विभाग विसावा : वऱ्हाड - साचिन 
 
संरक्षक जकातपद्धति- स्वतंत्र व स्वायत्त देशांमध्यें मालावर जकात न ठेवतां मालाच्या आयातीस व निर्गतीस अधिकाधिक सवलती देण्याच्या पद्धतीस 'खुल्या व्यापाराची पद्धति' अशी संज्ञा आहे.

प्रत्येक व्यक्तीस वाटेल ती वस्तु वाटेल त्या ठिकाणीं व योग्य किंमतीला घेण्याचा हक्क आहे अशा तत्त्वावर 'खुला व्यापार' पद्धतीचें समर्थन केलें जातें. याशिवाय दुसरें समर्थन असें आहे कीं, या पद्धतीनें भिन्न देशांमध्यें श्रमविभाग प्रस्थापित होतो. ज्या देशास जी वस्तु अनायासें व अल्प खर्चांत पैदा करतां येईल ती त्या देशानें केल्यास सर्व जगाचें कल्याण होऊन कष्टसाध्य वस्तु पैदा करण्याची कोणत्याहि देशास जरूर पडणार नाहीं. अशा रीतीचा श्रमविभाग खुल्याव्यापाराशिवाय होणें शक्य नाहीं. कारण सर्व देशांत आपली वस्तु अप्रतिबंध प्रवास करील अशी खात्री असल्याशिवाय कोणताहि देश अशा एकांगी उत्पादनाचा अंगिकार करणार नाहीं.

यूरोपांत प्राचीन काळीं सर्वत्र खुला व्यापार प्रचलित असे. ग्रीस व रोम ह्यांच्या साम्राज्यांत व्यापारावर कोणतेंहि नियंत्रण नसे. याचें एक कारण असें होतें कीं, संरक्षक पद्धतीपासून होणारा फायदा हा गुलामांनां मिळणारा असल्यामुळें त्याविषयीं कोणी 'स्वतंत्र' वर्गांतील व्यक्ति फिकीर करीत नसे. अशा त-हेची स्थिति यूरोपांत 'मर्कन्टाइल पद्धतीचा' उदय होईपर्यंत दिसून येते. या पद्धतींत सोनें, रूपें ही संपत्ति समजली जात असल्यामुळें ज्या साधनांनीं देशांत सोनें-रूपें अधिक येईल त्यांचा अवलंब त्या वेळची सरकारें करूं लागलीं. यांपैकीं महत्त्वाचें साधन म्हणजे आयातीपेक्षां निर्गत जास्त ठेवणें हें होय. निर्गत जास्त करण्यास देशांतील धंद्यास कृत्रिम उत्तेजन देणें अवश्यक होतें. त्याचप्रमाणें आयात कमी करण्यास परकी मालावर डोईजड अशी जकात बसविणें आवश्यक होतें. या दोन्ही उपायांचा अवलंब 'मर्कन्टाइल पद्धतीं'त केला जात असे. अशा रीतीनें सोनें, रूपें ज्या देशांत जास्त सांचेल तो देश समर्थ व संपन्न समजला जाई. या पद्धतींचें वर्चस्व चार चार शतकें सर्व मुत्सद्दयांच्या राजकारणांत दिसून येतें. या पद्धतींवर प्रथम जोराचा हल्ला 'फिझिओक्रॅटस' या फ्रेंच अर्थशास्त्रज्ञानें केला व त्यानंतर त्याचाच प्रसिद्ध अनुयायी अॅडॅम स्मिथ यानें तर आपल्या प्रसिद्ध ग्रंथांत या पद्धतीचें खंडण इतक्या आग्रहानें केलें कीं तो पद्धति कांहीं काल नामशेष झाली.

अॅडॅम स्मिथच्या तत्त्वांचा एकोणिसाव्या शतकांतील इंग्लिश कारखानदारांनीं पुरस्कार करून त्या शतकाच्या जवळ जवळ अंतापर्यंत संरक्षक जकातपद्धतीस डोकें वर काढूं दिलें नाहीं. याचें मुख्य कारण हें होतें कीं इंग्लंडशिवाय इतर देशांत यांत्रिक कारखाने कमी असल्यामुळें पक्का माल अनियंत्रित बाहेर जाणें व कच्चा माल व धान्य हीं जकात दिल्याशिवाय देशांत येणें हीं दोन्हीं कार्यें इंग्लिश व्यापारास इष्ट होतीं. जर्मनी, फ्रान्स, बेल्जम, ऑस्ट्रिया, इत्यादि देशांत यांत्रिक युगाच्या प्रभावानें कारखानें वगैरें इंग्लंडच्या तोडीचे होऊन निर्गत कमी होतांच 'खुल्या व्यापारा'चें तत्त्व शिथिल होऊन जोसेफ चेंबरर्लेन यानें संरक्षकजकातपद्धतीचें शिंग पुकारलें. इतर देशांची स्थिति याच्या विरुद्ध असल्यामुळें तेथें खुल्या व्यापाराचा विशेष प्रसार झाला नाहीं; उलटपक्षीं इंग्लंडांतील मालाच्या स्पर्धेमुळें यूरोपांतील बहुतेक देशांनीं संरक्षक जकातपद्धति सुरू केली व आजमित्तोपर्यंत हीं सर्व राष्ट्रें याच पद्धतीस चिकटून आहेत.

बाहेरून येणा-या वस्तूवर जकात ठेविल्यास व त्या वस्तूंची मागणी पूर्वीप्रमाणेंच असल्यास त्या वस्तूची किंमत वाढते व उत्पादन करणारांस जास्त नफा होतो; व हे दोन्ही परिणाम त्या वस्तूचा उपभोग    घेणा-यांस बाधक होतात. कालांतरानें ह्या फायद्याच्या आमिषानें नवीन कारखानदार उत्पन्न झाल्यावर किंमती व नफा ह्या दोहोंसहि धक्का बसतो. असें जरी झालें तरी स्वतःच्या देशांत एक नवीन धंदा झाला व अनेक मजुरांनां काम मिळालें, हा फायदा थोडा नाही. अशा रीतीनें एखादा धंदा एकदा संरक्षक जकातपद्धतीमुळें अस्तित्वांत आला म्हणजे ती जकात काढून टाकणें शक्य नसतें. असें केल्यास परकी मालाशीं स्पर्धा सुरू होऊन पुन्हां तो धंदा नष्ट होण्याची भीति असते. यामुळें बहुतेक देशांत एकदां ठेविलेली जकात बहुधा काढून टाकीत नाहींत.

मिल्लचें मत असें होतें की संरक्षक जकात तात्पुरती कांहीं काळपर्यंत ठेवावी व धंद्याची पूर्ण वाढ झाल्यावर ती काढून घ्यावी. परंतु काढून घेण्यास कोणता काळ अनुकूल आहे हें ठरविणें कठिण आहे. कारखानदार केव्हांहि असा काल आला अशी कबुली देणार नाहींत व मजूरहि जकात काढून घेण्याच्या विरुद्धच असणार. यामुळें हें कटु कार्य सरकारास किंवा वस्तु विकत घेणा-यांपैकीं प्रमुख अशा व्यक्तींस करावें लागतें असें करण्यास विलक्षण धैर्य लागतें व पुष्कळ सरकारें अशा प्रसंगीं कचरतात असा अनुभव आहे.

खुल्या व्यापाराच्या पुरस्कर्त्यांचें म्हणणें असें आहे कीं, सर्व जगाचें कल्याण पहाण्याचें सोडून प्रत्येक देश आपल्या वैयक्तिक हिताची काळजी करूं लागल्यास कलह माजतील, युद्धें होतील व खोटया देशाभिमानाचें प्रस्थ जगांत माजेल; व या दृष्टीनें संरक्षक जकाती या राष्ट्रांतील कलहांत भर पाडतात व शांततेस विघातक होतात हें म्हणणें जरी तत्त्वतः सयुक्तिक असलें तरी हल्लींच्या काळीं निरर्थक व अव्यवहार्य आहे. जोंपर्यंत राष्ट्रभावना तीव्र आहे व राष्ट्रें आपल्यास भिन्न अशीं समजतात व राजकारणहि या आधारावर चाललेलें आहे तोंपर्यंत विश्वबंधुत्वाच्या गोष्टी बोलण्यांत फलनिष्पत्ति नाहीं. तथापि भविष्यकालीन मानवप्रगतीच्या दृष्टीनें, त्याचें हें म्हणणें लक्षांत ठेवून प्रत्येक राष्ट्रानें वर्तन केल्यास केव्हांना केव्हां तरी शांततेचें युग प्रस्थापित होईल यांत संदेह नाहीं.

खुल्या व्यापाराच्या पद्धतींत कारखानदारांस मालाची बरोबर किंमत किती आहे व आपल्यास टिकाव धरतां येईल किंवा नाहीं हें स्पष्टपणें कळतें. संरक्षक पद्धतीमध्यें ह्या दोन्ही गोष्टी कळून येत नाहीं. कारण जकातीमुळें परकी मालाची जी किंमत होईल त्यापेक्षां किंचित् कमी किंमत ठेवली म्हणजे कारखानदाराची जबाबदारी संपते.

परंतु त्याहिपेक्षां, स्वस्त किंमतीस आपला माल देतां येईल किंवा नाहीं हें पाहण्यास तो प्रवृत्त होत नाहीं. इंग्लंडसारख्या खुल्या व्यापाराचा अंगिकार करणा-या देशांत कृत्रिम मदत नसल्यामुळें प्रत्येक कारखानदारास अति जागसूद रहावें लागतें व शक्य तेवढया सुधारणा करून आपला माल कमालीचा स्वस्त करण्याकडे त्याचें लक्ष असतें; कारण असें केल्याशिवाय परकी देशांत इंग्लिश माल खपण्याची शक्यता नाहीं हें त्यास पूर्ण माहीत असतें. यावरून असा निष्कर्ष निघतो कीं ज्या धंद्यास परकी मालापासून भय असतें त्या मालासच संरक्षक जकातीचा फायदा द्यावा; जकातीशिवाय जो धंदा आपल्या हिंमतीवरच फायदेशीर होऊं शकतो त्या मालास संरक्षक जकात अथवा बाउन्टी यांपासून अलिप्त राखावें. उदाहरणार्थ जर चीन, जपान, हिंदुस्थान इत्यादि देशांत अमेरिकेंतील कापड इंग्लिश अथवा जर्मन कापडापेक्षां स्वस्त देण्यास परवडेल तर खुद्द अमेरिकेंत त्या कापडास संरक्षक जकातीची मदत देणें हें इष्ट नाहीं. ज्या धंद्यांस संरक्षक पद्धतीची मदत घेण्याची संवय लागते ते धंदे आपत्काळीं परकी मालाशीं स्पर्धा करूं शकत नाहींत व क्वचित् नष्टहि होतात. स. १८७४ नंतर जी व्यापाराची मंदी झाली तींत फ्रान्स, जर्मनी, युनायटेड स्टेट्स या देशांतील धंद्यांची स्थिति खुल्या व्यापाराचा अंगिकार करणा-या इंग्लंडांतील धंद्यांच्या तुलनेनें अति निकृष्ट झाली होतीं.

संरक्षक जकातीचा पद्धतीच्या एक परिणाम असा होतो कीं, ज्या देशांत खुल्या व्यापाराची पद्धति असते त्या देशांतील कारखानदारांस आपला किती माल कोणत्या वेळीं खपेल व त्याची किंमत जकातीमुळें काय ठेवावी लागेल याचा कांहीच अंदाज लागत नाहीं. त्यामुळें आंतरराष्ट्रीय व्यापारांत एक प्रकारची अस्थिरता उत्पन्न होते. जकातीचा दर प्रतिवर्षी बदलणारा असल्यामुळें शेंकडा दहा टक्के जकातीऐवजीं एकदम पंचवीस टक्के जकात झाल्यास व्यापारास मोठाच धक्का बसतो. दहावीस वर्षें स्थिर असणा-या जकातीपासून इतकी हानि होत नाहीं. खुल्या व्यापाराचा अंगिकार करणा-या देशांत जकातीचा घोंटाळा मुळींच नसल्यामुळें सर्व देश आपला माल तेथें पाठविण्यास उत्सुक असतात. यामुळें असा देश हा सर्व जगांतील मालांचा एक मोठा बाजार होऊन बसतो व अशा देशांत सर्व वस्तू अति स्वस्त किंमतींत मिळतात. इंग्लंडचें बरेचसें व्यापारी महत्त्व खुल्या व्यापाराच्या पद्धतीमुळें प्राप्त झालें आहे हें निःसंशय आहे.

हें सर्व आर्थिक दृष्टया तुल्यबल देशांसंबंधीं झालें. परंतु जे देश औद्योगिक बाबींत अति मागसलेले आहेत त्यांनीं खुल्या व्यापाराचें तत्त्व स्वीकारल्यास ते परकी मालाचे कायमचे गि-हाईक होऊन बसतील. कोणताहि नवीन धंदा अशा देशांत उत्पन्न होण्यास परकी मालाची स्पर्धा बंद केल्याशिवाय दुसरा मार्ग नाहीं. अजीबात आयात बंद करणें अथवा आवश्यक प्रमाणांत आयात मालावर जकात ठेवणें हे दोनच मार्ग शक्य असतात. पैकीं पहिला मार्ग अशक्य असल्यामुळें बहुतेक देशांत दुस-या मार्गाचा अवलंब करतात. खुल्या व्यापारानें एखाद्या देशाचें इतकें अपरिमित नुकसान होतें कीं, त्यांतील धंदे सर्व लयास जाऊन त्याची औद्योगिक प्रगति एकांगी होते. याचें उत्तम उदाहरण हिंदुस्थान हें आहे. गेल्या शतकांतील खुल्या व्यापारामुळें येथील सर्व धंदे नामशेष होऊन गेलें आहेत; विशेषतः इंग्रजी कापडाच्या आयातीमुळें येथील मागांचा धंदा अजीबात बुडून लक्षावधि कोष्टी शेतकरी बनून त्यांनां पूर्वीच्या एक चतुर्थांशहि वेतन मिळत नाहीं. युनायटेड स्टेट्सचीहि अशीच अवस्था झाली असती परंतु त्यांनी संरक्षक जकातींचा अवलंब करून आपली उन्नति करून घेतली. १७८९ सालीं मेंडिसननें संरक्षक जकातीचा एक कायदा पास करून घेतला. १८६० सालीं संरक्षणाचें तत्त्व काँग्रेसनें मान्य करून अनेक वस्तूंवर जकात ठेविली. १८६० पासून हें तत्त्व विशेष जोरानें अमलांत येऊं लागलें, तेव्हांपासून युनायटेड स्टेट्समधील धंद्यांची सारखी वाढ होत आहे. जर्मनी व जपान यांनींहि संरक्षक जकातींच्या साहाय्यानें गेल्या पन्नास वर्षांत आपली प्रगति करून घेतली. हिंदुस्थानची औद्योगिक उन्नतीहि याच मार्गानें झाली पाहिजे व हें तत्त्व 'फिस्कल कमिशन'नें कबूल केलें आहे. यापुढील कार्य सरकार व असेंब्ली यांच्या हातांत आहे व तें त्यांनीं न केल्यास भारतीस मुत्सद्दी व वृत्तपत्रकार यांनीं त्यांच्या मागें लागून त्यांच्याकडून तें करून घेतलें पाहिजे.

संरक्षक जकातीचा अतिशय महत्त्वाचा परिणाम हा आहे कीं, त्यांच्यायोगानें देशाची सर्वांगीण उन्नति होऊन सर्व त-हेचे धंदे देशांत दृढमूल होतात. अमुक एक वस्तु आपणांस करतां येत नाहीं असें म्हणणें कोणत्याहि मोठया राष्ट्रास लज्जास्पद आहे. हिंदुस्थानची स्थिति या दृष्टीनें शोचनीय आहे. आम्हांस पोलादी माल, कांच, औषधें, यंत्रें, मोटारी हीं कां करतां येऊं नयेत? आम्हीं फक्त गहूं, चहा, तांदूळ, गळिताचीं धान्यें व ताग हींच पैदा करावीं असा खुल्या व्यापाराच्या उपपत्तीचा अर्थ होतो. परंतु कोणत्याहि देशांतील लोकांनां आपल्या निरनिराळ्या मानसिक शक्ती विकसित होऊन अनेक हुन्नर आपणांस यावेत असें वाटलें पाहिजे व हें साध्य होण्यास इतर साधनांबरोबर संरक्षक जकातीचा अवलंब करणें हें अत्यावश्यक आहे. परकी साखरेवर जकात ठेविल्यास हिंदुस्थानांत जास्त साखर उत्पन्न होऊं लागेल. त्याचप्रमाणें लोंकरीच्या कापडावर जकात ठेविल्यास येथेंहि लोंकरीचें कापड उत्तम पैदा होईल. याचप्रमाणें इतर धंद्याविषयीं क्रमशः हेंच धोरण चालू ठेविल्यास हिंदुस्थान देश युनायटेड स्टेट्सशींहि कालांतरानें स्पर्धा करूं शकेल, इतकी नैसर्गिक परिस्थिति आम्हांस अनुकूल आहे. लहान देशांस ही विचारसरणी लागूं पडणार नाहीं व त्यांनां खुल्या व्यापाराचेंच तत्त्व जास्त हितकर वाटेल; परंतु यावरून तें सर्वत्र अंमलांत आणावें असें म्हणणें बरोबर नाहीं.

संरक्षक जकातींसंबंधानें एक मुद्दा लक्षांत ठेवण्यासारख्या आहे तो हा कीं, या पद्धतीमुळें आयात माल कमी झाल्यानंतर त्या प्रमाणांत निर्गत मालहि कमी होतो. निर्गत कायम राहून आयात कमी झाल्यास आपणांस जास्त पैसा मिळेल अशी कल्पना करणें चुकीचें आहे. सामान्यतः राष्ट्रांमधील व्यापाराची अशी रचना असते कीं, आयात व निर्गत हीं सरासरीनें बरोबरीचीं असतात. कांहीं कालपर्यंत याच्याविरुद्ध स्थिति असूं शकेल परंतु पुन्हां प्रतिक्रिया होऊन हीं दोनहि एकाच प्रमाणावर येतात. याचा परिणाम असा होतो कीं, संरक्षक जकातीनंतर परकी व्यापाराचें महत्त्व कमी होऊन त्याच देशांतील भिन्न प्रांतांमधील व्यापार जास्त वाढतो व असें होणें मोठया देशांत इष्ट आहे. परकी व्यापार मोठा असणें हें कांहीं लोक उत्कर्षाचें लक्षण समजतात. परंतु ही कल्पना भ्रामक आहे. आवश्यक वस्तु असून देशांत पैदा होत नसल्यास ती बाहेरून आणणें इष्ट आहे; परंतु परकीय व्यापार हें एक मोक्षसाधन आहे ही कल्पना चुकीची आहे. या कारणाकरितां संरक्षक जकातीचा स्वीकार करणा-यांनीं व्यापराच्या द्वारां जास्त पैसा मिळविण्याची कल्पना सोडून दिली पाहिजे. संरक्षक पद्धतीचा मुख्य कायदा म्हणजे देशांत धंदे वाढून स्वकीय मजुरांस जास्त काम मिळणें हा होय.

संरक्षक जकात कोणाकडून वसूल केली जाते हें ठरविणें आवश्यक आहे. एका पक्षाचें म्हणणें असें आहे कीं, ही जकात परकीय व्यापारी देतात. यावर खुल्या व्यापाराच्या पुरस्कर्त्यांचें असें उत्तर आहे कीं, ही जकात परकी व्यापा-यांनीं दिल्यास मालाची किंमत पूर्वीइतकीच राहील व त्यापासून देशी मालाचें संरक्षण होणार नाहीं. जिच्यापासून संरक्षण होत नाहीं ती 'संरक्षक' जकात कोठली? हें उत्तर समर्पक असल्यामुळें जाकतीचा कांही भाग तरी जकात ठेवणा-या देशास द्यावा लागतो हें स्पष्ट आहे. जकातीपूर्वी परकी माल पाठविणा-या कारखानदारास काटोकाट नफा होत असेल तर जकातीनंतर तो जकातीची सर्व रक्कम आपल्या किंमतींत मिळवून ती गि-हाइकांकडून वसूल करील यांत संशय नाहीं; परंतु मागणी कमी होईल या भीतीनें फार तर तो त्या रकमेचा चवथा हिस्सा स्वतः देण्यास तयार होईल. यावरून असें म्हणतां येईल कीं, जकातीचा तीनचतुर्थांश हिस्सा जकात ठेवणा-या देशांतील लोकांस द्यावा लागतो. यामुळें हा एक प्रकारचा करच आहे असें दिसून येईल. आतां हा कर दिल्यापासून देशांत एक धंदा तयार होतो. या दृष्टीनें त्याचें समर्थन करतां येईल. परंतु धंदे उत्पन्न करण्याकरितां कांहीं लोकांस त्याबद्दलची किंमत द्यावी लागते हें विसरून चालणार नाहीं. कांहीं दिवस स्वदेशी व्रताकरितां जास्त किंमत देण्यास गि-हाइकांनीं तयार झालें पाहिजे. या ठिकाणीं एक सूचना करणें जरूर आहे, ती ही कीं, या गि-हाइकांच्या देशभक्तीचा फायदा घेऊन 'स्वदेशी'च्या नांवाखालीं कारखानदारांनीं त्यांस लुटणें हें महत्पाप आहे. महायुद्धाच्या वेळीं हें पापाचरण मुंबईंतील गिरणीवाल्यांनीं केलें व त्याचा विपरीत परिणाम होऊन स्वदेशीविषयीं पुष्कळ लोकांचीं प्रीति कमी झाली. अशाच त-हेची तक्रार पुष्कळ वेळां युनायटेड स्टेट्समध्यें ऐकूं येते. तेथें मोठमोठे ट्रस्ट व कारखानदारांचे संप संरक्षक जकातीच्या पडद्यामागें शक्य तेवढया किंमती वाढवितात व स्वतःच्याच देशांतील गि-हाइकांस संरक्षक जकातीचा पुरा प्रसाद खाऊं घालतात.

खुल्या व्यापाराच्या पक्षाचीं सर्व मतें सारांशरूपानें येणेंप्रमाणें मांडता येतीलः (१) संरक्षक जकातींपासून       गि-हाइकाचें नुकसान होतें कारण सर्व वस्तू महाग होतात. (२) संपत्तीच्या विभजनाच्या दृष्टीनें संरक्षक जकातींपासून अन्याय होतो; उत्पादकांनां विपुल संपत्ति मिळते व माल विकत घेणा-या लोकांनां आपत्ति येते. (३) एका धंद्याकरितां संरक्षणाचें तत्त्व अमलांत आणलें म्हणजे सर्व धंदे जकातीची अपेक्षा करूं लागतात; त्यामुळें उत्पादनास दुर्बलपणा येतो. व कच्चा माल, यंत्रें, इत्यादिकांवर जकात ठेविली म्हणजे उत्पादनाचें नुकसान होतें. (४) संरक्षक जकातीच्या योगानें आयात कमी होते. व त्या प्रमाणांत नंतर निर्गतहि कमी होते व आंतरराष्ट्रीय व्यापारास पुष्कळ विरोध होतो. (५) परकी मालाच्या स्पर्धेची भीति नाहींशी झाली म्हणजे कारखानदारास काटकसर करण्याची आवश्यकता भासत नाहीं, व त्यामुळें सर्व सुधारणा शिथिल होतात.

वरील सर्व मतांत अंशतः तथ्य आहे यांत संदेह नाहीं. परंतु यावरून संरक्षक जकाती या सर्वथैव त्याज्य आहेत असा निकाल देतां येणार नाही. अनेक देशांची प्रगति संरक्षक जकातींपासून झाली आहे हें निर्विवाद असतां नुसत्या तात्त्विक वादाच्या मदतीनें खुला व्यापार हा सर्वत्र व सर्वकाळीं श्रेयस्कर आहे असें म्हणणें असंबद्ध आहे. खुल्या व्यापाराच्या विरुद्ध मोठें प्रमाण असें आहे कीं, त्यामुळें राष्ट्राची बौद्धिक व नैतिक उन्नति होण्यास बाध येतो. आपल्या इच्छेप्रमाणें व आपल्यांतील विशिष्ट गुणांच्या अनुरोधानें राष्ट्रीय कला, राष्ट्रीय हुन्नर व राष्ट्रीय विद्या, ह्यांचा पूर्ण विकास होण्यास संरक्षक जकातपद्धति अत्यावश्यक आहे. त्याचप्रमाणें युद्धाच्या वेळीं खुल्या व्यापाराचा स्वीकार केलेल्या राष्ट्रांची फार शोचनीय स्थिति होते. युद्धास लागणा-या वस्तू किंवा त्यांच्याकरितां जरूर असणारा कच्चा माल या बाबतींत तो देश दुस-या देशांवर अवलंबून असल्यामुळें त्याचें जीवित लोकांच्या हातीं राहतें. उद्या हिंदुस्थान देश स्वायत्त झाल्यास लढाऊ  जहाजें, बंदुका इत्यादि दुस-या देशांतून आणण्याची जरूरी राहील व त्यामुळें स्वतंत्र राष्ट्राचा दर्जा त्यास येणार नाहीं. जोंपर्यंत युद्ध ही संस्था अस्तित्वांत आहे तोंपर्यंत लढाऊ धान्य, शस्त्रास्त्रें व इतर युद्धसामग्री इत्यादिकांकरितां परकी देशांवर अवलंबून राहणें हें धोक्याचें आहे. इंग्लंडजवळ जर मोठे आरमार नसतें तर महायुद्धांत धान्याच्या दृष्टीनें किती बिकट स्थिति उत्पन्न झाली असती? खुद्द हिंदुस्थानची स्थिति खुल्या व्यापारामुळें महायुद्धांत अशी होती कीं, यूरोपांतून माल येईना व येथें तयार करण्याची अक्कल नाहीं. महायुद्धांतील अनुभवानें इंग्लंडच्या मुत्सद्दयांसहि कबूल करावें लागलें कीं, महत्त्वाचा माल शक्य तितका हिंदुस्थानांतच पैदा होणें हें इष्ट आहे व खुल्या व्यापारामुळें हिंदुस्थानचें आर्थिक परावलंबन परमावधीला गेलेलें आहे. अॅडॅम स्मिथ, मिल्ल, केर्न्स इत्यादि खुल्या व्यापाराच्या प्रसिद्ध पुरस्कर्त्यांनीं सुद्धा युद्धसामुग्री व देशाचें संरक्षण या बाबतींत अपवाद केला पाहिजे असें स्पष्टपणें प्रतिपादन केलें आहे. एकदां हा अपवाद मानला म्हणजें देशांतील अनेक धंद्यांचा पर्यायानें राष्ट्रसंरक्षणाशीं संबंध येतो.

सैन्यास कपडे करण्याकरितां कापड पाहिजे व त्याकरितां कापूस पाहिजे; कातडयाचे पट्टे वगैरेकरितां कातडें पाहिजे; जहाजांकरितां लांकूड व खिळे पाहिजेत; आगगाडयांकरितां एंजिनें व डबे यांचे सर्व अवयव तयार केले पाहिजेत; अर्थात लोखंड व पोलाद पाहिजे. अशा रीतीनें अनेक धंदे युद्धास आवश्यक वस्तूंच्या सदरांत येतात व त्या सर्वांस संरक्षक जकातीची मदत दिली पाहिजे असें सिद्ध होतें.
वस्तुस्थिति अशी आहे कीं, मिश्र देशांचा आकार, लोकवस्ती, भौगोलिक परस्थिति, जमिनीची उत्पादनशक्ति यांवर त्यांनां कोणती व्यापारपद्धति अनुकुल आहे हा प्रश्न अवलंबून असतो. सर्व जगास लागू पडणारीं अशीं त्रिकालाबाधित तत्त्वें व सिद्धांत अर्थशास्त्रांत आहेत असें मानणें किती धोक्याचें आहे हें खुल्या व्यापाराच्या वादावरून स्पष्ट दिसून येते. कोणत्या देंशास खुला व्यापार अनूकुल व कोणत्या देशास संरक्षक जकातपद्धति अनुकूल आहे हें त्या देशांतील एकंदर गोष्टीचा सारासार विचार करून ठरवावयाचें असतें. इंग्लंडांत ''मॅचेस्टर स्कूल'' पंथाची चूक झालीं ती हीच कीं, इंग्लंडला त्या कामीं जें तत्त्व चांगले वाटले तें सार्वत्रिक व दिक्कालाद्यनवच्छिन्न आहे असा त्यांनीं आग्रह धरला. ही चूक आतां इंग्लंडांतील अर्थशास्त्रज्ञांच्या लक्षांत आलेली आहे व हल्लीं इंग्लंडांत संरक्षक जकातीचें तत्त्व बरेंच मान्य होत चाललें आहे. जोसेफ चेंबलेंन हा या नवीन पक्षाचा अग्रणी होता व त्यानें अनेक भाषणांत खुल्या व्यापाराचें विस्तृत खंडण केलें आहे. हीं सर्व भाषणें वाचनीय आहेत. डेन्मार्क, बेल्जम, पोर्तृगाल, ग्रीस, हॉलंड नॉर्वे यांसारख्या देशांत सर्व जिनसा आपल्या देशांत बनविणें अशक्य आहे. अर्थांत त्यांनां खुल्या व्यापारच अनुकूल आहे. विस्तृत देश होऊन त्याची लोकवस्ती कमी असेल तरीहि त्या देशास स्वतःसिद्ध होणें शक्य नाहीं व अशा देशानें परकी व्यापारावर जास्त भर द्यावा हें उचित आहे. याच्या उलट रशिया, युनायटेडस्टेट, हिंदुस्थान अशा विस्तृत व लोकसमूहानें गजबजलेल्या देशांनां खुल्या व्यापाराची पद्धति अनिष्ट आहे; त्यांनी शक्य तेवढया वस्तू आपल्या देशांत कराव्या हेंच बौद्धिक व नैतिक दृष्टया योग्य आहे. भिन्न हवा, अनेक प्रकारच्या जमिनी, धातू व इतर खनिज पदार्थ व हजारों कारागीर ही सर्व सामुग्री असतां कांहीं ठराविक धंदे दळीत बसणें हें कमकुवतपणाचें लक्षण आहे.
दोन देशांमध्यें साधारण मित्रभाव असल्यास संरक्षक जकातीपेक्षां व्यापारी तह करण्याची युक्ति जास्त श्रेयस्कर आहे. या तहांत कोणत्या जिनसांवर एकमेकांनीं किती जकात ठेवावयाची हें दहापंधरा वर्षेंपर्यंत मुक्रर केलें जातें. यायोगानें जकातींत स्थिरता उत्पन्न होते. याशिवाय भिन्न देशाशीं तह करताना भिन्न देशातून येणा-या मालावर निराळा जकातीचा दर लावतां येतों व या मार्गानें आपल्यास त्रास देणा-या देशास उलट पीडा देतां येते. साध्या 'टॅरिफ' मध्यें अशा त-हेचा भेदभाव करतां येत नाहीं व जी जकात ठेवली असते ती सर्व देशांस सारखी लागू होते. या तहांच्या योगानें एकमेकांपासून सवलती मागण्याची प्रवृत्ति दृढतर होऊन देशांमधील स्नेहभाव कायम राहतो. शांततेच्या दृष्टीनें या मार्गांचा अवलंब राष्ट्रानीं करावा हें इष्ट आहे.

प्रत्येक राष्ट्रानें संरक्षक जकातीच्या मदतीनें आपले उद्योगधंदे पूर्णतेस नेल्यानंतर सर्व जगांत खुला व्यापार प्रस्थापित करणें इष्ट होईल हें खरें आहे. तथापि अशी स्थिति केव्हां प्राप्त होईल हें सांगतां येत नाहीं. काहीं देशांची आर्थिक उन्नति होऊन पुनश्च युद्ध, आपसांतील कलह, जलप्रलय भूकंप, अग्निप्रलय इत्यादिकांमुळें त्यांची अवनति होईल व त्यानां संरक्षक जकातीची मदत घ्यावी लागेल. या कारणानें अमक्या शतकांत सार्वत्रिक खुल्या व्यापारास अनुकूल परिस्थिति तयार होईल असा सिद्धांत करतां येत नाहीं. असा सिद्धांत इंग्लंडांतील अर्थशास्त्रज्ञांनीं करण्याचा प्रयत्न केला व तो हास्यास्पद ठरला हें प्रसिद्धच आहे. इंग्लंडांतील स्थिति खुल्या व्यापारास अनुकूल होती म्हणून सर्वत्र तसेंच असलें पाहिजे असा त्यांचा समज झाला व अशा कमजोर पायावर त्यांनी भली मोठी इमारत रचून अर्थशास्त्रांत भ्रामक तत्त्वांचा घोंटाळा उडवून दिला. नैसर्गिक स्वातंत्र्याच्या तत्वाचा इतका दुरुपयोग दुस-या कोणत्याहि शास्त्रांत आधुनिक काळीं झालेला नाहीं. एवंच खुला व्यापार अथवा संरक्षक जकातपद्धति यापेक्षां कोणतें तत्त्व चांगलें हें परिस्थित्यनुरूप ठरलें पाहिजे; सार्वत्रिक असा नियम करणें शक्य नाहीं.

हिंदुस्थानांत प्राचीन काळीं व मध्ययुगांत जकात घेण्याची पद्धति असे. परंतु आपल्या संस्थानांतील उद्योगांस संरक्षण मिळावें हा उद्देश केव्हांहि राजांच्या मनांत नसे बाहेरचा माल येऊं नये अशी इच्छा असल्यास तो माल ते अजीबात बंद करून टाकीत. पुष्कळ वेळां जकात ही लुटीच्या स्वरूपाची असे; आयात मालापैकीं बराचसा माल राजा जप्त करीत असे व त्यामुळें राहिलेला माल भारी किंमतीस विकावा लागे. इतकें असूनहि श्रीमंत लोक तो माल सुंदर व अत्यावश्यक असा असल्यास खरेदी करीत. अरबी भाषेंतील सुरस गोष्टींत वर्णन केलेली व्यापा-यांची स्थिति जवळ जवळ हिंदुस्थानांत सार्वत्रिक होती. त्यामुळें व्यापारी हे चतुर, धाडशी, व प्रसंगविशेषी आत्मसंरक्षण करण्यासहि समर्थ असे असत. आधुनिक काळीं व्यापार ज्याप्रमाणें सुरक्षित व बिनधोक्याचा आहे त्याप्रमाणें मध्ययुगांत तो नसे, ही स्थिति मोंगल साम्राज्य स्थिर झाल्यापासून पालटली व ब्रिटिश अमलापासून तर व्यापार हें सरकारी कार्यक्रमापैकीं प्रधान अंग झाल्यामुळें त्याची वृद्धि व त्याचें सौकर्य हीं पूर्णपणें प्रस्थापित झाली आहेत.

ब्रिटिश साम्राज्य हिंदुस्थानांत सुरू झाल्यापासून ''मँचेस्टर स्कूल'' अथवा अॅडॅमस्मिथचा संप्रदाय यांचे प्राबल्य इंग्लंडांत असल्यामुळें खुल्या व्यापाराचें तत्त्व हिंदुस्थानावर लादलें गेलें या तत्त्वाविरुद्ध रमेशचंद्र दत्त, रानडे व दादाभाई यांनी प्रथम मोहीम सुरू केली त्यानंतर कांहीं अपवाद सोडून दिले असतां बहुतेक भारतीय अर्थशास्त्रज्ञांनीं आजमित्तीपर्यंत संरक्षकजकातपद्धतीचा पुरस्कार केलेला आहे. महायुद्धांत खुल्या व्यापारामुळें देशाचें परावलंबन किती वाढतें हें सरकारसहि पूर्णपणें अवगत झालें व तेव्हांपासून देशी धंद्यांस संरक्षक जकातपद्धतीची जरूर आहे हें तत्त्व सर्वमान्य झालें. या तत्त्वानुसार ही पद्धति अमलांत आणल्याविषयीं ''इंडियन फिस्कल कमिशन'' नें शिफारस केली. या शिफारशीचा फायदा घेऊन असेंब्लीमध्यें एक बोर्ड नेमण्याविषयींचा ठराव सन १९२३ मध्यें पास झाला व त्यानंतर सरकारनें एक टॅरिफबोर्ड नेमलें. या बोर्डचें मुख्य काम हिंदुस्थानांतील ज्या धंद्यांकडून संरक्षक जकातीविषयीं मागणी केली जाईल त्यांची सर्व बाजूंनी पूर्ण चौकशी करून संरक्षक जकातीस ते पात्र आहेत किंवा नाहींत हें ठरविण्याचें आहे. हें बोर्ड प्रथम दोन वर्षांपुरतेंच नेमलें गेलें; परंतु तें कायमचें होईल असा अंदाज आहे. या बोर्डाच्या सूचनेप्रमाणें सरकारनें परदेशी पोलाद मालावर २५ टक्के जकात ठेवून जमशेदपूर येथील टाटा कंपनीच्या पोलादी कारखान्याचा बचाव केला. याशिवाय तारेचे खिळे व लोखंडी पत्रे यांजवर जकात ठेवून या वस्तु हिंदुस्थानांत तयार व्हाव्या अशी योजना अमलांत आली. याच क्रमानें अनेक वस्तूंवर जकात ठेविल्यास देशी धंद्याचें पुनरुज्जीवन होऊन कांहीं नवे धंदेहि या देशांत होतील यांत संशय नाहीं. तथापि हें होण्यास हल्लीची गोगलगाईची गति सोडून देऊन शीघ्र गतीनें आक्रमण केलें पाहिजे.

स्वराज्याची आकांक्षा उत्पन्न होण्यास जी अनेक कारणें उत्पन्न झालीं त्यांमध्यें खुल्या व्यापाराची गणना केली पाहिजे. हिंदुस्थानांतील लोकांची पूर्ण खात्री झाली आहे कीं, व्यापाराचीं सूत्रें जोंपर्यंत परकी सरकारच्या हातांत आहेत तोंपर्यंत येथील उद्योगधंद्याची वृद्धि ही इंग्रजी उद्योगधंद्यांच्या तुलनेनें गौण समजली जाणार; अर्थात् स्वराज्य प्राप्त झाल्याशिवाय येथील धंदे सुधारणें शक्य नाहीं. जपान देश पूर्ण स्वतंत्र असल्यामुळें जकाती बसवून व बाउंटी देऊन त्या देशानें आपले सर्व धंदे यूरोपीय धंद्यांच्या तोडीला आणले ही गोष्ट प्रसिद्धच आहे. असें असतां हिंदुस्थान देश हा शेतकीवर सर्वस्वी जीवन करणारा असा रहावा याचें मुख्य कारण आमचा व्यापार आमच्या हातांत नाहीं हेंच होय. हा व्यापार पूर्णपणें हिंदुस्थानसरकारच्या ताब्यांत आल्यावर, व्यापाराची दिशा बदलून स्वदेशी मालाची वृद्धि होण्याच्या दृष्टीनें व्यापाराचीं सर्व धोरणें ठरलीं जातील अशी भारतीयांची अपेक्षा आहे.

(संदर्भग्रंथः - प्रो. पॅटन - एकॉनॉमिक बेसिस ऑफ प्रोटेक्शन; फॉसेटं - फ्री टेड; मिल् - प्रिन्सिपल्स ऑफ पोलिटिकल एकॉनमी; लिस्ट् नॅशनल सिस्टम् ऑफ्‍ पोलिटिकल एकॉनमी; सम्नर - हिस्टरी आॉफ प्रोटेक्शनिझम् इन् दि युनायटेड् स्टेट्स; प्रोटॉसिग् प्रिन्सिपल्स ऑफ्‍ एकॉनॉमिक्स; रानडे-एसेज् इन्‍ इंडियन एकॉनॉमिक्स्; दत्त-एकॉनॉमिक्स हिस्टरी ऑफ्‍ इंडिया; रिपोर्ट ऑफ्‍ दि इंडियन फिस्कल कमिशन; प्रो. के. टी. शहा-ट्रेड्टॅरिफ्‍ अँड ट्रॅन्सपोर्ट.) (प्रो. व्ही. एन. गोडबोले.).