प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

पुरवणी खंड : हिंदुस्थानखंड

प्रकरण ११ वें
सद्यःस्थिति व स्वयंशासन

गेल्या आठ वर्षातील हिंदुस्थानच्या राजकीय इतिहासाकडे स्थूलमानानें लक्ष पुरविल्यास बर्‍याचशी स्थित्यंतरकारक गोष्टी दिसून येतील व एवढ्या मोठ्या अचानक प्रगतीबद्दल आश्चर्यहि वांटू लागेल. मागें सरकारविषयीं जो एक मोठा बाऊ हिंदी प्रजेच्या मनाला वाटत होता तो अजीबात नाहींसा होऊन असहकारितेच्या अमदानीपासून लोक अतिशय निर्भयपणें सरकारवर टीका करूं लागले आहेत व सरकारी अधिकार्‍यांनां आपले नोकर म्हणून मानीत आहेत. तसेंच लोकलबोर्डे, म्युनिसिपालिट्या, काँग्रेससभा व कौन्सिलें यांच्या निवडणुकींच्या कार्यक्रमांमुळें जातीजातींतील द्वेषबुद्धि किंवा एकमेकांविषयी तिटकारा किंवाअपशब्द हीं कमी होत चाललीं आहेत. एखाद्या वर्गाची अवहेलना करून चालावयाचें नाहीं हें प्रत्येक समाजपुढार्‍याला कळून चुकलें आहे. त्यामुळें पुढारी कोणालाहि शब्दानें किंवा कृतीनें दुखवूं नये म्हणून फार काळजी घेत असतात. असाच इष्ट फरक भिन्नधर्मीयांत घडून आला तर पाहिजे आहे पण त्याकरितां मतदारसंघ एक केले पाहिजेत. हिंदूंचे संघ वेगळे व मुसुलमानांचे वेगळे असें आजचें धोरण टाकलें पाहिजे. एरव्हीं हिंदु समाजांत लोकप्रिय होण्याची कोणीहि मुसुलमान खटपट करणार नाहीं व हिंदूंहि तसाच मुसुलमानी मताविषयीं बेफिकीर राहील.

गेल्या आठ वर्षातील आणखी एक महत्त्वाचें स्थित्यंतर म्हणजे बहुजमनसमाजानें केलेलें स्वत्वस्थापन. १९१९ च्या सुधारणाकायद्यापूर्वी पुढारलेले वर्ग मागासलेल्या वर्गाची सहानुभूति मिळविण्याचा मुळींच प्रयत्‍न न करतां किंवा त्यांचें हिताहित न पहातां आपणच त्या बहुजनसमाजाचे प्रतिनिधी म्हणून मिरवीत असत व सरकारकडून फायदाहि उपटीत. पण आज मतदानाचा हक्क व्यापक करून वरिष्ठ कायदेमंडळांतहि प्रत्यक्ष उमेदवार पाठविण्याची सोय केल्यानें उमेदवारांनां मागासलेल्या समाजाला जवळ करावें लागतें आणि त्यांच्या विश्वासानेंच निवडून यावे लागतें. आज बरेचसें मागासलेले व ब्राह्मणेतर गृहस्थ कायदेमंडळांतून व मोठाल्या जागांवर आहेत. त्यामुळें स्वतःची लायकी वाढविण्याची जिज्ञासा मागासलेल्या वर्गात उत्पन्न झालेली दिसते. ती परिणामी हितकर झाल्यांवाचून राहणार नाहीं.

राजशकट प्रत्यक्ष चाळविण्याचें काम जेव्हां हिंदी दिवाणांवर पडलें तेव्हां प्रथम प्रथम गव्हर्नर व त्यांचे यूरोपियन सहकारी यांच्याशीं त्यांनां जरा नमतेंच घ्यावें लागत होतें. कारण त्यांनीं स्वाभिमानानें एकदम राजीनामा दिला असता तर तोहि एका प्रकारें अविचारच झाला असता. कारण त्यांच्या जागेवर येण्याकरितां सरकारजवळ वाटेलतसें लांगूलचालन करणारी मंडळी थोडीथोडकी नव्हती. अशी मंडळी दिवाणपदांवर आरूढ झाली असती तर राज्यकारभार अधिकच बिघडला असता. आतां मात्र दिवाण अधिक धीट व स्वतंत्र बनत चाललेले दिसतात. नुकतेच मध्यप्रांतांतील दिवाणांनीं आपल्या कारभारांत गव्हर्नरनें नसती ढवळाढवळ केल्यावरून लगेच राजीनामे दिले होते व गव्हर्नरनें दिलगिरी प्रदर्शित करून त्यांच्या कारभारांतून आपला हात काढून घेतल्यावरच त्यांनीं राजीनामे परत घेतले.

सरकारची वरिष्ठ अधिकारांचें हिंदीकरण करण्यासंबंधी वृत्तीहि आजकाल बदललेली दिसते. प्रांतिक व वरिष्ठ सरकारचे फडणीर, गृहमंत्री, वरिष्ठ खात्यांचे सेक्रेटरी, लष्करी अधिकारी वगैरे जागांवर केव्हां केव्हां हिंदी लोक नेमण्यांत येत असतात. एका प्रांताचा गव्हर्नर होण्याचाहि मान एकदां एका हिंदी माणसाला (लॉर्ड सिंह यांनां) मिळालेला आहे. आतांपर्यंत हिंदी लष्करी अधिकारी कमी असत, पण स्कीन कमिटीचा अहवाल सरकारनें मान्य केला असल्यामुळें यापुढें लष्करांतहि चांगली हिंदी भरती होईल.

प्रागतिक चळवळींत हिंदुस्थानचा भाग कबूल केला जात असतो. राष्ट्रसंघांत हिंदस्थानचा समावेश असल्यामुळें सार्वराष्ट्रीय प्रश्नांचा विचार हिंदी प्रतिनिधीमंनां करावा लागतो. ना. शास्त्री यांच्यासारखे हिंदुस्थानचे वकील परदेशांत तेथील सरकारबरोबरीच्या दर्जानें वागत आहेत कोठल्याहि सार्वराष्ट्रीय परिषदेला हिंदुस्थानतर्फे प्रतिनिधींनां बोलावणें असतें. तेव्हां जगाला हिंदुस्थानचें असित्त्व गेल्या आठ दहा वर्षापासून विशेष भासूं लागलेलें दिसत आहे. व यापुढें स्वराज्याचे हप्ते जास्त जास्त मिळत जातील तसें त्याचें सार्वराष्ट्रीय महत्त्व आणखीहि वाढेल.

वर थोडक्यांत दिग्दर्शित केल्यासारखी स्थित्यंतरें असहकारितेच्या उगमकालापासून धडून आलेलीं आहेत व याच स्थित्यंतरांवर प्रकाश पाडणारा राजकीय इतिहास यापुढें थोडक्यांत द्यावयाचा आहे.

असहकारिता आणि खिलाफत चळवळ यांच्या प्रारंभीच्या अमदानींत सरकारला बरीचशी भीति वाटून त्याला तोंड देण्याकरितां सरकारनेंहि मोठी तयारी केली होती. १९२१ सालांत तर जिकडे तिकडे हिंदु-मुसुलमान व पिकेटिंग दंगे उसळले होते. मालेगांव, धारवाड आणि इतर कांहीं ठिकाणे येथील दंगे शमले जात आहेत तोंच मलबारांत असंख्य मोपल्यांनीं ब्रिटिश सरकारचें राज्य झुगारून देऊन हिंदूंनां मुसुलमान करण्याचा सपाटा चालविला. तेव्हां सरकारला लष्कराची मदत घेऊन हें बंड मोडावें लागलें.

माँटेग्यु- चेम्सफोर्ड सुधारणान्वयें बनलेलीं नवीं कौन्सिलें उघडण्याकरितां इंग्लंडचे युवराज न येतां बादशहाचें काका डयूक ऑफ कॅनॉट हे आले होते. त्यांची फेरी अतिशय गुपचुप व खाजगी स्वरूपाची झाली. या सालाच्या अखेर जेव्हां खुद्द प्रिन्स ऑफ वेल्स आले त्यावेळीं काँग्रेसनें त्यांच्या आगमनावर कडकडीत बहिष्कार टाकल्यामुळें, केवळ सरकारी अधिकारी आणि संस्थानिक यांच्या लवाजम्यांतच व त्यांचाच पाहुणचार घेत घेत राजपुत्र हिंदुस्थानभर फिरले;पण त्यांचे प्रयाणझाल्याबरोबर ज्या ज्या ठिकाणी ते गेले त्या त्या बहुतेक शहरांतून पुन्हां दंगे उसळले. तेव्हां सरकारनें बर्‍याचशापुढार्‍यांनां तुरुंगांत डांबून ठेविलें, तेव्हां कोठें सरकारला हायसें वाटूं लागलें; तरी पण अकाली शिखांची चळवळ सुरू होतीच. प्रथम ही धार्मिक चळवळ म्हणून उद्भूतझाली होती तरी पुढें तिला राजकीय स्वरूप प्राप्‍त झालें. सरकार एकसारखें कमीजास्त प्रमाणानें ही चळवळ दाबून टाकीत होतें. अशाच वेळीं साम्राज्यांत हिंदुस्थानचा दर्जा इतर वसाहतींबरोबरीचा झाला आहे हें दाखविण्याकरितां सरकारनें नामदार शास्त्री यांनां कानडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड वगैरे वसाहतींतून फिरविलें.

१९२३च्या आरंभी असेंब्लीमध्यें बिन विरोधानें शिरलेल्या प्रागतिक आणि स्वतंत्रपक्षीयांनीं फार मोठ्या प्रयासानें आपण कांही तरी लोकहिताची कामगिरी केली हें दाखविण्यासाठी कां होईना, सरकारविरुद्ध बहुमत करून मिठावरचा कर निम्मपट केला; पण लगेच व्हाईसरायांनीं आपल्या अधिकारांत शिक्केबंदी करन तो पूर्वस्थलीं आणून ठेविला, त्यामुळें सनदशीर चळवळीचें पुरस्कर्ते जे प्रागतिक त्यांच्यांतहि खळबळ उडून गेली व तेहि कौन्सिल बहिष्काराची भाषा बोलूं लागले. १९२३ सालांत असहकारितेला ओहोटी लागल्याचें अगदीं स्पष्ट झालें. महात्मा गांधी साम्राज्यद्रोहाच्या जपराधाबद्दल ६ वर्षाची शिक्षा भोगीत असतां त्यांचे अनुयायी आपापसांत कौन्सिलांतून सरकारशीं लढावें कीं नाहीं याविषयीं अतिशय निकरानें भांडत होते. गया येथील काँग्रेसचे अध्यक्ष श्री. चित्तरंजनदास हे काँग्रेसच्या असहकारितेच्या कार्यक्रमाबरोबरच आपला स्वतंत्र काँग्रेसविरोधी स्वराज्यपक्षाचा कार्यक्रम तयार करीत होते. महाराष्ट्रांतले लोकमान्य पंथाचे ढोंगी असहकारितावादी लगेच दासांच्या पक्षांत मिळाले. हळूहळू स्वराज्य पक्ष प्रबळ होत चालला. असहकारितेला आणखी एक मोठा धक्का जो मिळाला तो म्हणजे हिंदु मुसुलमानांमधील निकराच्या भांडणांचा होय. इकडे हिंदूंनीं शुद्धि आणि संघटना हातीं घेतल्यामुळें चिडून जाऊन मुसुलमानांनीहि तबलिक आणि तंझिम या चळवळी सुरू केल्या. तेव्हां हिंदु मुसुलमानांमधील द्वेष अतिशय बळावत जाऊन सर्व देशभर पसरला आणि १९२३ सालांत एकंदर देशांत १५।२० मोठे दंगे झाले व विनाकारण बरेंच रक्त सांडलें.

तिकडे पंजाबांत बाबर अकालींनीं गांधींच्या अनत्याचारी उपदेशाला धाब्यावर बसवून राजकीय बाबतींत आपल्याविरुद्ध असलेल्या स्वधर्मीयांनांच कंठस्तान घालण्यास सुरुवात केली. गुरुद्वारकमिटीच्या देखरेखीखालीं लष्कराच्या धर्तीवर एक अकाली दल तयार झालें होतें. याच वेळीं नाभाचे महाराज रिपुदमनसिंह यांनीं बाहेरून स्वखुशीनें पण आंतून जबरदस्ती आल्यामुळें राज्यत्याग केला. असंतुष्ट महाराज अकाली दलाचे सेनापति बनून मोठें बंड करतील अशी सरकारला भीति पडून त्यांनीं दलसंस्था आणि गुरुद्वारकमिट्या यांनांच अगोदर बेकायदेशीर ठरविलें व अशा बेकायदेशीर संस्थांतील सभासदांची धरपकड चालविली.

