प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

पुरवणी खंड : हिंदुस्थानखंड

प्रकरण ५ वें
हिंदुस्थानची राज्यव्यवस्था

प्राचीन - वेदकालीन हिंदुस्थानांत एकसत्ताक राज्यपद्धति अस्तित्वांत असावी. राजा हा वंशपरंपरागत असे. राजाची कधीं निवडणूकहि होई. राज्यक्रांत्या अपरिचित नसत (निरुक्त २.१०; अथर्व ३.३४; काठक सं. २८, इत्यादि). ब्राह्मण व क्षत्रियवर्गाला कर द्यावा लागत नसे असें दिसतें. फौजदारी न्याय राजा स्वतः देत असावा. कायदे करण्याचा अधिकार राजाकडे वेदोत्तर कालांतल्या इतका दिसत नाहीं. राजा हा जमीनीचा मालक होता कीं नव्हता याबद्दल संशय आहे. त्यावेळेस पंचायतपद्धति अस्तित्वांत होती असा संशय 'मध्यमशी' शब्दावरून येतो. मध्यमशी हा खासगी पंच दिसतो. लोकसभेंत न्यायनिवाडा करण्याकरितां सभासद-पंच असत. ग्रामणी हा सभेचा किंवा पंचायतीचा अध्यक्ष असावा. समिति व सभा हे दोन शब्द समानार्थक दिसतात. या बैठकींतून कायदे करणें, न्याय देणें यांसारख्या राज्यकारभाराच्या गोष्टी घडत असाव्यात. वेदकालांत एकापेक्षां एक श्रेष्ठ राजे असावेत असें राज्य, साम्राज्य, भौज्य, स्वाराज्य, वैराज्य, पारमेष्ठ्य, माहाराज्य व आधिपत्य या नांवांवरून दिसतें. अथर्ववेदांत राजहितविषयक अनेक मंत्र आहेत. वैदिक राज्यपद्धतीची कल्पना वैदिक शब्दसृष्टीकडे नजर पुरविल्यास येईल [ज्ञानकोश विभाग ३, प्र. ५; विशेषतः राजकीय शब्द (पृ. ४५१-६०) पहा].

महाभारतकालीं हिंदुस्थानांत लहान लहान पण स्वतंत्र अशीं शेंकडों राज्यें होतीं. प्रत्येक राज्यावर एक सर्व मुखत्यार असा राजा असे; पण तो वेळोवेळीं लोकसभा भरवून प्रजेचें मत घेई. कांहीं थोडी प्रजासत्ताक राज्येहिं होतीं. तसेंच सर्व राजांनां अंकित ठेवणारीं साम्राज्येहिं नांदत होतीं. राजाच्या अधिकारांस मर्यादा घालण्याचें काम आर्य तत्त्ववेत्ते ईश्वराच्या नांवानें करीत. दंडनीतिशास्त्रें, धर्मशास्त्रें व स्मृती यांतून राजाचे अधिकार विवेचिलेले असत त्यांप्रमाणें राजा चाले. राजानें प्रजेचें त्यांच्या धर्माप्रमाणें रक्षण करून त्यांच्या शत्रूंचें शासन करावें आणि याकरितां प्रजेनें त्यास कर द्यावा अशा तर्‍हेचा राजा आणि प्रजा यांमध्यें करार असे. शांति पर्वाच्या १२१-२२ अध्यायांत राजाचें दंडस्वरूप वर्णन केलें आहे. महाभारतांत इतर अनेक ठिकाणीं राजधर्माची व्याख्या केलेली दिसेल. राज्यव्यवहाराची निरनिराळीं खातीं करून त्यांवर मंत्री नेमलेले असत. धार्मिक बाबींत सल्ला देण्यास एक पुरोहित असे. हेराचेंहि एक स्वतंत्र खातें होतें. ग्रामाधिपति हा कनिष्ठ मुलकी अंमलदार असून त्याच्यावर दहागांवचा, वीसगांवचा, शंभरगांवचा असे वरिष्ठ अधिकारी असत. या सर्वावर एक मुख्य फडणीस असे. राज्याचा मुख्य महसूल म्हणजे जमीन व व्यापारी माल यांवरील कर होय. जमीनीवरील कर १/६ असे (जमाबंदी, जमीनमहसूल पहा) व तो धान्याच्या रूपानें द्यावयाचा असे. अफू, दारू व जंगल या उत्पन्नाच्या बाबी त्याकाळीं तरी नसाव्यातसें दिसतें. पोलीस, पाटबंधारे, तकवी व फौजा या खर्चाच्या मुख्य बाबी होत्या. न्यायदान आधुनिक बेंच व ज्यूरी यांसारख्या पद्धतीनें होत असे. प्रथम राजाच काहीं सल्लागारांच्या मदतीनें निवाडा करी पण पुढें न्यायाधीश किंवा अमात्य याकामीं नेमण्यांत येऊं लागले. राजाजवळ एक परराष्ट्रमंत्री असावा; तो होतां होईतों इतर राष्ट्रांशीं सामाचें धोरण ठेवी. भेदनीतीहि अवलंबिली जाई. रा. चिं. विं. वैद्य यांनीं महाभारताचा उपसंहार या ग्रंथांत 'राजकीय परिस्थिति' (प्र. ९) या सदराखालीं या काळाच्या राज्यव्यवस्थेची उत्तम चर्चा केलेली आहे.

मौर्यकालीन राज्यव्यवस्था अतिशय नमुनेदार व आधुनिक पाश्चात्य राज्यपद्धतीच्या धर्तीची होती. राज्याचीं निरनिराळीं खातीं पाडलीं असून त्यांवर एकेक अध्यक्ष (सुपरिटेंडेंट) असे. त्यांकरितां नियम घालून दिलेले असत. कौटिलीय अर्थशास्त्रावरून आपणाला या काळच्या राजशासनाचें अत्त्युत्तम ज्ञान मिळूं शकतें. इतक्या प्राचीन काळींहि इतकी कार्यक्षम व प्रगत राज्यपद्धति हिंदुस्थानांत होती हें निःसंशय भूषणावह आहे. यासंबंधीं सविस्तर विवेचन 'अर्थशास्त्र' या लेखांत व 'बुद्धोत्तरजग' प्र. १२ पृ. २४६-५१ यांत केलेलें आढळेल. गुप्‍तकालीन व हर्षकालीन राजकीय परिस्थिति फाहिआन व ह्युएनत्संग या चिनी प्रवाश्यांच्या माहितीवरून लक्षांत येते. बाणाचें हर्षचरित्र व तत्कालीन शिलालेख व ताम्रपट हींहि या कामीं चांगलीं उपयोगी पडतील. गुप्‍तकालीं फौजदारी कायदा सौम्य होता, फांशीची शिक्षा बहुतेक कधींच होत नसे. सरकारी अधिकार्‍यांचे पगार ठराविक असत व त्यांनां रयतेवर जुलूम करूं देत नसत. अबकारी उत्पन्न मुळींच नसे. भुक्ति, वाड किंवा मंडळ (जिल्हा), विषय, नाड किंवा आहार (तालुका) व ग्राम असे देशा (राज्या)चे घटक असत. ग्रामव्यवस्था फारच उत्कृष्ट असे. अक्षपटलिक (पाटील) व करणिक (कुळकर्णी) हे ग्रामाधिकारी असत. मुख्य वसूलअधिकार्‍याला महाक्ष पटलिक म्हणत. जमीनीची मोजणी करून उद्रंग(कर) ठरवीत. उपरिकर हा जमीनीवरील धान्यांखेरीज जिन्नसांवरचा कर असे दर गांवीं सभा (धर्मशाळा), सत्र (अन्नछत्र), प्रपा (पाणपोई) आणि प्राग्वंश (यज्ञशाळा) सरकारी असत. चौरोद्धरनिक (फौजदार) व दंडनायक (मेजिस्ट्रेट) दर विषयावर असत. लहान खटले ग्रामपंचायतीकडे व मोठे न्यायसभांकडे जात. सरकारी अहवाल ठेवण्याचीहि पद्धत असे. वलभीची राज्यपद्धति अशीच होती, त्याविषयी सविस्तर माहिती मुंबई गेझेटियर मालेतील गुजराथचा इतिहास या पुस्तकांत आढळेल. राजस्थानीय हा परराष्ट्रमंत्री किंवा जिंकलेल्या प्रांतावरचा सुभेदार असावा. शौल्किक हा जकातखात्याचा अध्यक्ष व अनुत्पन्नधनसमुद्ग्राहक हा थकलेल्या धार्‍याची वसुली करणारा अधिकारी होता. भोगिक किंवा भोगोधरणिक हा जमीन महसूल घेत असे.

मोंगली राज्यपद्धती हिंदुस्थानाबाहेरच्या खिलापती धर्तीवरच होती; तथापि देशकालमानानें तींत फेरबदल केला होता. प्राचीन हिंदु ग्रामव्यवस्था मोंगल बादशहांनीं फारशी बदलली नव्हती. अकबराची राज्यव्यवस्था फार सुव्यवस्थित असे (अकबर पहा.) तीच पुढें औरंगझेब व त्याचे मांडलिक हिंदु मुसलमान राजे यांनीं कायम ठेविली होती. आजहि ती बर्‍याच संस्थानांतून दृष्टोत्पत्तीस येते. एकंदर हिंदुस्थानच्या राज्यपद्धतींत प्रथम मोंगलानींच एकसूत्रीपणा आणला. सारखीं नाणीं, एकच सरकारी भाषा (फारशी), सर्व प्रांतांतील विशिष्ट सरकारी नोकरांचें एक बादशाही खातें, प्रातांचे सारखे विभाग व अधिकार यांमुळें साम्राज्यांत राजकीय संघटना दिसून येई. मोंगली सत्ता लष्करी सामर्थ्यावर अधिष्ठित झाली असल्याकारणानें प्रत्येक अधिकार्‍याचें नांव लष्करी पटावर असे. त्याला ठराविक मनसब दिलेली असे. जमीन महसुलाची पद्धत पूर्वीचीच कायम ठेवून त्या खात्यांत हिंदु कामगार नेमलेले असत. सरकारला लागणारें सर्व सामान सरकारी कारखान्यांतच तयार होई. ठेक्याची पद्धत अस्तित्वांत नव्हती. सरकारी दफ्तर फार मोठें असे. या मोंगली राज्यपद्धतीच्या धोरणाची चर्चा प्रो. जदुनाय सरकारनीं आपल्या 'मुघल अँडमिनिस्ट्रेशन' या ग्रंथांत कागदपत्रांच्या आधारें केलेली आहे (तिचा गोषवारा ज्ञानकोश विभाग ४ था यांत पृष्ठ ४ वर दिलेला आढळेल).

शिवाजीनेंहि हीच मोंगलपद्धति स्वीकारली. शिवाजीनें स्थापिलेली 'अष्टप्रधान' संस्था फारच उपयुक्त व कार्यक्षम अशी होती (अष्टप्रधान पहा). या प्रधानांत एकंदर कामाची वांटणी केलेली असे. नवीन कामें निघाल्यावर पुढें या प्रधानांच्या संख्येंत कांही भर पडली. पेशवाईत हे अष्टप्रधान मनसबदार बनले. मराठ्याचें अर्थशास्त्रीय धोरण त्यांच्या चंचल राज्यवृद्धीमुळें प्रजेला फारसें हितकर होऊं शकलें नाहीं. परकीय पाश्चात्त्याविषयींच्या साशंक वृत्तीमुळें मराठ्यांचें व्यापारी धोरण संकुचित दिसत असलें तरी व्यापारामुळें देश समृद्ध होतो हें तत्त्व त्यांनां पूर्ण अवगत होतें यांत शंका नाहीं ('अर्थशास्त्र' ज्ञानकोश वि. ७ पृ. [अ] ४४७-५० पहा). राष्ट्रीय कर्जाची कल्पनाच मराठेशाहींत नव्हती. त्यामुळें राज्यव्यवस्थेंत फार अडथळे आलेले दिसतात. सरंजामी पद्धतीचे दोष दिसत असूनहि ती पेशव्यांनां अंगिकारावी लागली. मुलकी व्यवस्था मात्र चांगली असे. दिवाणी व फौजदारी कायद्याची अंमलबजावणी नीट होत असे. जमीनमहसुलाखेरीज निरनिराळ्या धंद्यांवर कर असत. मोंगल सरकाराप्रमाणें मराठे सरकारहि आपले कारखाने ठेवी. सरकारी व खाजगी टांकसाळी असत. अबकारी उत्पन्न केवळ नांवाचेंच असे. प्रजेंत विद्यावृद्धि करणें हें मागील राज्यांतल्याप्रमाणें मराठी राज्यांतहि सरकारचें आवश्यक कर्तव्य समजलें जात नसे. विद्येची बाब धार्मिक समजली जाऊन धर्मादाय खात्यांतून विद्वानांनां दक्षिणा, देणग्या वगैरे मिळत.

ब्रिटिश राज्यपद्धति- हिंदुस्थानांत सतराव्या शतकाच्या आरंभीं लंडनमधील कांहीं व्यापार्‍यांनीं ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापून केल्यापासून इंग्लंडचा पाय हिंदुस्थानांत पडला असें म्हणण्यास हरकत नाहीं. या कंपनीने प्रथमतः शतक दीडशतक हिंदुस्थानांत व्यापारी वर्चस्व मिळविण्याकरितां हॉलंड व फ्रान्स या दोन राष्ट्रांशीं झगडा केला. नंतर हिंदुस्थानचा सर्व व्यापार कंपनीच्या हातीं आल्यानंतर तिनें हळू हळू आपले व्यापारी धोरण सोडून हिंदुस्थानच्या राजकारणांत लक्ष घालण्यास सुरुवात केली व एतद्देशीय राजांशीं लढाया करून अगर अन्यमार्गाचा अवलंब करून कंपनीनें हिंदुस्थानांत बराचसा मुलुख मिळविला.. प्रथमतः प्लासीच्या लढाईमुळें कंपनीला बंगालची पुनर्घटना करण्याचें काम अंगावर घ्यावें लागलें व कंपनीचे मूठभर व्यापारी लोक बादशहाच्या नांवानें एका मोठ्या प्रांताच्या वसुलाचा कारभार पाहूं लागले. तथापि कंपनीचा कारभार अरेरावीपणाचा व घोंटाळ्याचा होऊं लागल्यामुळें ब्रिटिश पार्लमेंटला कंपनीच्या कारभारामध्यें हात घालणें भाग पडलें व पुढें १८५७ सालापर्यंत कंपनी व पार्लमेंट या दोहोंनीं हिंदुस्थानांतील आपल्या मुलुखांवर राज्यकारभार चालविल्यानंतर १८५८ सालीं पार्लमेंटनें हिंदुस्थानचा राज्यकारभार पूर्णपणें आपल्या जबाबदारीवर चालविण्याचें धोरण जाहीर केलें व त्यावेळेपासून ब्रिटिश हिंदुस्थानावर पार्लमेंटची सत्ता कायम झाली असें म्हणावयास हरकत नाहीं.

लंडन येथील मूठभर व्यापार्‍यांनीं हिंदुस्थानाशीं व्यापार करण्याच्या निमित्तानें ईस्ट इंडिया कंपनीची स्थापना केल्यापासून तों सर्व हिंदुस्थान पार्लमेंटच्या ताब्यात जाईपर्यंतचा इतिहास स्थूलमानानें सांगितल्यानंतर या कंपनीचा व ब्रटिशि पार्लमेंटचा हिंदुस्थानांतील कारभार कसा व कोणत्या धोरणावर चालविला जात असे व जातो याकडे लक्ष देणें आवश्यक आहे. १६५८ सालीं ईस्ट इंडिया कंपनीचें लिमिटेड कंपनीमध्यें रूपांतर झालें. या कंपनीचा विलायतेंतील कारभार अनुक्रमें कोर्ट ऑफ प्रोप्रायटर्स व कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या दोन मंडळांमार्फत होत असे. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मध्यें भागीदारांनीं निवडून दिलेले चोवीस सभासद असत. या मंडळाकडे कंपनीच्या अंतर्व्यवस्थेचें काम असे. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हे आपल्या कारभाराबद्दल कोर्ट ऑफ प्रोप्रायटर्सनां जबाबदार असत. कंपनीचा हिंदुस्थानांतील कारभार चालविण्याकरितां खास व्यवस्था करण्यांत आली होती. मद्रास, मुंबई व कलकत्ता या टापूंतील आपल्या वखारींची सर्व व्यवस्था पहाण्याकरतां प्रत्येक टापूवर एक प्रेसिडेंट व त्याच्या मदतीला एक कौन्सिल नेमण्यांत आलें होतें. प्रेसिडेंटच्या ताब्यांतील मुलुखास प्रेसिडेन्सी असें नांव पडलें.

जोपर्यंत या कंपनीचें धोरण फक्त व्यापार करण्याचें होतें तोपर्यंत प्रेसिडेंट व त्याचें मंडळ यांनां काम करणें फारसें कठिण जात नसे पण प्लासी व बक्सारच्या लढायांनंतर कंपनीनें ज्यावेळीं राजकीय उलाढालींत प्रत्यक्षपणें भाग घेण्यास सुरुवात केली त्यावेळेपासून तिच्या कामाचा व्याप वाढला. युद्धाकरतां पैसा खर्च झाल्यामुळें व त्यामुळें व्यापाराकडे दुर्लक्ष होऊं लागल्यामुळें कंपनी डबघाईस येऊं लागली. कंपनीच्या कारभारांत सावळागोंधळ माजला; १७६५ सालीं बंगाल, बिंहार व ओरिसा या तीन प्रांतांची दिवाणी सनद म्हणजे वसूल गोळा करण्याचा हक्क कंपनीला मिळाला व फौजदारी अधिकार नबाबाकडे राहिला. अशा रीतीनें या प्रांतावर दुहेरी राज्यपद्धति सुरू झाली. या दुहेरी राज्यपद्धतीनें कंपनीवर पुढें संकट ओढवलें. कंपनीच्या नोकरांनां त्यावेळी थोडा पगार मिळत असे पण ते खाजगी व्यापार करून गबर होत व इंग्लंडमध्यें परत येऊन एखाद्या नबाबाप्रमाणें डामडौलानें रहात. पण वास्तविक कंपनीची स्थिति मात्र हलाखीची झाली होती. वॉरन हेस्तिंग्जच्या कारकीर्दीत तर कंपनीची स्थिति फारच बिघडली व वॅरन हेस्तिंग्जच्या वागण्याच्या पद्धतीवर टीका होण्यास सुरुवात झाली. याच सुमारास कंपनीनें पार्लमेंटकडे कर्ज मिळण्याबद्दल विनंति केली. या संधीचा फायदा घेऊन कंपनीच्या कारभारांत आपला पार्लमेंटनें हात शिरकावून घेतला.

या वेळीं लॉर्ड नॉर्थ हा इंग्लडंचा मुख्य प्रधान होता. त्याचें धोरण कंपनीला सर्वस्वी प्रतिकूल होतें. त्यानें प्रथमतः एक ठराव करून कंपनीनें हिंदुस्थानांतील व्यापारामुळें जो फायदा कमावला असेल त्यावर पार्लमेंटची सत्ता आहे असें ठरविलें व कंपनीला कर्जबाजारीपणांतून मुक्त करण्याकरितां पार्लमेंटमध्यें एक कायदा पास करून घेतला. या कायद्यानें पार्लमेंटचा हिंदुस्थानाशीं प्रथमतः संबंध जडला असें म्हणावयास हरकत नाहीं.

रेग्युलेटिंग अ‍ॅक्ट (१७७३).- १७७३ सालीं नॉर्थनें कंपनीच्या राज्यकारभारासंबंधीं जो कायदा केला त्याला 'रेग्युलेटिंग' असें नांव आहे. या कायद्यानें कंपनीच्या घटनेंत महत्त्वाचे फेरफार झाले. पूर्वी कंपनीचा हिंदुस्थानांतील कारभार पाहण्याकरितां प्रेसिडेंट व त्याचें कौन्सिल नेमण्यांत येई. त्याबदलीं बंगाल, बिहार व ओरिसा या प्रांतांचा सर्व अधिकार एक गव्हर्नर जनरल व त्याला सल्ला देण्याकरितां चार इसम यांच्या हातांत देण्यांत आला. या कायद्यापूर्वी मद्रास, मुंबई व कलकत्ता हे इलाखे परस्परांपासून स्वतंत्र होते पण या कायद्यानें कलकत्त्याच्या गव्हर्नर जनरलची हुकमत मुंबई व मद्रास इलाख्यांवर चालू लागली. पूर्वी कंपनीचें कलकत्त्यास मेयरचें कोर्ट असे त्या जागीं एक वरिष्ठ न्यायकचेरी स्थापण्यांत आली व या सुप्रीम कोर्टात एक मुख्य न्यायाधीश व तीन दुय्यम न्यायाधीश विलायतेंतून आणून नेमण्यांत यावे व त्यांचा अधिकार गव्हर्नर जनरल व त्याचें कौन्सिल याशिवाय बाकी सर्व लोकांवर सर्व बाबतींत चालावा असें ठरविण्यांत आलें. नोकर लोकांनां भरपूर पगार देऊन लांचलुचपतीचे प्रकार बंद करण्याचा प्रयत्‍न करण्यांत आला. कंपनीच्या ताब्यांतील मुलुखासंबंधीं जरूर ते कायदे करण्याचा अधिकार गव्हर्नरजनरल व त्याचें मंडळ यांस देण्यांत आला. पण हे कायदे बादशहाला पसंत न पडल्यास ते रद्द म्हणून समजावेत असें ठरविण्यांत आलें. शिवाय गव्हर्नर जनरलनें व त्याच्या कौन्सिलनें केलेले कायदे वरिष्ठ न्यायकोर्टात रजिस्टर करण्यांत यावेत व ते सुप्रीम कोर्टाच्या संमतीनें प्रसिद्ध करण्यांत यावेत असेंहि कलम त्यांत घालण्यांत आलें.

अशा रीतीनें या कायद्यानें कंपनीचा राज्यकारभार अर्धवट आपल्या हातांत घेऊन तो सुरळीत चालण्याची योजना केली तरी या कायद्यांत बरेच दोष होते. गव्हर्नर जनरल व त्याचें कौन्सिल यांनीं केलेले कायदे वरिष्ठ न्यायकोर्टांत नोंदण्यांत यावेत असें जें कलम होतें त्यामुळें कोर्ट व कौन्सिल यांच्यामध्यें परस्परांच्या श्रेष्ठतेविषयी भांडण होऊं लागलें. कौन्सिलमधील सभासदांच्या मताधिक्यानें कंपनीचा कारभार हिंदुस्थानांत गव्हर्नर जनरलनें चालविला पाहिजे या कलमानें गव्हर्नर जनरलचा अधिकार मर्यादित करण्यांत आला होता व गव्हर्नरल जनरलच्या विरुद्ध जर कौन्सिलांत सभासद असतील तर त्यामुळें गव्हर्नरमध्यें व त्याच्या कौन्सिलमध्यें बेबानाव उत्पन्न झाल्याशिवाय राहत नसे. यामुळें या कायद्यानें बर्‍याच भानगडी उपस्थित होऊं लागल्या व त्यांचें निराकरण करण्यासाठीं पार्लमेंटला नवीन कायदा करणें भाग पडलें. तथापि रेग्युलेटिंग अ‍ॅक्टानें जी महत्त्वाची गोष्ट घडवून आणली ती म्हणजे हिंदुस्थानांतील कंपनीच्या राज्यकारभारावर पार्लमेंटचा अंशतः अंमल स्थापन होऊन कंपनीच्या कारभाराचें केंद्र विलायतेंतून उठून कलकत्त्यास आलें ही होय.

पिट्स इंडिया अ‍ॅक्ट (१७८४) :- रेग्यूलेटिंग अ‍ॅक्टामध्यें जे दोष होते त्या दोषांचा परिणाम थोडक्याच दिवसांत दिसूं लागला. तशांतच वारन हेस्तिंग्जच्या स्वैरकारभारामुळें तर कंपनीच्या कारभाराकडे पार्लमेंटचे लक्ष जोरानें वेधलें गेलें. लॉर्ड नॉर्थ व फॉक्स यांचें प्रधान मंडळ अधिकारारूढ झाल्यावर फॉक्सनें या बाबतींत एक बिल आणलें. या बिलाचा उद्देश कंपनीचे राजकीय बाबतींतील अधिकार काढून घेण्याचा होता. पण फॉक्सचें बिल नापास झालें. त्यानंतर पिट हा इंग्लंडचा प्रधान झाल्यानंतर त्यानें कंपनीच्या कारभारांत सुधारणा करणारें आपलें बिल पुढें मांडलें; व तें पासहि झालें. या बिलानें पार्लमेंटमधील सहा सभासदांचें एक मंडळ स्थापण्यांत येऊन त्याला बोर्ड ऑफ कंट्रोल हें नांव देण्यांत आलें. या नियामक मंडळांत इंग्लंडचा चॅन्सेलर ऑफ एक्सचेकर, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट व चार पार्लमेंटचे सभासद असावयाचे होते. या नियामक मंडळाचें काम कंपनीच्या व्यवस्थापकमंडळाच्या कामकाजावर नजर ठेवण्याचें होतें. या नियामक मंडळाला जरूर असे तेव्हां व्यवस्थापक मंडळाच्या परोक्ष गुप्‍त खलिते हिंदुस्थानांत पाठविण्याचा अधिकार देण्यांत आला व यासाठीं एक गुप्‍त कमिटि नेमण्यंत आली. गव्हर्नरजनरलच्या कौन्सिलांत सभासदांची संख्या चाराच्या ऐवजीं तीन करण्यांत आलीं व त्यांत सेनापति हा सभासद असला पाहिजे असें ठरविण्यांत आलें. मुंबई व मद्रास येथील गव्हर्नरांच्या मदतीसहि तीन सभासदांचें मंडळ देण्यांत आलें. गव्हर्नरजनरलची मद्रास व मुंबई येथील गव्हर्नरांवरील हुकमत अधिक व्यापक करण्यांत आली.

सारांश, या नवीन अ‍ॅक्टानें रेग्युलेटिंग अ‍ॅक्टमधील दोष काढून टाकण्याचा प्रयत्‍न केला. या अ‍ॅक्टानें कंपनीच्या ताब्यांतून राजकीय सत्ता जाऊन ती पार्लमेंटच्या ताब्यांत गेली व फक्त व्यापारी सत्ता मात्र कंपनीच्या ताब्यांत राहिली; व त्यामुळें हिंदुस्थानांतील कंपनीच्या मुलुखावर कंपनी व पार्लमेंट यांचा दुहेरी कारभार सुरू झाला. कंपनीच्या ताब्यांत हिंदुस्थानांतील अधिकार्‍यांच्या नेमणुका करण्याचा अधिकार तेवढा राहिला.

अशा रीतीनें १७८४ च्या पिटच्या बिलानें जी द्विदलराज्यपद्धति अस्तित्वांत आली ती १८५८ सालीं पार्लमेंटची हिंदुस्थानावर संपूर्ण सत्ता प्रस्थापित होईतोंपर्यंत कायम राहिली. १७८४ सालच्या बिलानें हिंदुस्थानांत अधिक मुलूख मिळविण्याचा प्रयत्‍न करण्याला अगर राज्यविस्तार करण्याला बंदी केली होती. तथापि तिचा कांहींच उपयोग झाला नाहीं. लार्ड कार्नवालीस व लार्ड वेलस्लीच्या कारकीर्दीत कंपनीच्या ताब्यांत अधिकाधिक मुलूख येत गेला त्यामुळें पार्लमेंटलाहि कंपनीच्या राज्यकारभारासंबंधीं बरेच कायदे करावे लागले.

सन १७८६ च्या कायद्यान्वयें गव्हर्नरजनरलला आणीबाणीच्या वेळीं त्याच्या कौन्सिलच्या बहुमताविरुद्ध वागण्याची परवानगी देण्यांत आली. तसेंच गव्हर्नरजनरलच्या हातांतच सेनापतीचा अधिकार देण्यांत आला. १७७३ सालच्या अ‍ॅक्टानें दर वीस वर्षांनीं कंपनीच्या सनदेची मुदत वाढवावयाची असें ठरविलें होतें. १७९३ सालीं ज्यावेळीं कंपनीला नवीन सनद करून देण्याचा प्रश्न पुढें आला त्यावेळीं पिट हाच प्रधान असल्यानें कंपनीला आणखी २० वर्षे सनद मिळाली. १८०७ च्या अ‍ॅक्टान्वयें मुंबई व मद्रास येथील कौन्सिलांनां कायदे करण्याचा अधिकार मिळाला. पण हे कायदे सुप्रीम कोर्टानें मंजूर केल्याशिवाय त्यांनां कायद्याचें स्वरूप येऊं नये असें ठरविण्यांत आलें. १८८३ सालीं पुन्हां कंपनीला नवीन सनद देतांना पार्लमेंट कंपनीच्या कारभाराची कसून चौकशी करीत असे. यावेळीं कंपनीच्या कारभारांत बराच गोंधळ झाल्यामुळें पार्लमेंटनें अधिक कसून चौकशी केली. ही चौकशी करण्याकरतां नेमलेल्या कमिटीनें आपल्या रिपोर्टात अशी शिफारस केली कीं, हिंदुस्थानाशीं व्यापार करण्याकरतां सर्व यूरोपियन व्यापार्‍यांनां मोकळीक देण्यांत यावी. पार्लमेंटनें त्या शिफारशीला अनुसरूनच ठराव केला. कंपनीकडे फक्त चीनमधील चहाचा व्यापार व अफूचा व्यापार करण्याचेच तेवढे हक्क राहिले. पुढें १८३३ सालीं पुन्हां कंपनीची मुदत वाढविण्याचा प्रश्न आला. व पार्लमेंटनें आमखी २० वर्षेपर्यंत कंपनीला सनद दिली. पण ही सनद देतांना पार्लमेंटनें कंपनीच्या कारभारांत महत्त्वाचे फेरफार केले. यावेळीं इंग्लंडमध्यें उदारमतवादीपक्ष अधिकारारूढ होता. हिंदुस्थानांत वेलस्लीच्या चढाईच्या धोरणामुळें व हेस्तिंग्जच्या कारकीर्दीतील लढायांमुळें कंपनीला बराच अधिक मुलूख मिळाला, व त्यामुळें राज्यकारभारामध्यें नित्य नवे घोटाळे उत्पन्न होत. १८३३ सालच्या अ‍ॅक्टानें पार्लमेंटनें जो महत्त्वाचा फरक केला तो म्हणजे कंपनीची व्यापारी सत्ता पूर्णपणें संपुष्टांत आली व हिंदुस्थानचा व्यापार सर्वास खुला झाला. तसेंच कंपनीच्या सर्व मुलुखांवर इंग्लंडच्या राजाचा मालकी हक्क असून राजाच्या वतीनें राज्यकारभार चालविण्याचा कंपनीला हक्क देण्यांत आला आहे असें कलम या अ‍ॅक्टांत घालण्यांत आलें. अशा रीतीनें सुमारें सव्वा दोनशें वर्षे व्यापार केल्यानंतर कंपनी पूर्णपणें राजकीय संस्था बनली. या अ‍ॅक्टानें बंगालचा गव्हर्नर जनरल हा हिंदुस्थानचा गव्हर्नर जनरल झाला व त्याच्या ताब्यात दिवाणी, मुलकी व लष्करी अधिकार देण्यांत आले. गव्हर्नरांचीं कौन्सिलें मोडण्यांत येऊन व त्यांचे कायदे करण्याचे अधिकार काढून घेण्यांत येऊन ते गव्हर्नर जनरलच्या कौन्सिलांत कायदेपंडित म्हणून चौथ्या सभासदाची नेमणूक करण्यांत आली. तसेंच या कायद्यानें असेंहि ठरविलें कीं, सर्व हिंदी कायदे व नवीन नेमणूक झालेल्या लॉ-कमिशनर्सचे रिपोर्ट पार्लमेंटपुढें मांडण्यांत यावेत.

सारांश या कायद्यानें कंपनीच्या राज्यकारभारांत बरेच महत्त्वाचे फेरफार घडवून आणले. लॉर्ड मोर्ले यांनीं म्हटल्याप्रमाणें पिटच्या अ‍ॅक्टानंतर व १८५७ साली कंपनीचा राज्यकारभार पार्लमेंटच्या हातात जाईतोंपर्यंत एवढा महत्त्वाचा कायदा झाला नाहीं म्हटलें तरी चालेल.

पुन्हां वीस वर्षांनीं ज्यावेळीं कंपनीला नवीन सनद करून देण्याची वेळ आली त्यावेळीं पार्लमेंटनें नेहमींप्रमाणें कंपनीची सनद वीस वर्षेपर्यंत वाढविली नाहीं. पार्लमेंट दुसरी कांही तरी व्यवस्था ठरवीपावेतों कंपनीनें इंग्लडच्या राजाची ठेव या नात्यानें हिंदुस्थानचा राज्यकारभार पहावा असा मोघम उल्लेख करण्यांत आला होता. त्यामुळें कंपनीची सद्दी संपत आल्याचीं चिन्हें दिसूं लागलीं व थोडक्याच दिवसांत तीं खरीहि ठरलीं. याशिवाय या नवीन अ‍ॅक्टानें जे फेरफार घडवून आणिले ते म्हणजे बंगालवर स्वतंत्र लेफ्टनंट गव्हर्नर नेमण्यांत आला, १८३३ च्या कायद्यानें कायदेपंडिताला कायद्याच्या प्रश्नापुरताच कौन्सिलच्या कामकाजांत भाग घेतां येत असे तो आतां त्याला सर्रास कौन्सिलच्या कामकाजांत भाग घेतां येऊं लागला. गव्हर्नर जनरलच्या कौन्सिलमधील सभासदांची कायदे करण्यापुरती वाढ करण्यांत येऊन या नव्या कायदेमंडळांत गव्हर्नर जनरल, मुख्य सेनापति, बंगालचे सर न्यायाधीश, साधारण न्यायाधीश व चारी प्रांतांचे चार प्रतिनिधि इतके सभासद घेण्यांत यावे असें ठरविण्यांत आलें.

१८५४ सालचा सनद देण्याचा हा शेवटचाच कायदा ठरला. या कायद्यामध्येंच कंपनीच्या राज्यकारभाराची मुदत अनिश्चित ठेवण्यांत आली होती व अवघ्या चार वर्षातच कंपनीचें आयुष्य शेवटास गेलें.

   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .