या राज्यकर्त्याला आपला बादशहा मानतात त्या सर्व प्रदेशांनां मिळून ब्रिटिश साम्राज्य म्हणतात. पण या ठिकाणीं सम्राट याचा अर्थ प्राचीन साम्राज्यांतील सत्ताधा-यापंमाणें अनियंत्रित सत्ताधारी असा नाहीं; कारण हल्लीं ब्रिटिश साम्राज्यांतील कानडा, दक्षिण, आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया, वगैरे प्रदेश बहुतांशीं स्वयंशासित असून ब्रिटिश सरकारची सत्ता त्यांच्यावर फार अल्प चालते. १९२१ सालीं साम्राज्यांत गो-या लोकांची संख्या ६०६९३००० आणि काळ्या लोकांची संख्या  ३६,०६,७०,००० होती. पृथ्वीवर एकंदर जमीन सुमारें ५,२५,००,००० चौरस मैल आहे; त्यांपैकीं सुमारें १/४  म्हणजे १,२०,००,००० चौरस मैल जमिनीवर ब्रिटिश साम्राज्यसत्ता आहे. यांपैकीं फार मोठा भाग समशीतोष्ण कटिबंधांत असल्यामुळें गो-या लोकांच्या वसाहतींस योग्य आहे. याला अपवादात्मक उष्ण प्रदेश, दक्षिण हिंदुस्थान व दक्षिण  ब्रह्मदेश; पूर्व, पश्चिम व मध्य आफ्रिका; वेस्ट इंडियन वसाहती; ऑस्ट्रेलियाच्या उत्तरेकडील कांहीं भाग; न्यूगिनी, न्यूबोर्निया; आणि शीतकटिबंधांत असलेला उत्तर अमेरिकेचा प्रदेश हे आहेत. उत्तर गोलार्ध व दक्षिण गोलार्ध यांमध्यें ब्रिटिश साम्राज्याचा प्रदेश बहुतेक निम्मेनिम आहे. पण पूर्वगोलार्ध व पश्चिमगोलार्ध यांतील ब्रिटिश साम्राज्याची वांटणी बरीच विषम आहे; कारण ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका, हिंदुस्थान व युनायटेड किंगडम मिळून क्षेत्रफळ  ६९२५९७५ आहे तर पश्चिम गोलार्धांतील फक्त कानडाचें क्षेत्रफळ ३६५३९४६ चौरस मैल आहे. एकंदरीनें ब्रिटिश साम्राज्यांत सर्व प्रकारची जमीन व सर्व प्रकारचें हवापाणी असल्यामुळें त्याचा परिणाम या साम्राज्याचा राजकीय व सामाजिक स्थितीवरच्याप्रमाणें आर्थिक व औद्योगिक परिस्थतीवरहि अधिकाधिक महत्त्वाचा होत जाणार आहे. कानडांत राहिलेल्या आंग्लो-सॅक्सन लोकांचें मूळ स्वरूप बदलून ते कांहींसे लहान आकाराचे पण जास्त काटक व मेहनती बनले आहेत; तर उलटपक्षीं ऑस्ट्रेलियांत गेलेले आंग्लो-सॅक्सन अधिक उंच, सडपातळ व फिकट बनले आहेत. आणि दक्षिण आफ्रिकेंतले सूर्यतापानें करपलेले आणि शिथिल बनले आहेत; दळणवळणाच्या विमानादि साधनांमुळें हा हवापाण्याचा झालेंला भिन्नभिन्न परिणाम यापुढें कमी होत जाईल.

ब्रिटिश साम्राज्यांत भूप्रदेश निरनिराळ्या चार पांच प्रकारांनीं सामील करण्यांत आले आहेत. त्यांपैकीं (१) वसाहत करूनः-बार्बाडॉस (१६०५-१६२५), बर्म्यूडास (१६०९), गँबिया (सुमारें १६१८), सेंट ख्रिस्तोफर (१६२३), नोव्हास्कोशिया (१६२८), गोल्ड कोस्ट (१६५०), सेंट हेलेना (१६५१), बहामा (१६६६), फॉकलंड बेटें (१७६५), सीरा लिओन (१७८७), टॅस्मानिया (१८०३), नाताळ (१८२४), पश्चिम ऑस्ट्रेलिया (१८२६), दक्षिण ऑस्ट्रेलिया (१८३६), व न्यूझीलंड(१८४०), वगैरे; (२) युद्धांत जिंकूनः-जमेका (१६५५), प्रिन्स एडवर्ड बेटें (१७५८), डोमिनिका (१७६१), नायगेरिया (१८८४-८६). ब्रिटिश ईस्ट आफ्रिका (१८८८),-होडेशिया (१८८८-१८९३), बहुतेक हिंदुस्थान (१६३९-१८७६), वगैरे;(३) निरनिराळ्या तहान्वयें:-जिब्राल्टर, (१७०४), सेंट व्हिन्सेंट व ग्रेनाडा (१८६२), सिलोन (१७९५), ट्रिनिदाद (१७९७), माल्टा (१८००), ब्रिटिश गिनी (१८०३), केप ऑफ गुडहोप (१८०६), सीवेलीस (१८०६), मॉरिशस (१८१०), वगैरे; आणि (४) स्वखुषीनें साम्राज्यांत सामील झाल्यामुळें न्यू ब्रन्स्विक (१७१३), टोबॅगो (१७६३), लॅगॉस (१८६१), फिजी (१८७४), सोमालीलँड (१८८४-८६) व कांहीं हिंदुस्थानचा भाग वगैरे मिळाले.

हे सर्व प्रदेश साम्राज्यसरकारनें सामान्यतः साम्राज्यांतर्गत स्वराज्याचे हक्क देण्याच्या राजकीय तत्त्वानुसार निगडित राखले आहेत. प्रत्येक भागाची राजकीय घटना त्या त्या लेखांखालीं दिली आहे. साधारणपणें पन्नासाहूनहि अधिक इतक्या प्रकारच्या अन्तर्गत राज्यव्यवस्था या साम्राज्याच्या अमलांत आहेत. हिंदूस्थानाखेरीज इतर भागांचे तीन प्रकारच्या कॉलनी व डिपेंडन्सी असे प्रमुख प्रकार आहेत. क्राऊन कॉलनी (राज्यकारभार पूर्णपणें गव्हर्नर व बादशहांनीं नेमलेलें कौन्सिल यांच्या हातीं आहे अशा), ज्यांत प्रातिनिधिक संस्था आहेत पण जबाबदारीची राज्यपद्धति  (रिस्पॉन्सिबल गव्हर्नमेंट) दिलेली नाहीं अशा कॉलनी आणि  ज्यांनां प्रातिनिधिक संस्था आणि जबाबदार राज्यपद्धति हीं दोन्ही दिलेलीं आहेत अशा कॉलनी, हें कॉलनींचे तीन प्रकार होत. जेथें जबाबदार राज्यपद्धति दिली नाहीं तेथें बादशहांनां कायदेमंडळावर व्हेटोचा अधिकार व सरकारी अधिका-यांवर ताबा असतो. पण जेथें जबाबदार राज्यपद्धति आहे तेथें फक्त व्हेटोचा अधिकार बादशहांनां असतो पण गव्हर्नरखेरीज इतर सरकारी अधिका-यांवर बादशहाचा ताबा नसून त्यांवर त्या त्या कायदेमंडळाचा ताबा असतो. जिब्राल्टर, सेंट हेलेना, जमेका, वगैरे क्राऊन कॉलनी आहेत; बाहामा, बार्बाडॉस, बर्म्युडा, माल्टा, लीवर्ड बेटें वगैरे ठिकाणीं प्रातिनिधिक संस्था आहेत, पण जबाबदार राज्यपद्धति नाहीं, आणि कानडा, दक्षिण आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरे ठिकाणीं जबाबदार राज्यपद्धति चालू आहे. हिंदुस्थानांत १९१९ च्या कायद्यानें जबाबदार राज्यपद्धति अंशतः सुरू केली आहे. साम्राज्यांतील निरनिराळ्या प्रदेशांत ग्रव्हर्नर जनरल, गव्हर्नर, लेफ्टनंट गव्हर्नर, अँडमिनिस्ट्रेटर, हायकमिशनर, कमिशनर वगैरे निरनिराळ्या नांवाचे अधिकारी त्या त्या कॉलनीच्या दर्जाच्या मानानें नेमलेले असतात. साम्राज्यांतर्गत प्रदेशांच्या राजकीय एकत्रीकरण करण्याच्या दोन पद्धती आहेत. एक 'फेडरेशन' (उदा० डोमिनियन ऑफ कानडा व कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया) व दुसरी युनिफिकेशन (यूनियन ऑफ साउथ आफ्रिका). 'फेडरेशन' च्या पद्धतींत एकत्र झालेंल्या सर्व प्रदेशांवर राज्य करणारें एक वरिष्ठ कायदेमंडळ असून प्रत्येक प्रदेशाच्या स्थानिक कारभाराकरितां प्रांतिक कायदेमंडळ असतें. उलटपक्षीं 'यूनिफिकेशन' च्या पद्धतींत एकत्र झालेल्या सर्व प्रदेशांनां मिळून एकच कायदेमंडळ असतें; प्रांतिक कायदेमंडळें नसतात. हिंदुस्थानची सांप्रतची घटना 'फेडरेशन' च्या स्वरूपाची आहे. सेल्फ गव्हर्नमेंट मिळालेल्या वसाहतींनां एकंदर सामाज्याच्या राज्यकारभारांत कितपत अधिकार असावा, हा प्रश्न सर्व १९ व्या शतकभर वादग्रस्त होता. एक पक्षीं 'सेल्फ गव्हर्नमेंट' (स्वराज्य) ही 'सेपरेशन' ची (पूर्ण स्वातंत्र्य) पुर्व तयारी असें प्रतिपादन केलें जाई; तेव्हां वसाहतींनां केवळ मांडलिक (डिपेंडंट) न मानतां समान दर्जा (असोसिएशन) देण्याचा विचार ब्रिटिश मुत्सद्यांनीं ठरवून १८८७ पासून 'कलोनियल कॉन्फरन्स' भरवून तींत सर्व साम्राज्याच्या संघटनेच्या व संरक्षणाच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर वसाहतींच्या प्रतिनिधींचा सल्ला घेण्यास सुरवात केली. हिला व १९०७ पासून 'इंपीरियल कॉन्फरन्स' हें नांव मिळून दर चार वर्षांनीं ती भरविण्याचें ठरलें. या कॉन्फरन्समध्यें साम्राज्याचें  व्यापारविषयक धोरण व साम्राज्यसंरक्षणाची तरतूद हे दोन मुख्य प्रश्न असतात.

ब्रिटिश साम्राज्याच्या राज्यघटनेसंबंधानें १९१०-११ या सालांमध्यें महत्त्वाच्या सुधारणा घडून आल्या. १९११ च्या साम्राज्यपरिषदेनें या दृष्टीनें महत्त्वाचें कार्य केलें. या परिषदेंत ब्रिटिश परराष्ट्रमंत्री ग्रे यानें वसाहतमंत्र्यांनां आपल्या विश्वासांत घेऊन त्यांनां ब्रिटिश साम्राज्यसंबंधीच्या राजकारणाचें खरें स्वरूप निवेदन केल्यामुळें वसाहतींमध्यें व इंग्लंडमध्यें परस्परांविषयीं अनुकूल वातावरण निर्माण झालें तसेंच या परिषदेमुळें लंडन कलोनियन ऑफिसतर्फें 'डोमीनियन्स डिपार्टमेंट' स्थापन होऊन या खात्यामार्फत प्रत्येक वसाहतीचें वार्षिक वृत्त प्रसिद्ध व्हावें ठरलें. 'नॅचरलायझेशन' संबंधीं नवीन कायदा झाला. हेग येथें भरलेल्या परिषदेंत जे समुद्रविषयक कायदे पास झालें होतें त्यांनां वसाहतींचा सल्ला न घेतां ब्रिटननें जी संमति दिली ती बरोबर नाहीं असा आक्षेप या साम्राज्यपरिषदेंत घेण्यांत आला. त्यवर उत्तर देतांना ब्रिटिश सरकारनें प्रांजलपणें आपली चुकी कबूल करून इतःपर अशा महत्त्वाच्या बाबतींत वसाहतींचा सल्ला घेण्यांत येईल असें आश्वासन दिलें; तसेंच ब्रिटिश सरकारनें एखाद्या परराष्ट्राशीं व्यापारी तह केला असतां तो जर ब्रिटिश साम्राज्यांतर्गत एखाद्या वसाहतीला मान्य नसेल तर त्या तहाप्रमाणें न वागण्याची त्या वसाहतीला मोकळीक देण्यांत यावी, अशी सवलत मिळवून देण्याचेंहि आश्वासन देण्यांत आलें. तात्पर्य, या साम्राज्यपरिषदेनें ब्रिटिश सरकार व वसाहती यांच्यामध्यें दोस्तीचें बंधन निर्माण केलें. असें म्हणावयास हरकत नाहीं.

प्रत्येक वसाहतीनें आपलें स्वतंत्र आरमार ठेवावें कीं वसाहतींच्या आरमारांवर ब्रिटिश आरमाराधिपतींची देखरेख असावी हा वादग्रस्त प्रश्न कित्येक वर्षें चालला होता; पण महायुद्धामध्यें वसाहतींच्या आरमारांनीं आपलें सामर्थ्य चांगल्या त-हेनें प्रगट केल्यामुळें वसाहतीचें आरमार स्वतंत्र असावें या मताकडेच बहुमताचा वारा वाहूं लागला. तथापि ब्रिटिश आरमारीखात्याला अद्यापिहि हें मत पटत नाहीं असें दिसतें.

ब्रिटिश साम्राज्यांतील वसाहतींनां  मतस्वातंत्र्य आहे ही गोष्ट महायुद्धमध्यें कानडा व न्यूझीलंड या वसाहतींनीं सक्तीच्या लष्करी धर्तीच्या प्रश्नावर निराळें मत दिलें यावरून प्रत्ययास आली. १९१८ सालीं भरलेल्या साम्राज्यपरिषदेनें जी महत्त्वाची गोष्ट केली, ती म्हणजे 'साम्राज्याची युद्धविषयक कॅबिनेट' ची स्थापना होय. साम्राज्याच्या हिताचा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न उद्भूत झाला असतां त्यावर विचार करून त्या कार्यासाठीं वाहून घेणारी अशी एखादी सुटसुटीत व छोटी कमिटी असणें जरूर आहे, असें या परिषदेंत ठरलें; व त्याप्रमाणें युद्धविषयक कॅबिनेट स्थापन झालें. त्यानें आपलें सर्व लक्ष महायुद्धांत साम्राज्याला यश  कोणत्या त-हेनें मिळेल याकडे लावलें. स. १९२१ च्या साम्राज्यपरिषदेंत जपानशीं ब्रिटिश साम्राज्याचा झालेंला तह पुन्हां चालवावा, कीं त्यांत बदलाबदल करावी हा प्रश्न प्रामुख्यानें पुढें आला व त्या पश्नावर दुफळी माजली; तथापि अमेरिकेनें याच सुमारास शस्त्रसंन्यास व इतर राजकीय प्रश्नांची चर्चा करण्यासाठीं सर्व राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींची परिषद बोलविल्यामुळें हा दुफळीचा प्रसंग सुदैवानें मिटला. इंपीरियल वॉर कॅबिनेटच्या धर्तीवर इंपीरियल कॅबिनेट नांवाचें एखादें कायमचें मंडळ स्थापन व्हावें किंवा नाहीं, यासंबंधानें बरीच चर्चा झाली. तथापि अद्यापिहि यासंबंधीं कांहींच निर्णय लागलेला नाहीं.

महायुद्धनंतर झालेल्या शांततापरिषदेंत ब्रिटिश साम्राज्यांतील वसाहतींचे प्रतिनिधि ब्रिटिश साम्राज्याचे घटक या नात्यानें नव्हे तर आपल्या वसाहतींतर्फें सवतंत्र रीतीनें सामील झाले होते व तहावर सही करतांना बादशहानें प्रत्येक वसाहतीच्या प्रतिनिधीचा सल्ला घेतला होता. त्याचप्रमाणें राष्ट्रसंघामध्यें वसाहतींनां स्वतंत्र रीतीनें सभासद करण्यांत आलें. याच्याहि पुढें जाऊन दक्षिण आफ्रिकेचा मुख्य स्मट्स यानें, वसाहतींनां पूर्ण स्वातंत्र्य देण्यांत यावें, प्रत्येक वसाहतीला आपापला परराष्ट्रमंत्रि इतर राष्ट्रांत स्वंतत्र रीतीनें ठेवण्याची परवानगी मिळावी व साम्राज्यनिष्ठेपलीकडे वसाहतीच्या राजकारणांत ब्रिटिश सरकारचें नियंत्रण असूं नये, असें प्रतिपादन करण्यास सुरवात केली होती. साम्राज्याचें वसाहतीशीं कोणत्या प्रकारचें नातें असावें यासंबंधींची चर्चा करण्याकरितां स. १९२२ मध्यें खास साम्राज्यपरिषद भरविण्यांत यावी, असें ठरविण्यांत आलें होतें; पण महायुद्धानंतर बदलेल्या वातावरणांत ही परिषद भरविण्यानें इष्ट कार्यभाग होणार नाहीं, असें आढळून आल्यामुळें ही परिषद भरविण्यांत आली नाहीं.

१९१०-२० या अमदानींत वसाहतींमध्यें ब्रिटिश साम्राज्यांतील हिंदी प्रजाजनांच्या बाबतींत होत असलेल्या अन्यायसंबंधीचा प्रश्न ब्रिटिश मुत्सद्यांपुढें उभा राहिला होता. वसाहतींनां इमिग्रेशनच्या बाबतींत पूर्ण स्वातंत्र्य असलें तरी जे लोक वसाहतींत राहावयास येतील त्यांच्यावर अन्याय करणें व ब्रिटिश सरकारनें तिकडे कानाडोळा करणें हें ब्रिटिश साम्राज्याच्या शाश्वतीच्या दृष्टीनें शक्य नव्हतें. यावर १९२१ च्या साम्राज्यपरिषदेंत चर्चा होऊन, वसाहतींत रहावयास आलेल्या हिंदी लोकांनां नागरिकत्वाचे हक्क देण्यांत यावेत असा ठराव मंजूर झाला. पण दक्षिण आफ्रिकेनें तो मान्य केला नाहीं. तसेंच केनियामध्यें हिंदी प्रजाजनांच्या विरूद्ध जो अन्याय होतो त्याचेंहि यथायोग्य निराकरण झालें नाहीं यामुळें साम्राज्याच्या धोरणासंबंधीं हिंदी लोकांत अविश्वास उत्पन्न झाला आहे.

१९१०-२१ या अमदानींत व्यापाराच्या बाबतींत कांहीं विशेष महत्त्वाची गोष्ट घडून आली नाहीं. या अवधींत पूर्व आफ्रिका व पश्चिम आफ्रिका यांमध्यें रल्वेचें जाळें पसरल्यामुळें दळणवळण सुलभ झालें पण पोस्टाच्या बाबतींत युद्धामुळें अधिक कर बसूं लागल्यामुळें पोस्टखात्याचें उत्पन्न कमी होऊं लागलें. बादशहाच्या देखरेखीखालीं असलेल्या वसाहतींच्या बाबतींतील महत्त्वाच्या गोष्टी म्हणजे, पूर्वपश्चिम नायगेरियांचें एकत्रीकरण, हें होय. १९१४ सालीं मलाया संस्थानसमूहांत जोहोर हें अंतर्भूत झाल्यामुळें साम्राज्याला फार आनंद झाला. वेस्टइंडीजमध्यें जमेकामधील कायदेमंडळाला जमेकाच्या राज्यकारभारांत थोडेफार हक्क मिळाले आहेत.

राष्ट्रसंघानें पुढील प्रदेश ब्रिटिश 'मँडेट'(संरक्षणा)खालीं दिले आाहेत:-मेसापोटेमिया(आजचें इराक),पॅलेस्टाईन,जर्मन ईस्ट आफ्रिकेचा वायव्य भाग सोडून (म्हणजे टांगानिका वसाहत) असणारा प्रदेश, जर्मनीच्या दक्षिण पॅसिफिक मुलुखापैकीं नौरू इत्यादि.