१९२३ सालंत वरील दंगलीबरोबर वायव्यसरहद्दीवर खुनांच्या आपत्ती चालू होत्याच. त्यांत अनेक अधिकारी मारले गेले. पण एका यूरोपियन तरुणीला पळवून नेल्यावर ब्रिटिश सरकारला अतिशय धास्ती बसून त्यानें आपलें सर्व बल सरहद्दीवर केंद्रीभूत केलें. तेव्हां कोठें तिकडे शांतता होत चालली. तिकडे बंगालमध्यें, बंगालची फाळणी व स्वदेशी चळवळ यांच्या अमदानींत गुप्‍त अराजक संस्थांचें जाळें ज्याप्रमाणें पसरलें आहे असे सरकारला वाटलें होतें त्याच प्रमाणें आंतांहि झालें कीं काय असा त्याला संशय येऊं लागला; पण संशयाला आधारभूत गोष्टी सांपडेनातच. तथापि व्हाईसरायांच्या परवानगीनें बंगालच्या गव्हर्नरनीं एक नवा कायदा (ऑर्डिनन्स) करून त्याअन्वयें व १८१८ च्या तिसर्‍या रेग्युलेशग अ‍ॅक्टान्वयें देखील चौकशीशिवाय बंगाल्यांनां तुरुंगांत डांबून टाकलें. यांत कांहींप्रमुख स्वराजिस्टहि होते. १९२३ सालच्या आरंभीं महात्मा गांधींनां अपेंडिसाईटीजचा रोग होऊन त्यांची प्रकृति ढांसळली तेव्हां सरकारनें त्यांनां सोडून दिलें. म. गांधी सुटल्यावर पुनः ते सरकारविरुद्ध जंगी मोहीम सुरू करून सर्व पक्ष एक करतील अशी जी त्यांच्या कांही भोळ्या अनुयायांनीं मोठी आशा वाटत होती ती अगदीं फोल ठरून गांधी आणि स्वराजिस्ट यांच्यांतील फूट जास्तच रुंदावली. गांधींच्या मुत्सद्देगिरीवरून देखील बहुजनसमाजाचा विश्वास उडाला व केवळ एक सत्पुरुष म्हणून त्यांच्याविषयींची पूज्यबुद्धि शिल्लक राहिली. गांधी सुटल्यानंतर हिंदुमुसुलमानांमधील दुही कमी होईल ही आशा देखील व्यर्थ गेली. वायव्यसरहद्द, पंजाब, संयुक्तप्रांत, दिल्ली, कलकत्ता, मध्यप्रांत आणि हैद्राबाद या भागांतून बकरीदच्या वेळीं हिंदुमुसलमानांत दंगे पुनः जोरांत सुरू झाले, तेव्हां कांहीं प्रत्यक्ष उपाय न सुचून गांधींनीं आततायीपणाचा एकवीस दिवसांचा उपवास आरंभिला. त्याच वेळीं दिल्ली येथें सर्व धर्मीयांची एक परिषद भरली आणि सर्वाच्या एकीकरितां कोणकोणत्या गोष्टी कराव्या यासंबंधी उघडाउघड चर्चा झाली व परिषदेनें उत्कृष्ट ठराव पास केले, पण गांधींचा उपवास ज्या दिवशीं संपला त्याच दिवसापासून पुन्हां आणखी दंग्यांनां सुरुवात झाली. हा दिवस जणूं काय सर्वांनीं अगोदर ठरवून ठेवलाच होता कीं कायअसें वाटूं लागलें.

श्री. दास व त्यांचें अनुयायी यांनीं कौन्सिल बहिष्काराला फांटा देऊन कौन्सिलांत जें प्रयाण केलें त्याचा आरंभी तरी असा अर्थ लावण्यांत येत असे कीं, सध्यांचीं टाकाऊ कौन्सिलें अझीबात मोडून तोडून टाकण्याकरितां आणि द्विदलराज्यपद्धतीला कायमची मूठमाती देण्याकरितां हे स्वराजिस्ट वीर सरकारच्या बालेकिल्ल्यांत घुसले आहेत. ही लोकांची समजूत खरी करून दाखविण्याकरितां आणि गांधींचा पक्ष सोडल्यामुळें आपण देशद्रोही बनलों नाहीं ही गोष्ट कृतीनें सिद्ध करण्याकरितां सर्व प्रांतिक कौन्सिलांतून स्वराजिस्टांनीं अडवणुकीचें धोरण अमलांत आणलें. मध्यप्रांत आणि बंगाल यांच्या दिवाणगिर्‍या, दिवाणांच्या पगाराचें बजेट फेंटाळून लावून रद्द करविल्या, पण वरील दोन प्रांतांखेरीज इतरत्र स्वराजिस्टांचें तेज पडलें नाहीं.

या सालीं माँटेग्यु चेम्सफर्ड सुधारणा कितपत अमलांत आणल्या गेल्या आहेत हें पाहून अहवाल तयार करण्याकरितां लॉर्ड ली यांच्या अध्यक्षतेखालीं एक कमिशन नेमलें गेलें. या कमिशनपासून देशाचा प्रत्यक्ष फायदा असा फारसा झाला नाहीं. प्रांतिक सरकारचे अधिकार वाढविणें व वरिष्ठ अधिकारावर हिंदी लोक घेणें या दोन गोष्टी सोडल्यास कमिशनपासून सर्व फायदा सिव्हिल सर्व्हट लोकांचाच झाला. कारण कमिशनच्या सूचनांप्रमाणें त्यांचे पगार जबर वाढले आणि सत्ताहि वाढली.

या वर्षी ऑलेंपिक गेम्समध्यें पहिल्या प्रथमच हिंदी प्रतिनिधी घेण्यांत आला.

चालू सालच्या मागील २।३ वर्षाचा राजकीय इतिहास स्थूलमानांनें अवलोकन केला असतां असें दिसून येईल कीं, श्री. चित्तरंजनदास यांच्या वजनामुळें स्वराज्य पक्षाला जें महत्त्व प्राप्‍त झालें होतें तें दासांच्या मृत्यूनंतर (१९२५) ओसरूं लागलें. पं. मोतीलाल नेहरू यांच्या ठिकाणीं दासांइतपत करारीपणा, दूरदर्शीपणा व मनमिळाऊपणा नसल्यामुळें संबंध हिंदुस्थानांतल्या स्वराज्य पक्षावर त्यांनां छाप पाडता आली नाहीं व त्यामुळें प्रांतिक पुढारी बळावू लागले व या पक्षांतून फितुरीहि होऊं लागली. पहिली फितुरी मध्यप्रांतांच्या कायदेकौन्सिलचे अध्यक्ष श्री. तांबे यांची होय. त्यांनीं कार्यकारीमंडळांतील सभासदाची जागा स्वीकारून सरकारची नोकरी पत्करली. त्यांनां पाठिंबा डॉ. मुंजे, श्री. अणे, श्री. न. चिं. केळकर, बॅ. जयकर या टिळकपक्षी यांचा होता, हें उघडकीस येऊन वरील मंडळीचा एक नवा पक्ष प्रतिसहकार या नांवानें स्वराज्यपक्षापासून फुटून पडला. याच वेळीं मुंबई प्रांतांतील गांधींचे वरील कट्टे अनुयायी नंतर कट्टे स्वराजिस्ट जे. बँ. विठ्ठलभाई पटेल त्यानीं लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीचें अध्यक्षपद स्वीकारून आपली पक्षातीतता व्यक्त केली इतकेंच नव्हे तर जरूर तर व्हाईसरायच्या मकाणाकडे दिवसांतून अनेकदां खेट्याहि घालत जाऊं असे चक्क बोलून दाखविलें. तरी पण अद्याप स्वराजिस्ट त्यांनां आपणापैकींच एक समजतात. याप्रमाणें सरकारनें मोठ्या शिताफीनें पण अगदीं मुकाट्यानें गांधींच्या असहकारिता गोटांत दाणादाण उडवून देऊन लोकपक्षाचें १९२०-२१ सालीं वाढलेलें बल खच्ची करून टाकलें. असहकारितेच्या अमदानींत राजकारणाच्या वातावरणांत सरकारी दृष्टीनें जे अनिष्ट व भयप्रद फरक घडून आले होते ते नाहींसे होत जात जात पुन्हां वातावरण अगदीं पूर्ववत निवळलें व लोक सनदशीर भाषा बोलूंलागले आणि कृतीहि करूं लागले.

या १९२५ सालांत दक्षिण आफ्रिकेंत हिंदी लोकांनां तेथील सरकारचा जाच असह्य होऊन त्यांचें एक शिष्टमंडळ आपलीं गार्‍हाणी हिंदुस्थानसरकार व जनता यांच्यापुढें मांडण्याकरितां इकडे आलें होतें. तेव्हां हिंदुस्थानसरकारला कांहीं वाटून त्यानें मि. पॅडिसन यांच्या नेतृत्वाखालीं एक सरकारी शिष्टमंडळ प्रथम दक्षिण आफ्रिकासरकारचा सल्ला घेऊन तिकडे पाठविलें. करचौकशीकमिटींचेहि काम या सालअखेर संपून त्याचा अहवाल सरकारच्या दफ्तरीं राहिला. हिंदी चलनासंबंधी विचार करण्याकरितां एक कमिशन याच सालीं नेमण्यांत आलें. या सालच्या काँग्रेसची हकीकतहि निराशाजनक आहे. कारण बॅ. दास वारल्यानंतर स्वराजिस्टांविषयी मोठ्या सहानुभूतीनें प्रेरित होऊन म. गांधीं त्यांच्या बाजूला झुकले व त्याचा परिणाम म्हणजे १९२५ च्या सप्टेंबर महिन्यांत भरलेल्या ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीच्या बैठकींत स्वराजिस्टांनां कौन्सिलांतील काँग्रेसचे प्रतिनिधी म्हणून मानण्यांत झाला. कट्टर असहकारितावाद्यांची ही एवढी मानहानि पुरेशी नव्हती म्हणूनच कीं काय कानपूरच्या काँग्रेस अधिवेशनांत स्वराजिस्टांचा कौन्सिलांतून सरकारशीं लढण्याचा राजकीय कार्यक्रम काँग्रेसचाच म्हणून स्वीकारण्यांत येऊन कट्टरांनां स्वराजिस्टांचें कौन्सिलनिवडणुकींतील खटपटे नेमण्यांत आले.

पण इकडे स्वराजिस्टांनीं कट्टरांनां आपल्या गोटांत घातलें तर तिकडून त्यांच्यातलेच महाराष्ट्रीय पुढारी कामयचे फुटून निघाले. बॅ. जयकर, श्री.न. चिं. केळकर, डॉ. मुंजे वगैरेनी आपण स्वराजिस्टांच्या तिकिटावर निवडून आला तेव्हां आपला नवा कार्यक्रम चालविल्यास मतदारांची फसणूक केल्यासारखें होईल म्हणून कौन्सिलचे राजीनामे दिले. तथापि स्वराजिस्ट डगमगले नाहींत; त्यांनीं कानपूरच्या काँग्रेसमंडपांत सरकारनें राष्ट्रीय मागणी ला उत्तर दिलें नाहीं तर आपण कौन्सिलांतून तडक बाहेर येऊं व पुढील निवडणुकीचा कार्यक्रम आंखण्यास काँग्रेसकमिटीलाच सांगूं अशी कट्टरांनां हमी दिली व त्यांचें तात्पुरतें समाधान केलें.

प्रसिहकारपक्ष फुटल्यानें वर्‍हाड, मध्यप्रांत व मुंबई या बाजूंकडील स्वराजिस्टांचे बल अगदीं कमी झालें. शिवाय जानेवारींत (१९२६) असेंब्ली उघडतांना व्हाईसरायांनीं जें भाषण केलें तें सर्व राजकीय पक्षांना निराशादायकच होतें. तरी स्वराजिस्टांनीं या वेळीं कौन्सिलांतून बाहेर पाय न काढतां फेब्रुवारी अखेरपर्यंत सरकारच्या अंतःकरणाचा ठाव पहाण्याचा लोचटपणा केला व शेवटी ऑ. इ. काँग्रेस कमिटीनें ८ मार्च रोजी स्वराजिस्टांनां असेंब्ली सोडून येण्यास सांगितलें. त्याप्रमाणें ते बाहेर आले; तसेंच प्रांतिक कौन्सिलांतूनहि एकेक दिवस स्वराजिस्टांनीं निर्याणाचा फार्स करून घेतला. मध्यप्रांतांत मात्र स्वराजिस्टांनीं दिवाणांच्या पगाराची मागणी फेंटाळून लावून मग निर्यात केलें. याप्रमाणें सारखीं तीन वर्षेपर्यंत मध्यप्रांताला दिवाण लाभले नाहींत. ना. पटेल यांनीं अध्यक्षपद सोडावें म्हणजे सरकारवर बराच परिणाम होईल असा प्रयत्‍न काँग्रेसवाल्यांत चालला होता पण ना. पटेल मथले नाहींत.

या वर्षातएक व्हॉईसरॉय जाऊन दुसरे आले. लॉर्ड रीडिंग हे जातांना लोकांच्या मनांतून उतरले होते. त्यांची संबंध कारकीर्द असहकारिता दडपून टाकण्याच्या प्रयत्‍नांत गेली असल्यानें ते साहजिकच लोकांनां अरेरावी वाटले. लॉर्ड अर्विन हे नवे व्हॉईसरॉय शेतकरी सुधारण्याच्या कामीं लक्ष घालणारे असल्यानें सर्वत्र शेतकी प्रदर्शनें, शेतकी कमिशनें यांचा बोलबाला झाला.

तेव्हां शेतकीचें बादशाही कमिशन जाहीर होऊन आगस्टमध्यें तिकडील यूरोपियन सभासद इकडे चौकशीला आले. या कमिशनवर कांही हिंदी सभासद असून लॉर्ड लिन्लिथ्गो त्याचे अध्यक्ष आहेत. इंग्लंडांत साक्षी घेऊन पुन्हां हें कमिशन नुकतेंच या हिवाळ्यांत इकडे आलें आहे.

चलन व हुंडणावळ यांची चौकशी करण्याकरितां मागच्या सालांत जें बादशाही कमिशन नेमण्यांत आलें होतें त्याचा अहवाल आगस्ट महिन्यांत नेमण्यांत आलें होतें त्याचा अहवाल आगस्ट महिन्यांत बाहेर पडून देशांत खळबळ सुरू झाली. गोल्डस्टँडर्ड रिझर्व्ह व पेपरकरन्सी रिझर्व्ह हीं एकत्र करून एक इंडियन रिझर्व बँक काढावी व रुपयाचा दर १८ पेन्स करावा, सुवर्णचलन सध्यां सुरू करूं नये, अशा तर्‍हेचीं मतें या अहवालांत होतीं पण हिंदुस्थानसरकारनें प्रथम १८ पेन्स हा हुंडणावळीचा दर मान्य करून त्यासाठीं एक बिल तयार केलें तेव्हां लोकपक्षीय सभासद सगळाच अहवाल जर सरकार मान्य करील तरच हें हुंडणावळीचें बिल पुढें आणावें असा आग्रह धरून बसलें व याचा विचार पुढें ढकलण्यांत आला. तेव्हां नाताळच्या पूर्वी सेक्रेटरी ऑफ स्टेटनें अहवाल मान्य केल्याचें कळविलें. पण मध्यंतरी मुंबईच्या व्यापार्‍यांनीं इंडियन करन्सी लीग स्थापन करून १६ पेन्स दराबद्दल चळवळ चालविली तसेंच देशांत सुवर्णचलन सुरू करण्याविरुद्ध जें कमिशनचें मत होतें तें फिरविण्याचा प्रयत्‍न चालविला. कांही काँग्रेसचें पुढारीहि या चलनविषयक प्रश्नांत पडले व त्यांनीं संघ, पोटसंघ स्थापून याबाबतींत चळवळ मांडली. पण गौहत्तीच्या काँग्रेसनें लीगच्या सभासदानें यासंबंधी आणलेला ठराव पसार केला नाहीं लव लिबरल कॉन्फरन्सच्या अध्यक्षांनीं तर १८ पेन्सलाच दुजोरा दिला.

१९२६ सालच्या उत्तरार्धात देशांत निवडणुकीची धामधूम चालली होती. हिंदुमुसुलमानांत जिकडे तिकडे दंगेधोपे वर्षाच्या सुरुवातीपासून चालेलच होते. कलकत्याला तर फार मोठमोठे दंगे झाले व त्याचे प्रतिध्वनी इतरत्र उत्तर हिंदुस्थानांत एकसारखे उठत होते. शेवटीं वर्षअखेरीस स्वामीश्रद्धनंदजींचा खून एका फालतू मुसुलमानानें भर दिवसां त्यांच्या घरीं जाऊन ते अंथरुणाला खिळले असतां केला. तथापि निवडणुकीच्या प्रसंगी फारसा गोंधळ किंवा दंगा झाला नाहीं. निवडणुकी बहुतेक ब्राह्मण- ब्राह्मणेतर पक्षांतच चुरशीनें लढल्या गेल्या. मुंबई व नागपूरसारख्या शहरांतून स्वराज्य व प्रतिसहकारपक्ष यांमध्यें नेटानें लढा चालला होता. फक्त बंगाल आणि मद्रास या प्रांतांतून स्वराजिस्ट बहुमतानें निवडून आले. पंजाब व मध्यप्रांत यांत तर मागचें बहुमत ढांसळलें आणि इतर ठिकाणीं तर स्वराजिस्ट बहुतेक नामशेष झाले होते.

दक्षिण आफ्रिकेला गेलेल्या पॅडिसन शिष्टमंडळानें तेथील वातावरण बरेंचसें अनुकूल करून घेतलें व आफ्रिकेंतील यूरोपियन रहिवाश्यांचे एक शिष्टमंडळ व आफ्रिकन सरकार यांचें एकत्र खलबत व्हावें म्हणूनहि ठरलें, त्याप्रमाणें मि. बेअर्स मि. डंकन यांच्या पुढाकारीपणानें आफ्रिकन शिष्टमंडळ इकडे येऊन त्यानें हिंदी लोकांविषयीं बरीच सहानुभूति दाखविली. याच वेळीं यूनियनचा अध्यक्ष जनरल हर्टझोग हा लडन येथें भरलेल्या साम्राज्य परिषदेला जाऊन आला असल्यामुळें त्याला साम्राज्यविषयक अभिमानहि उत्पन्न झाला होता. तेव्हां याच योग्यवेळीं हिंदी प्रश्नांची छाननी झाल्यास हिंदी लोकांच्या वतीनें बराचसा निकाल होईल असें सर्वत्र वाटूं लागलें. हिंदुस्थानसरकारचें शिष्टमंडळ सर हबिबुल्ला यांच्या नेतृत्त्वाखालीं आफ्रिकेला गेलें. शिष्टमंडळांत यावेळीं ने.ना. श्रीनिवासशास्त्री होते.

एकेचाळीसावी काँग्रेस आसामांत गौहत्तीला श्री. श्रीनिवास अयंगार यांच्या अध्यक्षतेंखालीं भरली होती. या अधिवेशनाला प्रतिसहकारपक्षाचे पुढारी गेले नव्हते. मागच्याप्रमाणेंच दिवाणगिर्‍या किंवा सरकारच्या हातांत असणार्‍या नोकरीच्या जागा पत्करूं नये व स्वराजिस्टांनीं राष्ट्रीय मागणीला अनुकूल उत्तर येईपर्यंत बजेट फेंटाळून लावावें वगैरे ठरलें; तथापि राष्ट्रीय हिताचे, शेतकी आणि औद्योगिक उन्नतीचे व मजुरांच्या हक्कसंरक्षणाचे ठराव कौन्सिलांतून आणण्यास काँग्रेसवाल्यांनां परवानगी देण्यांत आली. निर्भेळ स्वातंत्र मिळविण्याचें उदिष्ट देशापुढें ठेवणारा ठराव खुद्द महात्मा गांधींनींच हाणून पडला. हिदुमुसुलमानांतील तेढीचे प्रश्न वगि कमिटीच्याकडे सोंपवून या काँग्रेसनें गौहत्तीचा गाशा गुंडाळला.

चालू सालची पहिली महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे साम्राज्यांत हवेंतून वाहातुक सुरू झाल्याची होय. सर सॅम्युएल होअर हे ब्रिटिश मंत्रिमंडळांतील वैमानिक मंत्री सहज्ञाच्टुंब लंडनहून दिल्लीला निर्धोक व सुखानें बादशहांचा संदेश घेऊन आले. यापुढें हिंदुस्थानसरकारनें या साम्राज्य वैमानिक मार्गाचे फांटे या देशांत मोठमोठ्या शहराला जाण्याकरितां पाडावयाचे आहेत. व हें कार्य लवकरच सरकारनें हातीं घेतलेंहि आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आफ्रिकन सरकार व हिंदी शिष्टमंडळ यांच्यामध्यें झालेले समाधानकारक करारमदार होत. या करारांअन्वयें आफ्रिकन सरकारनें क्लास एरियाज रिझर्व्हेशन बिल जें तेथील हिंदी लोकांनां अतिशय घातुक होणारे होतें तें सोडून दिलें व हिंदी समाज हा आपल्या प्रजेपैकी एक अखंड भाग म्हणून कबूल करून हिंदी लोकांच्या शिक्षणाची व अन्य बाबतींत काळजी घेण्याविषयीं आश्वासन दिलें. व्यापारी निर्बंधहि दूर करण्याचें मान्य केलें इतकेंच नव्हे तर हिंदुस्थानसरकारचा त्यानें विनंति केली. आफ्रिकेंत हिंदी लोकांनां प्रवेश होण्यास कांही सवलती जरी आफ्रिकन सरकारनें ठेवल्या असल्या तरी आफ्रिकेंतील विद्यामान हिंदी लोकांची कांही करार न पाळल्यास इकडे बोळवण करण्याच्या आफ्रिकन सरकारच्या स्वार्थी धोरणाला हिंदी शिष्टमंडळानें नाखुषीनें संमति दिली. कारण पाश्चात्य पद्धतीची राहणी देशांत कायम ठेवण्याचा यूनियनसरकारचा हक्क अमान्य करण्यासारखाच नव्हता. तीन वर्षे यूनियनच्या बाहेर राहिल्यास रहिवाशीपणाचा हक्क जातो, असेंहि एक कलम यूनियनसरकारनें घातलें तथापि या करारांच्या मसुद्यांवर ना. शास्त्री, म. गांधी, मि.सी. एफ अँड्रयूज यांनीं सद्यःपरिस्थितींत समाधानकारक म्हणून मान्यतेचा शेरा मारला व सरकारनेंहि यांचा स्वीकार केला. ने.ना. श्रीनिवासशास्त्री यांनां पहिले एजंट जनरल नेमण्यांत येऊन आफ्रिकेस पाठविले.

मध्यवर्ती कायदेमंडळांत मार्च महिन्यांत करन्सी बिल सरकारनें पुढें आणलें. हुंडणावळीचा दर १८ पेन्स असावा असा सरकारचा आग्रह व त्याविरुद्ध तो १६ पेन्स असावा ही लोकपक्षीय चळवळ गेल्या सालपासून चालू होती. पण तिचा कांही उपयोग न होतां १८ पेन्सांची सूचना कायम झाली.

१८ पेन्स दर कायम झाल्याचें पाहून लोकप्रतिनिधी खवळले व त्यांनीं फायनॅन्स बिलाच्या चर्चेच्या वेळीं मिठावरील कर सव्वा रूपयावरून १० आण्यांवर आणून ठेवला. पण कौन्सिल ऑफ स्टेटनें नेहमींप्रमाणें ही चूक दुरुस्त केली. चालू सालच्या मे महिन्यांत लाहोर, डाक्का, सुरत व बडोदें या भागांत हिंदुमुसुलमानांत दंगे झाले. डाक्का, सुरत व बडोदें या ठिकाणीं शिवाजीच्या त्रिशत- सांवत्सरिक उत्सवप्रसंगीच्या मिरवणुकीमुळें मुसुलमानांनीं हिंदूंवर हल्ले केले होते मुंबईस तर दंग्याच्या भीतिमुळें हत्तीवरून मिरवणूक कांढू दिली नाहीं.

हिंदुस्तानाला स्वतंत्र आरमार असावें म्हणून त्याची योजना बरेच दिवस कौन्सिलांत व सरकारांत चालू होती शेवटीं यंदा पार्लमेंटमध्यें हिंदी अरमारी बिल पास होऊन त्याला बादशहाची अनुमति मिळाली (२९ जून) आता हिंदी तरुणांनां आरमारी शिक्षण देण्याची व्यवस्था सरकारकडून होत जाईल, हें खरें. पण आतांच हिंदुस्थानला स्वतंत्र आरमार देण्याचा उदारपणा ब्रिटिश सरकारनें कां दाखविला याबद्दल हिंदी पुढार्‍यांत तर्कवितर्क चालू आहेत. कोणीं म्हणतात यापुढें युद्धांत आरमारांची फारशी आवश्यकता लागणार नसल्यानें हें अनुपयुक्त शिक्षण हिंदी लोकांनी घेतल्यास कांही बिघडणार नाहीं, असें सरकारचें धोरण शेल. दुसर्‍या कांहींच्या मतें हिंदुस्थानावर अप्रत्यक्ष रीतीनें लष्करी खर्चाचा बोजा बसविण्याचा हा एक प्रकार आहे. वास्तविक हिंदी व्यापारी जहाजांची वाढ करून त्यांचा उत्कर्ष होईल अशा सवलती सरकारनें द्यावयास पाहिजे होत्या. असो. आतं कांहीं हिंदी लोक तरी उत्तम नावाडी व नाविक अधिकारी होऊं लागतील व आज बरीच शतकें हें नाविक शिक्षण आपल्या लोकांनां अगदीं वावडें झालें होतें तें मिळूं लागेल.

जून महिन्यांत नागपुरास हत्याराचा कायदा मोडून सत्याग्रह करण्यास सुरुवात झाली. बंगालच्या देशभक्तांची चौकशीशिवाय तुरुंगात जी कुचंबणा होत आहे तिच्यावर परिणाम व्हावा म्हणून मि. आवारी यांच्या नेतृत्वाखालीं कांही तरुणांनीं हा सत्याग्रह केला. मि. आवारी व कांहीं स्वयंसेवक तुरुंगांत गेल्यानंतर कांही दिवसांनीं हा सत्याग्रह थांबला. मद्रासकडे कर्नल नीलचा पुतळा फोडण्याबद्दल असाच सत्याग्रह चालला होता.

हिंदुस्थानसरकारनें गुदस्तां (जून १९२६) कापसाच्या गिरण्यांनां संरक्षण मिळावें म्हणून कापसाच्या व कापडाच्या धंद्याचें निरीक्षण करून योग्य सूचना करण्याकरितां मि. नॉईस यांच्या अध्यक्षतेखालीं एक टारिफ बोर्ड नेमलें होतें. या बोर्डाचा अहवाल जूनमध्यें प्रसिद्ध झाला. सभासदांचें (एकंदर तीन नॉईस, पं. कौल व एन्. एस. सुब्बराव) ऐकमत्य न झाल्यानें अध्यक्षांनाच वेगळी मतपत्रिका जोडावी लागली. बहुमताचा निष्कर्ष असा कीं, जपानशीं स्पर्धा करावी लागत असल्यामुळें हिंदी मालाचा टिकाव लागत नाहीं. या धंद्यांत कांहीं सुधारणा केल्या पाहिजेत. संरक्षक जकात बसवावी. तलम सुताला उत्तेजन देण्यासाठी दर पौंडाला एक आणा याप्रमाणें चार वर्षे बौंटी द्यावी. मि. नॉईसनां या सूचना मान्य नव्हत्या, फक्त जपानच्या मालावर चार टक्के जकात बसवावी असें त्यांचें म्हणणें होतें. हिंदुस्थान सरकारनें आयात कापडावर जकात वाढविण्याचें नाकारून आयात सुतावर दर पौंडास सुमारे १॥ आणा जकात बसविणअयाचें कबूल केलें व गिरण्यांतील यंत्राबरोबर गिरण्यांतून नेहमीं लागणार्‍या सामानावरील जकात माफ केली. पण याबरोबरच आयात कृत्रिम रेशमावरची जकात १५ टक्के होती ती निम्मी केली. पण यामुळें गिरणीवाल्यांचा फायदा तर झालाच नाहीं तर उलट सूत महागून तोटा मात्र झाला व हातमागावर कापड काढणार्‍यांचें फार नुकसान होणार होते. गिरणीवाल्यांनां आयात कापडावर जादा जकात पाहिजे होती.

गुजराथ आणि काठेवाड या प्रदेशांतील संस्थानांच्या मालकीचीं बरींच चांगलीं बंदरें आहेत. पण हिंदुस्थान सरकार आपलीं जकातीचीं नाकीं या बंदारांशेजारीं ठेवीत असल्यानें संस्थानांनां दर्याव्यापराचा फारसा फायदा नव्हता. तेव्हां १९०५-१७ पर्यंत संस्थानिक व ब्रिटिश सरकार यांमध्यें वाटाघाटी होऊन १९१७ मध्यें सरकारनें नवा करार करून आपलीं नाकीं उठविलीं व तेव्हांपासून काठेवाडांतील बंदरांची फार भरभराट झाली व संस्थानें अधिकाधिक सधन होऊं लागलीं. पण यामुळें सरकारचें उत्पन्न बुडूं लागलें व मुंबईचे व्यापारी, संस्थानिक अयोग्य चढाओढ करून माल आपल्या बंदरीं ओढतात अशी तक्रार करूं लागले. तेव्हां हिं. सरकारचे एजंट यांनीं संस्थानिकांशीं वाटाघाट केली पण संस्थानिकांनीं साफ उत्तर दिलें कीं आम्हीं १९१७ चा करार मोडला नाहीं तर सरकारनें आपलें इमान राखावें व आपलीं जकाती नाकीं पुन्हां बसवूं नयेत. हिंदुस्थान सरकारनें कांही सवलती दाखवून निर्वाणीचा एक खलिताहि पाठविला पण त्याला उत्तर न आल्यामुळें विरमगांव वगैरे ठिकाणीं सरकारी नाकीं पूर्ववत बसलीं. सरकारच्या या अन्यायी वर्तनाविरुद्ध काठेवाडी संस्थानिकांनीं विलायतेपर्यंतहि ओरड नेली पण अद्याप कांहीं उपयोग झाला नाहीं.

जुलईअखेर गुजराथेंत अतिवृष्टि झाली व पर्जन्यदेव तीवर कोपला आहे कीं काय असें वाटूं लागलें. कारण अहमदाबाद, बडोदें, नडियाद, काठेवाड, वगैरे भागांत आगगाडीचें अजीबाद दळणवळण तुटलें व बरीच मोठी प्राणहानि या सर्व भागांत झाली. तारांचेहि संबंध तुटल्यामुळें समुद्रांत असहाय्य पडल्याप्रमाणें लोकांची फार दुधर स्थिति होऊन गेली. ओरिसा व सिंध या प्रदेशांतहि जलप्रलयामुळें अशीच वाताहात झाली. तेव्हां ही दैवी आपत्ति अंशतः निवारण्यासाठीं खाजगी व सरकारी फंड निघाले असून त्यांतून आपद्ग्रस्तांनां व वाहून गेलेल्या प्रदेशांची पुनर्रचना करण्यासाठीं चांगली मदत होत आहे.

हुंडणावळीचा दर एकदां १८ पेन्स हा ठरला तरी करन्सी बिलाची अजीबात वाट लागली नव्हती. रिझर्व्ह बँकेची जी कमीशनची सूचना होती तिचा विचार करण्याकरितां एक सिलेक्ट कमिटी नेमण्यांत आली. हिचें काम मुंबई व कलकत्ता येथें चालून कमिटीनें ता. २५ जुलै रोजी रिपोर्ट तयार केला. कमिटींत लोकपक्षाचें बहुमत असून त्यानें (१) वीस रुपयांची एक मोहोर हें सुवर्णचलन असावें, (२) बँकेचें भांडवल सरकारनें भरावें, (३) बोर्डावरील कांहीं जागा मध्यवर्ती व प्रांतिक कायदेकौन्सिलांनीं भराव्या असें ठरविलें. हा कमिटीचा रिपोर्ट असेंब्लीत आला तेव्हां सरकारी बाजूनें भागीदारी बँक करण्यासाठीं व डायरेक्टरांत होतांहोईतों फारसे लोकपक्षीय प्रतिनिधी न घेण्यासाठीं आटोकाट प्रयत्‍न केला. तो इतका की रिझर्व्ह बँक आपल्या पदरीं पडते कीं नाहीं अशी भीतीहि लोकांनां वाटूं लागली. कारण स्टेट सेक्रेटरीला मनापासून अशी सरकारी अधिकार नष्ट करणारी बँक नको होती. हिं. सरकारचे फडणीस सर बेसिल ब्लॅकेट यांनां तर सद्धेतुपूर्वक ती स्थापन होण्यास पाहिजे होती. तेव्हां शेवटीं ब्लॅकेट साहेबांच कलानें घेण्यासहि लोकप्रतिनिधी तयार होते. पण एकाएकी इंग्लंडहून हुकूम सुटून हें बिल मागें घेण्यांत आलें! आतां पुन्हां कदाचित तें कौन्सिलमध्येंयेईल असें कांहीं आशावीद म्हणतात.

हिंदी लोकांची लष्करी अधिकारांच्या जागांवर भरती करण्यासंबंधी स्कीन कमिटीच्या अहवालाप्रमाणें तरतूद व्हावी अशा आशयाचा डॉ. मुंजे यांचा ठराव असेंब्लींत पसार झाला आहे. पण त्याची कितपत अंमलबजावणी होते हें पहाणें आहे.

सप्टेंबर महिन्यांत नागपूर, कानपूर, सोलापूर, अहमदाबाद, रायबरेली वगैरे ठिकाणीं हिंदुमुसुलमानांचे दंगे झाले. यापूर्वी बरेच दंगे झाले म्हणून व्हाईसरायांनीं हिंदुमुसुलमानांच्या एकीकरितां सर्व पुढार्‍यांनीं कसून प्रयत्‍न करावा, त्यांनां आपण वाटेल ती मदत देऊं असा मोठ्या कळकळीनें कौन्सिल सभासदांनां उपदेश केला होता व त्याप्रमाणें एक ऐक्य परिषद बॅ. जिना यांच्या अध्यक्षतेखालीं भरलीहि होती. दिल्लीस तिचें काम चालू असतांनां दुसरीकडे एकसारखा रक्तपात होत होता. अखेर या ऐक्यपरिषदेला कांहींहि यश न येतां ती मोडली.

मध्यंतरीं दिवाणगिर्‍या बंद पाडण्यासाठीं दिवाणासंबंधी निषेदप्रदर्शक ठराव प्रांतिक कायदेमंडळांतून आणले गेले होते. पण बगालखेरीज कोठेंहि त्यांचा उपयोग झाला नाहीं. बंगालच्या दोन्ही दिवाणांनीं लगेच राजीनामे सादर केले पण गव्हर्नरनीं पुन्हां दुसरे दिवाण निवडून द्विदलराज्यपद्धति चालू केली.

स्टॅटुटरी कमिशन- नोव्हेंबरच्या आरंभीं एकदम हिंदुस्थानला पुढील सुधारणांचा हप्ता द्यावा कीं नाहीं, तो कितपत, कोणत्या दर्जाचा द्यावा या गोष्टी चौकशी करून ठरविण्यासाठीं एक स्टॅटुटरी कमिशन नेमल्याचें जाहीर झालें. या कमिशनवर सात सभासद असून त्यांपैकीं ५ कामन्स सभेंतील व २ लॉर्ड्स सभेंतील आहेत. पक्षवारी केल्यास एक लिबरल (अध्यक्ष), दोन लेबर व चार कॉन्सर्व्हेटिव्ह पक्षाचे आहेत. सर जॉन सायमन हे या कमिशनचे अध्यक्ष आहेत ही त्यांतल्या त्यांत चांगली गोष्ट आहे. पण यावर कोणीहि हिंदी सभासद नाहीं म्हणून हिंदुस्थानांत जिकडे तिकडे कमिशनचा निषेध केला गेला व जात आहे. कमिशनवर अजीबात बहिष्कार घालण्यासंबंधी चळवळ फार जोरानें चालू आहे. प्रागतिक, स्वराज्यपक्षीय, कट्टर असहकारतिवादी, प्रतिसहकारी वगैरे सर्व पक्ष थोड्याफार मतभेदानें या बहिष्काराला अनुकूल आहेत. कांहीं ब्राह्मणेतर व मुसुलमान उपपक्ष बहिष्काराच्या विरुद्ध असून कांहीं स्वतंत्र उपपक्ष बहिष्काराच्या विरुद्ध असून कांहीं स्वतंत्र उपपक्ष तटस्थ आहेत. प्रत्येक कौन्सिलांतून एक प्रातिनिधिक सेलेक्ट कमिटी निवडली जाणार असून त्यांमार्फत आलेल्या कैफियतींचा व सूचनांचा कमिशन विचार करणार आहे. कमिशनचा अहवाल तयार झाल्यानंतर हिंदुस्थान सरकार व ब्रिटिश सरकार त्याची बारकाईनें पाहणी करील व हिंदुस्थानांतील निरनिराळ्या पक्षांचीं मतें घेतल्याखेरीज हा अहवाल पार्लमेंटपुढें ठेवला जाणार नाहीं अशा प्रकारची सरकारकडून आशा दाखवून ठेवण्यांत आलेली आहे. या कमिशनच्या वृत्तीविषयीं आज निश्चित कांहींच म्हणतां येणार नाहीं.

   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .